नेपाळचा नवा डाव ! वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात

नवी दिल्ली : भारत आणि नेपाळमधील संबंध आता आणखी बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ओली सरकारने पुन्हा एकदा नकाशाचा वाद सुरू केला आहे. मंगळवारी नेपाळ सरकारने वादग्रस्त नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला आहे. त्यासोबत नवीन नकाशा देशाच्या एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर चिन्हांकित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्या द्विपक्षीय संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे.

नेपाळच्या शिक्षण मंत्रालयाने माध्यमिक शिक्षणाच्या नवीन पुस्तकात हा नकाशा समाविष्ट केला आहे. यात कालापानी, लिंपियाधुरा आणि लिपुलेख हे नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आलं आहे. लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी भागात भारताने ५४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा केला आहे आणि हा नेपाळचा एक भाग आहे, असा या पुस्तकाचा दावा आहे. या पुस्तकात नेपाळचे एकूण क्षेत्रफळ १,४७,६४१.२८ चौरस किलोमीटर आहे. त्यात वादग्रस्त भागाचे क्षेत्रही जोडले गेले आहे.देशाचे शिक्षणमंत्री गिरीराज मणी पोखराल यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या कृतीस प्रतिसाद म्हणून हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले होते. ते म्हणतात की भारताने गेल्या वर्षी एक नकाशा प्रसिद्ध केला होता ज्यामध्ये कलापाणी त्याच्या श्रेणीत दर्शविला जात होता. नेपाळ कालापानीला स्वतःच्या असल्याचा उल्लेख करत नवीन शालेय पुस्तकात मुलांना नेपाळच्या भूभागाबद्दल शिकवले जात आहे आणि यात सीमा विवादांचा उल्लेख आहे.



तसेच,१९६२ मध्ये चीनशी युद्ध संपल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी नेपाळचा राजा महेंद्रला विनंती केली होती. यात म्हटलं होतं भारतीय सैन्याला आणखी काही काळ थांबू देण्यात यावं. परंतु ६० वर्षांनंतरही नेपाळच्या जमिनीवरुन सैन्य हटवण्याऐवजी भारताने हा भाग नकाशात समाविष्ट केला, ही जमीन तात्पुरती भारताला दिली होती असा दावा या पुस्तकात केला आहे. नेपाळ सरकारनेही आपल्या राष्ट्रीय बँकेला एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर नेपाळचा नवीन नकाशा चिन्हांकित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत नेपाळचा जुना नकाशा नाणी व नोटांवर छापण्यात येत होता. नवीन नाण्यांमध्ये लिंपियाधुरा, कालापानी आणि लिपुलेख यांचा समावेश करण्यास केंद्रीय बँकेला मान्यता देण्यात आली आहे. नेपाळच्या आक्रमकपणावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, सध्याचे सरकार भारताशी संबंध सुधारू इच्छित नाही.