शैक्षणिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views |
केंद्र सरकारने बुधवारी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आणि देशात नव्या शैक्षणिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. एकविसाव्या शतकाच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करतानाच भारतीय परंपरा व मूल्यांशी सुसंगत तसेच ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ असे म्हणत कालबाह्य शिक्षणपद्धतीला हद्दपार करणारे हे धोरण आहे.
कोणत्याही देशात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणायचे असेल, तर सर्वप्रथम तिथल्या शिक्षण प्रणालीत बदल करणे अत्यावश्यक असते. कारण, व्यक्ती घडते ती शिक्षणातून आणि तिथून घडलेली व्यक्तीच समाज व राष्ट्र घडवत असते. नरेंद्र मोदी सरकारने व्यक्ती, समाज व राष्ट्रनिर्माणाच्या दृष्टीने निरुपयोगी ठरत आलेल्या ३४ वर्षांपूर्वीच्या शिक्षण प्रणालीला धक्का देत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर व रमेश पोखरियाल-निशंक यांनी बुधवारी नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आणि देशात नव्या शैक्षणिक क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली. एकविसाव्या शतकाच्या आशा-अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण करतानाच भारतीय परंपरा व मूल्यांशी सुसंगत तसेच ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ असे म्हणत कालबाह्य शिक्षणपद्धतीला हद्दपार करणारे हे धोरण आहे. म्हणूनच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे प्रत्येकाने स्वागत केले पाहिजे.
आतापर्यंत आपल्या सर्वांच्याच परिचयाची शिक्षणपद्धती म्हणजे ‘१०+२’ आणि नंतर कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान शाखेतील शिक्षणाची सक्ती! हो, सक्तीच! कारण, पूर्वाश्रमीच्या शिक्षण पद्धतीनुसार कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेचा समन्वय कुठेच होत नव्हता. म्हणजे, एखाद्या विद्यार्थ्याने संबंधित शाखेत प्रवेश घेतला की, त्याने दुसरीकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही. कला एके कला, वाणिज्य एके वाणिज्य किंवा विज्ञान एके विज्ञान, इतकेच शिकायचे. तेही तीन वर्षे पदवीपर्यंत आणि नंतरही व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळता पदव्युत्तर पदवीही त्याच विषयशाखेची मिळवायची, असा हा प्रकार होता. पण, नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता ‘५+३+३+४’ ही पद्धती अंमलात आणली जाईल. त्यानुसार दहावी व बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात येईल. इतकी वर्षे दहावी व बारावीचे महत्त्व इतक्या पटींनी वाढवण्यात आले होते की, या दोन परीक्षा हुकल्या म्हणजे पुढचे संपूर्ण आयुष्यच निरर्थक झाल्याचा समज करुन दिला जाई. मात्र, आता तसे होणार नाही. सोबतच विद्यार्थ्यांना ज्या विषयात रस असेल, तो विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असेल. अर्थात कला शाखेतला एखादा विद्यार्थी विज्ञान शाखेतील आवडता विषय शिकू शकेल, तसेच विज्ञान शाखेतला एखादा विद्यार्थी अर्थशास्त्र, संगीत किंवा आणखीन कुठला आवडता विषय शिकू शकेल. हा महत्त्वाचा बदल म्हणावा लागेल. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण गुणांना वाव मिळेल.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ‘मल्टिपल एंट्री अ‍ॅण्ड एक्झिट!’ उच्च शिक्षण घेताना प्रथम वर्षी प्रमाणपत्र, द्वितीय वर्षी पदविका आणि तृतीय वर्षी पदवी तर चतुर्थ वर्षी संशोधनासह पदवी अशी व्यवस्था असेल. एखाद्या विद्यार्थ्याला आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक वा अन्य कारणांमुळे मध्येच शिक्षण सोडावे लागले, तरी त्याला नंतर जिथून शिक्षण सोडले तिथून पुढे शिकता येईल, अशी ही रचना असेल. तद्नंतर विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी व एम. फिलशिवाय पी. एचडी मिळवता येईल. दरम्यान, या धोरणात कला, संगीत, शिल्प, क्रीडा, योग, सामुदायिक सेवा या विषयांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणजे हे विषय आतापर्यंत अवांतर समजले जायचे, पण ते आता नियमित शिक्षणाचाच भाग असतील. तसेच प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत देण्यावरच भर असणार आहे. भारतीय भाषांच्या अभ्यासाचा पर्यायदेखील विद्यार्थ्यांसमोर उपलब्ध असणार आहे. सोबतच शिक्षणात आकलनालाही प्राधान्य दिले जाणार आहे. म्हणजे पाठांतर वा घोकमपट्टीऐवजी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्याला संबंधित विषय कितपत समजला, हे तपासले जाईल.
