नुसते नाव टाळून काय होणार?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Apr-2020
Total Views |
agralekh_1  H x



ज्याप्रमाणे एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीचे नाव सार्वजनिकरित्या घेतले जाते, प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध होते, त्याप्रमाणेच ‘तबलिगी’ जमातीचे नावही कोरोना प्रसाराच्या उद्योगांमध्ये घेतले गेले. त्यावरुन काहूर माजवण्याचे वा मुस्लीम समाजाने भयभीत होण्याचे कारण नाही. उलट आम्ही कोरोनाप्रसार करणार्‍या ‘तबलिगीं’पेक्षा निराळे असल्याचे सांगण्याची सुवर्णसंधी अन्य मुस्लिमांकडे चालून आली आहे.

कोरोना विषाणूजन्य महामारी पसरवण्यात दिल्लीतील मुस्लीम धर्मीयांच्या ‘तबलिगी’ जमातीने आयोजित केलेल्या मरकज कार्यक्रमाने मोठा हातभार लावला. कारण, सदर कार्यक्रमात देश-विदेशातील सुमारे नऊ हजार मुस्लीम मुल्ला-मौलवींनी सहभाग घेतला व त्यातील अनेकांना कोरोनाची लागण झालेली होती. धक्कादायक बाब म्हणजे, कोरोनाची लागण झालेली असूनही त्यातल्या अनेक धर्मप्रसारकांनी धार्मिक कामासाठी देशभर भ्रमण केले आणि ते त्या त्या ठिकाणच्या लोकांच्या संपर्कात आले. परिणामी, देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकाएकी वाढवण्यात ‘तबलिगी’ जमातीचे सदस्य एक प्रमुख स्रोत ठरले. कारण, कोरोना हा संसर्गजन्य आजार असून लागण झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात एखादी व्यक्ती आली तर तिला त्याची बाधा होऊ शकते आणि उत्तरोत्तर ही साखळी चालूच राहते. ‘तबलिगी’ जमातीच्या सदस्यांनी सुरुवातीला कोरोनाचे विषाणू एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी वाहून नेण्याचे काम केलेच, पण काही ‘तबलिगीं’नी रुग्णालयात भरती झाल्यानंतर तिथल्या डॉक्टरांशी, परिचारिकांशी, महिला कर्मचार्‍यांशी असभ्य वर्तनही केले. ‘तबलिगीं’च्या या सगळ्याच कृत्यांना देशातील विविध वास्तववादी माध्यमांनी कोणताही मुलाहिजा न बाळगता थेट चव्हाट्यावर आणले.

मात्र, त्यामुळे ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’सारखी कट्टर मुस्लीम संघटना नाराज झाली व ‘तबलिगीं’च्या बातम्या दाखवून मुस्लिमांविरोधात विष कालवले जात असल्याचा आरोप केला. मुस्लिमांना दोषी ठरवण्याचे हे भयंकर षड्यंत्र असून त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याचेही संघटनेने म्हटले व याच मुद्द्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुस्लिमांची बदनामी रोखण्यासाठी न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना ‘तबलिगी’ जमातीचे नाव घेऊ नये, असा आदेश द्यावा, ही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ची मागणी होती. न्यायालयाने मात्र सोमवारी सदर याचिकेवर सुनावणी घेत आम्ही प्रसारमाध्यमांना ‘तबलिगी’ जमातीचे नाव घेण्याचे टाळा, असा आदेश देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केवळ ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’च नव्हे, तर ‘तबलिगीं’च्या घृणास्पद कारनाम्यांना पाठीशी घालणारे तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावादी, मानवाधिकारवादी आणि सारख्या सारख्या ‘तबलिगीं’च्या बातम्या का दाखवता, असे म्हणणारे शरद पवारही तोंडावर आपटल्याचे दिसते.

वस्तुतः ‘तबलिगी’ जमातीच्या मुल्ला-मौलवींनी जे काम केले ते हिंदुस्तानच्या इतिहासात आजवर कोणीही केलेले नाही. मानवी संस्कृती व मानवाच्या परस्पर संबंधांच्या पलीकडे असलेल्या रानावनात, जंगलात दुष्काळाचे सावट दाटून आले की शांतीपर्वाला सुरुवात होते. एरवी परस्परांचा जीव घेण्यासाठी आतुर असलेले प्राणीही अरण्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या एखाद्या पाणवठ्यावर पाणी पिण्यासाठी एकत्र येतात. मात्र, संकटसमयी कसे वागावे हे ज्या जंगली जनावरांना समजते ते ‘तबलिगी’ जमातीच्या म्होरक्यांना व सदस्यांनाही समजले नाही. परिणामी कोरोनाच्या फैलावाला अटकाव घातला गेल्याचे दिसत असतानाच ‘तबलिगीं’मुळे देशभरात कोरोनाचे थैमान सुरू झाले. प्रारंभी आटोक्यात असलेल्या आकड्यांनी मोठी झेप घेतली व त्यात ‘तबलिगीं’ची संख्या ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली. तथापि, अजूनही काही ठिकाणी मशिदींत वा घरात लपून बसलेले ‘तबलिगी’ सापडतच आहेत, त्यांना अजूनही स्वतःची वैद्यकीय तपासणी करण्याची अक्कल आलेली दिसत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी ‘लॉकडाऊन’ वाढवत ते ३ मेपर्यंत लागू करण्याची घोषणा केली. परंतु, जर कोरोनाच्या प्रसारात ‘तबलिगीं’नी हिरीरीने भाग घेतला नसता, तर चित्र निराळे राहिले असते. २५ मार्चला सुरु झालेला २१ दिवसीय ‘लॉकडाऊन’ हटवून १५ एप्रिलपासून लोक आपापल्या कामाला लागलेही असते. पण तसे झाले नाही व केंद्र सरकारला देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ आणखी १९ दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

