नियामांआडून पाणथळींचा ऱ्हास

 

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - रविवारी आपण ’जागितक पाणथळ दिवस’ साजरा केला. मात्र,पाणथळ म्हणजे पडिक जमीन, असा विचार आजही आपल्या समाजात रुढ आहे. महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांची आणि खासकरून मुंबई, नवी मुंबई, उरण परिसरातील पाणथळ जागांचा सद्यस्थितीत र्हास होत आहे. भारतातल्या पाणथळ जागांची परिस्थितीही बिकट आहे. गेल्या आठवड्यात ’वेटलॅण्ड इंटरनॅशनल साऊथ एशिया’ या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या अहवालामुळे देशातील पाणथळींची भयावह परिस्थिती समोर आली आहे. या अहवालानुसार गेल्या चार दशकांमध्ये देशातील ७५ टक्के पाणथळ जागांचा शहरीकरण, शेतीचे वाढते क्षेत्र आणि प्रदूषणामुळे र्हास झाला आहे. यामध्ये मुंबईतील पाणथळ जमिनी आघाडीवर आहेत.

 

१९७० ते २०१४ या कालावधीत मुंबईतील ७१ टक्के पाणथळी नष्ट झाल्या आहेत. अहमदाबाद (५७ टक्के), बंगळुरू (५६ टक्के), दिल्ली (३८ टक्के) आणि पुण्यातील (३७ टक्के) पाणथळींचाही या कालावधीत र्हास झाला आहे. दक्षिण आशियातील सर्वाधिक पाणथळ जागा भारतामध्ये आहेत. त्यांची संख्या ७.७ लाख आहे. भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ४.६ टक्के क्षेत्र पाणथळींनी व्यापलेले आहे. भारतामध्ये आजमितीस ’रामसर’ दर्जाच्या ३७ पाणथळ जागा आहेत. या परिसरात साधारण पाच हजार जीवजंतू आणि वनस्पतींचा समावेश आहे. ’केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालया’च्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार या परिसरात भारतात आढळणार्या सरपटणार्या पाण्यांच्या प्रजातींपैकी २३ टक्के, उभयचरांपैकी १३ टक्के, माशांपैकी २३ टक्के, पक्ष्यांपैकी ६५ टक्के आणि सस्तन प्राण्यांपैकी २६ टक्के प्रजातींचा समावेश आहे. त्यामुळे देशातील पाणथळींचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात र्हास होणे, पर्यावरणीय परिसंस्थेच्या संतुलनाच्या अनुषंगाने घातक आहे.

 

 

’वेटलॅण्ड इंटरनॅशनल साऊथ एशिया’ या संस्थेच्या अहवालानुसार देशामध्ये सर्वाधिक पाणथळींचा र्हास मुंबई शहरात झाला आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये मुंबईत असलेल्या ४.५८ चौ.किमीच्या पाणथळ क्षेत्रांमध्ये घट होऊन ते १.३ चौ.किमी राहिले आहे. ही सत्य परिस्थिती आहे.आपण सर्वेच पाणथळींच्या संरक्षणाबाबत उदासीन आहोत. मुंबई, नवी मुंबई आणि उरणमधल्या उद्ध्वस्त होणार्या पाणथळीचा पुरावा आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये या पाणथळींवर मोठ्या प्रमाणात राडारोडा टाकून त्या नष्ट करण्यात आल्या किंवा त्यावर खासगी किंवा सरकारी प्रकल्प आखल्याने तिथल्या अधिवासाचा र्हास झाला. नवी मुंबईतील पाणथळ जागा, तर याचे उत्तम उदाहरण आहे. ’सिडको’सारख्या सरकारी यंत्रणेनेच येथील ’तलावे’ आणि ’टी. एस. चाणक्य’सारखी पाणथळ जागा खासगी विकासकाला आंदण म्हणून दिली आहे. आज सरकाराने ‘पाणथळी जागां’च्या व्याख्येमध्ये बदल केल्याने राज्यातील पाणथळ जागा आपल्या अस्तिवासाठी झगडत आहेत. सरकारी व्याख्येमधील पाणथळ जागांची व्याप्ती फार मर्यादित स्वरुपाची आहे. या व्याख्येमध्ये बदल झाल्याने अजूनही पाणथळींच्या सर्वेक्षणाचे काम अपूर्ण आहे.

 

 

 

केंद्र सरकारने २०१० साली तयार केलेल्या पाणथळ जागा व्यवस्थापनाबाबतच्या नियमावलीमध्ये नदी, तळी, खाडी, धरणाचे जलाशय, खार जमीन, भातखाचरे, मिठागरे आदींचा समावेश पाणथळ जागांमध्ये केला होता. मात्र, २०१६ साली पाणथळ संरक्षण नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्यात आले. त्यानुसार मानवनिर्मित जलाशय, सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी तयार केलेली जलाशये, नद्यांची पात्रे, खारजमिनी, मिठागरे, भातखाचरे आदींना पाणथळ जागेच्या व्याख्येतून वगळण्यात आले. २०१७ मध्ये ही सुधारित नियामावली लागू करण्यात आली. त्यामुळे पाणथळ जागांची नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशी विभागणी झाली. परंतु, ही विभागणी पाणथळींच्या भविष्यातील संवर्धनाच्या दृष्टीने घातक आहे. एखादी पाणथळ जागा मानवनिर्मित असल्याचे सांगून त्याठिकाणी आढळणारी जैवविविधता सरकारी यंत्रणा नकारू शकत नाही.

 

 

महाराष्ट्र राज्याच्या पर्यावरण विभागाने २०१७ च्या सुधारित नियमावलीनुसार नुकतेच पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. गेल्या आठवड्यात यासंबंधीचा अहवाल त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. ‘नॅशनल वेटलॅण्ड अॅटलास’नुसार मुंबईमध्ये ४७५ पाणथळ जागा आहेत. परंतु, राज्य सरकाराने उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालामध्ये मुंबईत केवळ आठ आणि मुंबई उपनगरातील ४८ पाणथळींना मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने पाणथळींच्या नव्या व्याख्येममध्ये नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित अशी विभागणी केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या माध्यमातून समाजातील मोठ्या घटकाबरोबरच सरकार यंत्रणादेखील पाणथळींच्या संरक्षणासाठी उदासीन असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.