शैक्षणिक धोरणातला महत्त्वाचा भाग म्हणजे विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देण्याचा निर्णय. आपली शिक्षण पद्धती कारकून तयार करण्याचा कारखाना असल्याची टीका आजवर होत आली आणि ती रास्तही होतीच. जगात काय सुरु आहे, कोणते तंत्रज्ञान आले आहे, याची माहिती विद्यार्थ्यांना होतच नसे. तसेच शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले विद्यार्थी हाती पदवीच्या प्रमाणपत्राशिवाय अन्य कुठले कौशल्य नसल्याने नोकरीशिवाय दुसरे काही करुही शकत नव्हते. पण, आता केंद्र सरकारने सुमारांच्या सद्दीवर लगाम कसत शैक्षणिक अभ्यासक्रम संपला की, विद्यार्थी कौशल्यनिपुण होऊन बाहेर पडेल, यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. परिणामी नोकरी किंवा स्वयंरोजगाराच्या संधीही अशा विद्यार्थ्यांपुढे उपलब्ध असतील. गुणवत्ता, सर्वांना शिक्षणप्रवाहात सामील करणे, जबाबदारी, सामर्थ्य व समानतेच्या आधारावर हे शिक्षण धोरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षण घेण्यापासून कोणीही वंचित राहू नये, हादेखील या धोरणाचा उद्देश आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात आणखी अनेकानेक बाबींचा व बदलांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. पण, या सगळ्यातला आणखी एक घटक म्हणजे शिक्षक.
गेली ३४ वर्षे शिकवण्याची एक पद्धती प्रत्येक शिक्षकाच्या अंगवळणी पडलेली आहे. मात्र, या शैक्षणिक धोरणानुसार ती पद्धती सोडून देऊन नवी पद्धती त्यांना आत्मसात करावी लागणार आहे. अर्थात, त्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे, उपक्रमांचे आयोजनही करण्यात येईलच. पण, शिक्षकांनाही नवी शिक्षण पद्धती आपलीशी करावी लागेल, तसे कौशल्य बाळगावे लागेल. कारण झालेला बदल विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच असणार आहे. इथे शिक्षकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा, जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना हवे ते देता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणातील भारतीयत्वाचा अंतर्भाव मातृभाषा, भारतीय भाषा व विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आणि कौशल्यशिक्षण या मुद्द्यांच्या आधारे समजतो. भारतात जी शिक्षण प्रणाली मेकॉलेच्या आधी अस्तित्वात होती, त्यात किंवा गुरुकुल पद्धतीतही विद्यार्थ्यांना ज्या विषयात रुची असेल, तो निवडायचे व त्यांचे अध्ययन करण्याचे स्वातंत्र्य होतेच. तसेच अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शेती, बागकाम, विविध वस्तू व उत्पादने तयार करणे, याचेही प्रशिक्षण दिले जाई. आता ते आधुनिक पद्धतीने होईल. तरी या सगळ्यामध्ये शिक्षणाच्या बाजारीकरणावरही अंकुश ठेवण्याचा विचार व्हायला हवा. तसा एक मुद्दा यात आहेच, पण प्रत्येक विद्यार्थ्याला माफक दरात शिक्षण कसे मिळेल, यावर भर दिला पाहिजे. तसे झाले तर बहुसंख्य विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्च शिक्षण घेऊ शकतील.
@@AUTHORINFO_V1@@