‘ल्यूटन्स दिल्ली’चे नवे रुप...

 

 

 

 

दीर्घकाळपासून देशाच्या सत्ताकेंद्राचा चेहरा असलेल्या आणि ‘ल्यूटन्स दिल्ली’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या परिसराला लवकरच खास भारतीय चेहरा लाभणार आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होत असतानाच हा मोठा बदल दिल्लीत होणार आहे. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास आणि नवी संसद असा एकूण २० हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. याचे आरेखन अहमदाबाद येथील ‘एचसीपी डिझाईन स्टुडिओ’ने केले आहे.

 

 

ब्रिटिशकाळात सुरुवातीला भारताचा कारभार कोलकात्यातून चालविला जात असे. मात्र, पाचवा जॉर्ज सत्तेत आल्यानंतर त्याने राजधानी कोलकात्यातून हलविण्याचा आदेश काढला आणि दिल्लीमध्ये राजधानी उभारण्याचे निश्चित झाले. सन १९११ मध्ये पाचव्या जॉर्जचा शाहीदरबार दिल्लीमध्ये भरला होता. त्यानंतर राजधानी उभारणीस सुरुवात झाली. ब्रिटिश सरकारने ही जबाबदारी एडविन ल्यूटन आणि हर्बट बेकर यांच्या हाती सोपविली होती. आताचे राष्ट्रपती भवन म्हणजे तेव्हाचे ब्रिटिश व्हाईसरॉयचे निवासस्थान. त्याची उभारणी केली एडविन ल्यूटन्स यांनी. खरे तर नव्या दिल्लीची उभारणी ल्यूटन्स आणि बेकर यांनी मिळून केली असली तरीही आज या परिसराला ‘ल्यूटन्स दिल्ली’ या नावानेच ओळखले जाते. त्यानंतर मग ‘ल्यूटन्स राजकारणी’ आणि ‘ल्यूटन्स पत्रकार’ असे शब्दप्रयोगही वापरात आले.

 

 

राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, पंतप्रधानांचे कार्यालय असलेले साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक, त्यानंतर अन्य मंत्रालयांच्या इमारती यातून संपूर्ण देशाचा कारभार चालतो. त्यापैकी राष्ट्रपती भवन, संसद भवन आणि साऊथ, नॉर्थ ब्लॉक यांना उभारुन आता बरीच वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे कालानुक्रमे त्यात बदल करणे, डागडुजी करणे, सुधारणा करणे हे होतच असते. संसदेच्या सध्याच्या इमारतीचा विचार केल्यास, १९२७ सालात ती बांधून पूर्ण झाली. त्यानंतर आजतागायत जुजबी वगळता मोठे बदल त्यात करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, आता त्यामध्ये बदल करणे गरजेचे होऊन बसलेले आहे. कारण, लोकसभा सभागृहाची स्थिती पाहिल्यास पहिल्या तीन रांगा वगळता मागच्या रांगांमध्ये खासदार अगदी दाटीवाटीने बसलेले असतात. त्यामुळे भविष्याचा आढावा घेत संसदेत बदल गरजेचे आहेत, त्यामुळे आता संसदेच्या सध्याच्या वास्तूजवळच नवी वास्तू बांधली जाणार आहे.

 

त्रिकोणी आकाराच्या या वास्तूमध्ये लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय सभागृह (सेंट्रल हॉल), मंत्री आणि खासदारांची दालने, सचिवालय असणार आहे. नव्या वास्तूमधील लोकसभेचे सभागृह सध्याच्या सभागृहापेक्षा तीनपट, तर राज्यसभेचे सभागृह चारपट मोठे असेल. यामध्ये भविष्यात लोकसभेचे वाढणारे मतदारसंघ लक्षात घेऊन सदस्यांची बसण्याची सुविधा करण्यात येणार आहे. या नव्या वास्तूचे बांधकाम करण्याचे कंत्राट ‘टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ने ८६१ कोटी रुपयांची बोली लावून मिळविले आहे. साधारणपणे २१ महिन्यांमध्ये नवी वास्तू बांधून पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

 

 