दरम्यान, एखादे धार्मिक कृत्य धार्मिक भावनेने केले असेल, तर कायद्याच्या दृष्टीने त्याचे पृथक्करण करता येत नाही. कारण, भारतीय संविधान सर्व धर्मीयांना आपल्या धार्मिक प्रथा, परंपरा, रुढी पाळण्याचा हक्क देते. परंतु, ‘तबलिगीं’नी जे केले ते धार्मिकतेचे लक्षण नसून धर्मवेडाचे समाजघातकी कृत्य असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’, ‘सिमी’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’ यांच्याप्रमाणेच ‘तबलिगी’ जमात हेदेखील मूलतत्त्ववादी देवबंदी विचारांचेच अपत्य आहे. मुस्लिमांनी आधुनिक न होता कट्टर, धर्मवेडे व्हावे, यासाठीच ‘तबलिगी’ जमातीची स्थापना ९४ वर्षांपूर्वी करण्यात आली. हजरत निजामुद्दीन व त्याच्या वंशजांनी केलेल्या घाऊक धर्मांतरानंतरही अनेक धर्मांतरित मुस्लीम हिंदू चालीरितींचे पालन करत असत. अशा धर्मांतरितांच्या शुद्धीकरणाचे, हिंदू पुनर्प्रवेशाचे कार्य स्वातंत्र्यपूर्व काळात आर्य समाजाने केले. आर्य समाजाच्या याच कार्याला उत्तर म्हणून ‘तबलिगी’ जमातीचे काम उभे राहिले आणि ‘तबलिगी’ जमातीच्या अब्दुल रशीदनेच आर्य समाजाच्या स्वामी श्रद्धानंद यांची हत्या केली. फाळणीच्या काळातही ‘तबलिगी’ जमातीने धर्मांतरित मुस्लिमांत अल्लाहचा कोप झाल्याची अंधश्रद्धा पसरवली. पुढे जगातील अन्य राष्ट्रांवर इस्लामी ‘उम्मा’चे वर्चस्व राहिले पाहिजे, असे वक्तव्य तत्कालीन ‘तबलिगी’प्रमुखाने केले. एकूणच ‘तबलिगीं’च्या प्रत्येक कृतीतून धर्मवेडेपणाच झळकत असल्याचे दिसते.

आताही ‘तबलिगी’ जमातचा म्होरक्या मौलाना साद याने मशिदीतील मरण सर्वोत्तम असल्याचे म्हटले होतेच. त्यामुळेच कोरोनाची लागण होऊनही किंवा जमावबंदी असूनही ‘तबलिगी’ जमातीच्या सदस्यांनी मशिदीत गर्दी केली. तिथूनच ‘तबलिगी’ जमातीचा हा धर्मवेडेपणा संपूर्ण देशाच्या मुळावरच उठल्याचे अवघ्या जगाने पाहिले. असे एकेक कारनामे ‘तबलिगीं’च्या नावावर असताना केवळ त्यांचे नाव न घेऊन काय होणार? तसेच ‘तबलिगी’ जमात ही काही जात किंवा धर्म नाही, तर ती मुस्लिमांतील काही लोकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली संघटना आहे. म्हणजेच ‘तबलिगी’ जमात हे नाव त्यांनी स्वतःच धारण केलेले आहे व त्यात प्रवेश घ्यायचा अथवा नाही हे मुस्लिमांनीच ठरवायचे आहे. जन्माच्या आधारावर कोणाला ‘तबलिगी’ ठरवले जात नाही, तर त्याचा निर्णय संबंधित व्यक्तीच घेत असते. म्हणूनच ज्याप्रमाणे एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपीचे नाव सार्वजनिकरित्या घेतले जाते, प्रसारमाध्यमात प्रसिद्ध होते, त्याप्रमाणेच ‘तबलिगी’ जमातीचे नावही कोरोना प्रसाराच्या उद्योगांमध्ये घेतले गेले. त्यावरुन काहूर माजवण्याचे वा मुस्लीम समाजाने भयभीत होण्याचे कारण नाही. उलट आम्ही कोरोनाप्रसार करणार्‍या ‘तबलिगीं’पेक्षा निराळे असल्याचे सांगण्याची सुवर्णसंधी अन्य मुस्लिमांकडे चालून आली आहे आणि त्यांनी तिचा लाभ घेतला पाहिजे. आम्ही कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात देशासोबत असल्याचे इतर मुस्लिमांनी दाखवून दिले पाहिजे.


@@AUTHORINFO_V1@@