‘आप’चे ‘ताहीरबाग’

दिल्लीतील शाहीनबागेतील, नागपाड्याच्या मुंबईबागेतील ‘सीएए’विरोधी आंदोलन कमी की काय म्हणून ‘आप’च्या ‘ताहीरबागे’ने ईशान्य दिल्लीत दंगल पेटवली. नगरसेवक ताहीरची जरी ‘आप’ने हकालपट्टी केली असली तरी या दंगली भडकविण्यात ‘आप’चाही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष ‘हात’ होता का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

दिल्ली, शहर दर शहर,

सिर्फ निगेहबानों की नहीं

इन्सानों की भी कहानी है।

पंकज राग यांच्या राजधानी दिल्लीवरील सुप्रसिद्ध कवितेच्या हा शेवटच्या पंक्ती. दिल्लीतील दंगलीनंतरची सद्यस्थिती पाहता, इथे एक नाही, शेकडो वेदनांच्या, अश्रूंच्या, रक्तांच्या कहाण्या मन सुन्न करणार्‍या आहेत. ‘गंगा-जमुना तहजीबी’ची दुहाई देणार्‍या या दिल्लीत सरेआम फक्त दोन दिवसांत रक्ताचे अक्षरश: पाट वाहिले. आजवर ४२ जणांना जीव गमवावा लागला, तर २०० पेक्षा अधिक जखमींवर उपचार सुरू आहेत. दंगलीचे ते दोन दिवस काश्मीरमधील दगडफेकीचे हुबेहूब चित्रच दिल्लीच्या रस्त्यावर पाहून ‘हे खरंच का आपल्या देशाच्या राजधानीचे शहर?’ हा प्रश्न कोणाही भारतीयाला अगदी अस्वस्थ करणारा. खरं तर ‘सीएए’, ‘एनआरसी’ आणि ‘एनपीआर’च्या प्रचाराचे आणि सर्वाधिक अपप्रचाराचे केंद्रस्थान ठरली दिल्लीच! जेएनयु, जामिया मिलिया आणि नंतर शाहीनबागेतील आंदोलनांनी विरोधाच्या सर्व सीमा ओलांडल्या. पोलिसांच्या संयमाची क्षणोक्षण परीक्षा घेतली गेली. त्यातच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या ध्रुविकरणाचा फायदा ‘आप’ला मिळाला आणि त्यांचे ६२ आमदार निवडूनही आले.

मात्र, निवडणूक काळात राजकीय रणनीतीअंतर्गत केजरीवालांनी या मुद्द्यांशी पद्धतशीरपणे फारकत घेतली. शाहीनबागेजवळ ते फिरकलेसुद्धा नाहीत. ‘सीएए’, ‘एनआरसी’, ‘एनपीआर’ला ना त्यांनी समर्थन दिले, ना धड निषेध व्यक्त केला. ही निवडणूक खिशात घालण्यासाठी केजरीवालांनी या ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्द्यांना अगदी हुशारीने बगल दिली आणि केवळ विकासाचाच मुद्दा दामटवला. परंतु, निवडणुकीत ‘झाडू’ ने काँग्रेस-भाजपला पराभूत करून केजरीवाल पुन्हा एकदा जोमात आले. ‘दिल्लीत आपलीच सत्ता’ म्हणत कार्यकर्त्यांचेही मनोबल एकाएकी वाढले आणि मग त्याचीच परिणती या दंगलीतील सहभागातून जगासमोर आली. ‘आप’च्या या काळ्या करतुतींचा चेहरा ठरला ‘आप’चाच नेहरूनगर भागातील नगरसेवक ताहीर हुसेन.

उत्तर प्रदेशातून दिल्लीत मजुरीसाठी आलेला ताहीर हा आज ‘आम आदमी पक्षा’चा नगरसेवक. आठवी पास असला तरी १८ कोटींच्या संपत्तीचा मालक. २०१७ साली पहिल्यांदाच ताहीरने ‘झाडू’च्या चिन्हावर निवडणूक लढवली. आसपासच्या परिसरात दबदबा असल्यामुळे ताहीर नगरसेवकही झाला. दिल्लीत उसळलेल्या भीषण दंगलीत ताहीरच्या सहभागाचे व्हिडिओही व्हायरल झाले. त्याच्या घराच्या छतावर पेट्रोलबॉम्ब, दगड, लाठ्याकाठ्या या दंगलसाहित्याचा मोठा साठाच पोलिसांनी नंतर हस्तगत केला. दिल्लीच्या खजुरी भागात याच ताहीरने काही कार्यकर्त्यांना हाताशी घेऊन हिंसाचाराची आग आणखीन भडकवली. याच हिंसाचारात गुप्तचर विभाग अर्थात ‘आयबी’च्या अंकित शर्माचा बळी घेतला. अंकितला मरेस्तोवर मारहाण करून त्याची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. अंकित शर्माच्या वडिलांनीही आपल्या मुलाच्या मृत्यूसाठी ताहीरलाच दोषी ठरवले.