संसदेतून बाहेर निघून रायसिना हिल मार्गावर सर्वप्रथम रेल भवन लागते. येथूनच रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार चालतो. संसदेच्या ‘एनेक्सी’ बिल्डिंसमोर आहे परिवहन भवन. तिथून पुढे गेल्यावर उजव्या हाताला रफी मार्गावर श्रमशक्ती भवन, रायसिना मार्गावरचे गोल चक्कर ओलांडले की शास्त्री भवन, कृषी भवन. पुढे गेल्यावर उद्योग भवन, निर्माण भवन, त्याच्या पुढे परराष्ट्र भवन, तर सध्या अशा विविध इमारतींमधून विविध मंत्रालये चालविली जातात. ती एकमेकांपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असली तरीही एकाच जागी नसल्यामुळे बर्‍याचदा अडचणी येत असतात. या सर्व मंत्रालयांचे हजारो कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या सर्व मंत्रालयांना सामावून घेणारे केंद्रीय सचिवालय निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे.

 

 

यासाठी सध्या असलेल्या इमारती हटवूनच नव्या भव्य इमारतीसाठी जागा घ्यावी लागणार आहे. अर्थात, सर्व मंत्रालये एकाच ठिकाणी आली तर प्रशासकीय सुलभतेसह खर्चातही बचत होणार आहे. कारण, आज काही मंत्रालयांचे ४७ विभागांची कार्यालये सरकारला खासगी इमारती भाड्याने घेऊन चालवावी लागत आहेत. त्यामुळे संयुक्त केंद्रीय सचिवालयामुळे फार मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, रायसिना हिल ते इंडिया गेट या जवळपास तीन किलोमीटरच्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना ही मंत्रालये आणि अन्य कार्यालये असणार आहेत. यामध्ये भूमिगत मेट्रो मार्ग, पादचार्‍यांसाठी भूमिगत मार्ग, अत्याधुनिक वाहनतळ आणि अन्य कार्यक्रमांसाठी विशेष जागा असणार आहे.

 

 

दिल्लीत पर्यटकांची सर्वाधिक गर्दी असते ती राजपथ आणि इंडिया गेटवर. राष्ट्रपती भवन-विजय चौकापासून सुरू झालेला राजपथ इंडिया गेटपाशी जाऊन संपतो. या राजपथावरून प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन होते. या संपूर्ण भागाचा भारतीय पद्धतीने विकास केला जाणार आहे. जवळपास तीन किलोमीटरच्या या भागास आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र बनविण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे पथसंचलन आता अधिक नेत्रदीपक होणार, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

 

दिल्लीतील प्रमुख प्रशासकीय वास्तूंवर नाही म्हटले तरी ब्रिटिश झाक आहे. कारण, ज्या कालखंडात त्यांची उभारणी झाली, ते पाहता तसे होणे स्वाभाविकच होते. दिल्लीत वावरताना या सर्व वास्तूंचे गारूड मनावर निर्माण होते. मात्र, काळाची गरज पाहता नव्या वास्तूंची नितांत आवश्यकता होतीच. आता नव्या वास्तू बांधताना त्यात खास भारतीयपण कसे येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेकांनी प्रकल्पाच्या २० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चावर आक्षेप घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने नक्कीच विचार केला असणार आहे. त्यामुळे आता स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षाकडे वाटचाल करीत असताना होणार्‍या नव्या बदलांचे स्वागतच करायला हवे.

 

 

 

 

सध्या पंतप्रधानांचे निवासस्थान हे ‘७, लोककल्याण मार्गा’वर (पूर्वीचे ७, रेसकोर्स रोड) आहे. मात्र, नव्या रचनेमध्ये पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थानही संसदेच्या नव्या वास्तूजवळच बांधले जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान आता एकमेकांपासून हाकेच्या अंतरावर येणार आहे. त्याचप्रमाणे संसदेच्या नव्या वास्तूमध्ये भारतीय लोकशाहीचे संग्रहालय उभारले जाणार आहे. साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ‘द मेकिंग ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडिया अ‍ॅट ७५’ ही विशेष संग्रहालये उभारण्याची योजना आहे.