मोदींचा विरोधकांवर प्रहार

एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणार्‍यांना परखड शब्दांत सुनावले आहे. विरोधकांवर दुटप्पीपणाचा आरोप करतानाच, “काही राजकीय पक्ष निवडणुकीआधी मोठमोठी आश्वासने देतात आणि त्यांचे पालन करण्याची वेळ येताच माघार घेतात, आपणच दिलेल्या आश्वासनांबद्दल खोटी माहिती पसरवतात,” असे नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणालेत. मोदींनी विरोधकांवर केलेला दुटप्पीपणाचा, माघारीचा, काल्पनिक आणि खोट्या माहितीचा आरोप वास्तवावर आधारित आहे. कारण, विद्यमान केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे करण्याआधी काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांची बाजू घेत आपापल्या जाहीरनाम्यात तशी आश्वासनेही दिली होती. या माध्यमातून आम्हीच केवळ शेतकर्‍यांचे कैवारी, शेतकर्‍यांचे हितचिंतक असे दाखवून देण्याची चढाओढ त्यांच्यात सुरू होती. मात्र, त्यांची सत्ता आली नाही व देशात पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान झाले. त्यानंतर त्यांनी स्वपक्षासह विरोधकांनीदेखील आपल्या जाहीरनाम्यात नमूद केलेल्या कृषिक्षेत्रातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला.

केंद्र सरकारने ‘शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा-२०२० ’, ‘शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा-२०२० ’ आणि ‘अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० ’ या तीन कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या सर्वांगीण उन्नतीचा ध्यास घेतला. मात्र, जे आपण करणार होतो, ते नरेंद्र मोदी करताहेत, हे पाहून विरोधकांचे डोके फिरले. मोदींनी केलेल्या कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांचे भले झाले तर शेतकरी मोदींनाच पाठिंबा देतील, आपल्याला कोणीही विचारणार नाही, या भीतीने विरोधकांनी तिन्ही नव्या कृषी कायद्यांविरोधात अपप्रचाराला सुरुवात केली. म्हणजे, विरोधकांनी जाहीरनाम्यात आश्वासन देतेवेळी या सुधारणा शेतकरीहिताच्या असतात आणि त्याच मोदींनी लागू केल्या तर अहिताच्या असतात, असा विरोधकांचा दुटप्पीपणा व माघारीचा उद्योग. ते तेवढेच करून थांबले नाही, तर नव्या कृषी कायद्यांबाबत अतिशय निरर्थक, निराधार माहिती पसरवण्याचेही काम केले. कृषी कायद्यांनी शेतकर्‍यांच्या कल्याणाचा पाया घातला, तर विरोधकांनी त्याबाबत काल्पनिक व खोटी माहिती पसरवण्याचा एककलमी कार्यक्रम हाती घेतला. शेतकर्‍यांच्या मनात भ्रामक माहिती पेरून त्यांना केंद्र सरकारविरोधात आपल्या पाठीशी उभे करण्याचा डाव रचला. पण, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील निवडक भागांचा अपवाद वगळता त्यात ते अपयशी ठरले.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारमध्ये कृषीमंत्री असताना कृषी कायद्यांत बदलासाठी प्रयत्न केले होते. काँग्रेसनेते पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काम करत असल्याने काँग्रेसचा आणि त्या सरकारच्या रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधींचाही पवारांच्या प्रयत्नांना पाठिंबा असणार हे निश्चित. “कृषिक्षेत्रात खासगी सहभाग असावा, बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल व्हावा, शासकीय बाजारांसोबतच स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी पर्यायी बाजार असावा,” असे शरद पवार त्यावेळी म्हणाले होते. विशेष म्हणजे, पवारांनी कृषिक्षेत्रात बदलांची वकिली करत २००५ , २००७, २०१० आणि २०११ साली विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली होती. आज मात्र डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींसह शरद पवारांनाही स्मृतिभ्रंश झाल्याने आपणच पाठवलेली पत्रे आणि त्यात केलेल्या सूचना आठवत नसाव्यात. म्हणूनच ते केंद्र सरकारच्या तिन्ही नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करताना दिसतात. पण, त्यांच्या विरोधामुळे मोदी सरकार मागे हटणार नाही. कारण यातल्या सर्वांचा विरोध शेतकर्‍यांसाठी नव्हे, तर शेतकर्‍यांची पिळवणूक करणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, त्यातील संचालक मंडळ, दलाल, आडत्यांच्या हितासाठी आहे. शेतकरी मेला तरी चालेल पण, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संचालक मंडळ, दलाल, आडते पोसले पाहिजेत, अशी या लोकांची भूमिका आहे. कारण, शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या या सर्वांचेच पाठीराखे कृषी कायद्यांना विरोध करणारे राजकीय पक्ष आणि नेतेच आहेत. पण, मोदी सरकार त्यांच्यापुढे झुकणार नाही तर छोट्या-मोठ्या सर्वच शेतकर्‍यांना हर तर्‍हेने सशक्त करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर ठाम राहील.

दरम्यान, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागातील शेतकरी कृषी कायद्यांना विरोध करत असल्याचे चित्र आहे. पण, त्यांचा विरोध नेमका कशाला आहे हे त्यांनी अद्यापपर्यंत सांगितलेले नाही. केवळ कृषी कायदे मागे घ्या, हा एकच धोशा त्यांनी व राकेश टिकैतसारख्यांनी लावलेला आहे. पण, मोदी सरकारने प्रथमपासूनच आम्ही विरोध करणार्‍यांसोबत बसून असहमतीच्या मुद्द्यांवर चर्चा करू, असे सांगितले. त्यानंतर केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या अनेकानेक फेर्‍याही पार पडल्या. पण, त्यापैकी कोणत्याही फेरीत कथित शेतकर्‍यांनी तिन्ही कृषी कायद्यांतील विशिष्ट मुद्द्यावर असहमती असल्याचे व ते बदलायला हवे, असे सांगितलेले नाही. म्हणजेच, राजकीय पक्षांसह राकेश टिकैत वगैरेंचा विरोध मुद्द्यांवर आधारलेला नाही, तर हे कायदे मोदी सरकारने आणलेले आहेत, या एकाच मुद्द्यावर आधारलेला आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामागे त्यांचा त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे, त्यांना आपापल्या संस्था, संघटना वाचवायच्या आहेत, चालवायच्या आहेत. हे काम कृषी कायद्यांना विरोध केल्यातूनच होईल, असे त्यांना वाटते. पण, समोर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत, ते शेतकर्‍यांसाठीच काम करतात, कथित शेतकरी संघटना, राजकीय पक्षांसाठी नव्हे.

दरम्यान, “केवळ मोदींचे यश रोखण्यासाठी राजकीय पक्षांनी वाद निर्माण करायला नको. कारण, मोदी यशस्वी होतात की अयशस्वी, हा मुद्दा नसून देश यशस्वी होतोय अथवा अयशस्वी, हा मुद्दा असायला हवा. या गोष्टी राजकारणाच्या पलीकडच्या आहेत, ज्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम देशावर होतो,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुलाखतीवेळी म्हणाले. पण, विरोधकांना देशाची वा शेतकर्‍यांची फिकीर नाही, त्यांना फक्त मोदींना अयशस्वी ठरवायचे आहे, त्यांना अपशकून करायचा आहे आणि म्हणूनच कृषी कायद्यांना विरोध सुरू आहे. पण, जनता आणि शेतात राबणार्‍या शेतकर्‍यांनाही त्याची जाणीव आहे, म्हणूनच ते विरोधकांच्या अपप्रचाराच्या जाळ्यात अडकलेले नाहीत, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच आहेत.