कलम ३०२ अंतर्गत ताहीरवर गुन्हाही दाखल झाला. मात्र, आता या सगळ्या प्रकरणात पक्षाची बदनामी होताना पाहून, केजरीवालांनी ताहीरची तडकाफडकी पक्षातून हकालपट्टी केली खरी. पण, पक्षाच्या पाठबळाविना का ताहीरने ही दंगल भडकवली, हे तपासानंतर स्पष्ट होईलच. पण, ‘आप’चे माजी आमदार आणि भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनीही दंगलीवेळी ताहीर केजरीवालांच्या संपर्कात असल्याचा आरोप केला आहेच. शिवाय पोलिसांनी ताहीरचे कॉल रेकॉर्ड तपासावे, असेही मिश्रांचे म्हणणे. त्यामुळे केवळ धर्मांधतेच्या धुंदीत ताहीरने हिंसाचाराची आग पेटवली की, सत्ताधारी पक्षाचीही ताहीरला छुपी फूस होती, हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच. पण, एक साधा नगरसेवक अशाप्रकारे जेव्हा आपल्या घराच्या छताचे रूपांतर दारुगोळा साठवणुकीच्या गोडाऊनसारखे करतो, तेव्हा शंकेची पाल चुकचुकल्याशिवाय राहत नाही.

केजरीवालांच्या ‘आम आदमी पक्षा’चा जन्म भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून झाला असला तरी या पक्षाच्या नेतेमंडळींवरही कित्येकदा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. म्हणजे आता हेच बघा, ‘आप’च्या निवडून आलेल्या ६२ आमदारांची सरासरी संपत्ती ही १७ कोटींहून अधिक. कार्यकर्तेच नाही, तर ‘झाडू’ चालवून पक्षाने कोट्यवधींची देणगीही पदरात पाडली. त्याचबरोबर या ६२ आमदारांपैकी केजरीवालांना धरून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. २०१५ साली निवडून आलेल्या मंत्रिमंडळापेक्षा यंदाचे ‘आप’चे मंत्रिमंडळ तर अधिक डागाळलेले. त्यामुळे पक्षातील सर्वोच्च नेतृत्वाची फळीच जर गुन्हेगारीच्या आरोपांमध्ये बरबटली असेल, तर नगरसेवकांकडून काय वेगळी अपेक्षा करणार ?

ताहीर हुसेनच्या दंगलीतील कथित सहभागावरून हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, म्हणूनच का केजरीवालांनी दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारित यावे यासाठी इतके वर्षे आटापिटा केला? त्यांच्या या सुरुवातीपासूनच्या मागणीला केंद्र सरकारने भीक घातली नाहीच. म्हणून मग धरणे देणे काय अन् उपराज्यपालांशी पंगे घेणे काय, केजरीवालांनी पोलीस शक्तीला ‘आप’ल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करून पाहिला. पण, आता सुदैवानेच म्हणा, दिल्ली पोलिसांची कमान केजरीवालांच्या हाती नाही; अन्यथा दिल्लीची दंगल किती भयंकररित्या चिघळली असती, याची कल्पनाच न केलेली बरी!

दिल्लीतील अराजकानंतर गृहमंत्रालय राजधानीतील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात कसे सक्षम नाही, ते कसे अयशस्वी ठरले, हे सिद्ध करण्यासाठीचाही केजरीवालांचा हा कुटील डाव असण्याची एक शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे तपासाअंती सत्य हे जनतेसमोर येईलच. पण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौर्‍याच्या अखेरच्या टप्प्यात राजधानी एकाएकी पेटणे, हा व्यापक षड्यंत्राचाच भाग म्हणावा लागेल. कारण, दिल्ली पेटविण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पडद्याआड सुरु आहेत. देशविरोधी शक्तींनी राजधानीत केंद्र सरकारच्या नाकाखालीच ‘आंदोलना’च्या नावाखाली ‘अराजका’चा हा कट शिजवला आणि अमलातही आणला. तेव्हा, आता केवळ संयम दाखवून ही परिस्थिती आटोक्यात येणार नाही, ही देशविरोधी कृत्यांची पिलावळ मुळापासून उखडण्याची हीच ती वेळ!