मूळ प्रश्न राष्ट्रीयत्वाचाच!

एकही मुसलमान नागरिकत्व तपासणी छावणीत पाठविला गेला तरी देशभर आंदोलन उभे करण्याचा इशारा माजी गृहमंत्री आणि काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम यांनी नुकताच दिला आहे. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात देशभरात गैरसमज पसरविण्याचा जो कार्यक्रम सुरू आहे, त्याअंतर्गतच त्यांनी ही विधाने केली आहेत. खरे तर दिल्लीत भोपळा हाती पडल्यानंतर आता आपण आपले दुकान बंद करायचे का, असा प्रश्नच दिल्लीतील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी चिदंबरम यांना विचारला होता. मात्र, त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करून चिदंबरम यांनी आपल्या जुन्या वळणाच्या नव्या कोल्हेकुईला सुरुवात केली. वस्तुत: ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ हा जगभरात सुरू असलेल्या अशा प्रकारच्या नागरी मागण्यांचाच एक भाग. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर जे काही घटनाक्रम आपल्याकडे झाले, त्यात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात आणि समर्थनार्थ निघणारे, असे दोन्ही बाजूंच्या मोर्च्यांकडे आपल्याला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहावे लागेल.

हा प्रश्नच मुळात हिंदू किंवा मुसलमान असा नसून मूलभूत नागरिकशास्त्राचा आहे. “आपल्या देशातल्या सर्व साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचा आहे,” असे घातक विधान माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केले होते. ‘जागतिक दर्जाचा अर्थतज्ज्ञ’ म्हणून ज्यांचा गवगवा केला जातो, ती व्यक्ती कशी एकांगी असू शकते, याचा हा नमुना. पण, हा दोष काही मनमोहन सिंगांचा नाही. कारण, हीच काँग्रेसी मानसिकता या देशाच्या मुख्य राजकारणाचा प्रवाह होती आणि सर्व प्रकारच्या धोरणांची निर्मितीही त्यातूनच केली गेली. भारतासारख्या देशात तर स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राष्ट्रवादाची चर्चाच झालेली नाही. काँग्रेसने ‘राष्ट्रीय एकात्मते’च्या नावाखाली मुस्लीम तुष्टीकरणाचा अजेंडा उघडउघडपणे रेटला आणि त्याची फळे देशाला आणि खुद्द कॉँग्रेसलाही चाखायला मिळाली. त्यामुळे कुठेतरी ‘भारतीय राष्ट्रवादा’बाबतची घुसळण होऊच शकली नाही. नागरिकत्वाचा मुद्दा हा त्याच दिशेने जाणार आहे.

आता याच बाबतचे जगभरातील कल पाहिले की, आपल्या लक्षात येईल की, कुठल्याही प्रकारच्या लांगूलचालनाची अपेक्षा न ठेवता, ‘आमच्या देशातील स्थानिक साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क आमचाच’ असा एक आग्रह जगभर सुरू झाला आहे. ट्रम्प किंवा पुतीन हे त्याचेच प्रतिनिधीत्व करतात आणि निवडूनही येतात. आता डाव्यांना यामागचे कुठलेही तर्क समजत नाहीत. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे, अशा प्रकारची भावना जनमानसांत आहे, याचे त्यांना भानच नाही व पोहोचही नाही. जगभरात सगळीकडे आकाराला येणारा ‘राष्ट्रवाद’ हाच आहे. भारतातही तोच आहे. ‘इथे मुसलमान नको आहेत,’ अशी भूमिका कोणाचीच नाही. मात्र, आता तुमच्या जागतिक प्रतिमा सजविण्यासाठी किंवा भारतीय परिप्रेक्ष्यात बोलायचे तर ‘तुमच्या सेक्युलर प्रतिमा सजविण्यासाठी आमच्या माथी नको ते मारू नका,’ असा हा खडा तर्क आहे. युरोपात करुणेचे मूल्य मानून ज्यांना ‘आश्रित’ म्हणून स्थान दिले, त्यांनी तिथे काय हैदोस मांडला, हे जगाच्या समोर आहे. नेते स्वत:च्या जागतिक प्रतिमा कायम ठेवण्यासाठी या सगळ्या विषयांवर बोलणे टाळतात. मात्र, त्यामुळे लोकांच्या मनातील अस्वस्थता संपत नाही. बांगलादेशी, पाकिस्तानी व नायजेरियन नागरिकांच्या विरोधातला मोर्चा राज ठाकरे काढतात आणि त्याला काही हजार तरुण आणि मुख्य माध्यमे समर्थन देतात, याचा भारतीय संदर्भातला मथितार्थ तरी समजून घेतला पाहिजे. राष्ट्रवादाच्या या भूमिकेचे वर्णन करताना नवमाध्यमे ‘राष्ट्रवादाचा उन्माद’ असा शब्दप्रयोग करतात. आता हा ‘उन्माद’ का वाटतो? कारण, राष्ट्रवादाच्या भावनेकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन हा हिटलर किंवा नाझीजमकडे पाहण्याचा जो होता तोच आहे. निष्पाप ज्यूंच्या हत्या करणार्‍या हिटलरने वंशवादाच्या आधारावर त्याचा राष्ट्रवाद पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. स्वत:ला ‘बुद्धिवादी’ समजणारे आता ही चौकट सोडून राष्ट्रवादाकडे पाहायला तयारच नाहीत. भारतीय परिप्रेक्ष्य तर ते समजूनच घ्यायला तयार नाही. भारतात तर एकाच वेळी दोन राष्ट्रवाद हातात हात घालून प्रवास करीत आले आहेत. एक आहे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा, जो हा देश भिन्नप्राय असला तरी एकसंघ ठेवणारा धागा आहे.

दुसरा आयाम राजकीय आहे आणि तो काहीसा ताजा किंवा नवा मानावा लागेल. स्वातंत्र्यानंतर आपण घटनादत्त राज्यव्यवस्था स्वीकारली. घटनेच्या माध्यमातून निर्माण होणार्‍या राष्ट्रविषयक किंवा नागरी जाणिवा व त्यातून निर्माण होणारे खटले व वाद-प्रतिवाद हा एक रोचक प्रवास मानावा लागेल. यातूनही एक भारतीय राष्ट्रवाद आकाराला येत आहे. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची आणि त्यासाठी झगडण्याची जाणीव सिद्ध होते आहे. ज्यांना यात राजकारण करायचे, त्यांनी मुसलमानांना इंधनाप्रमाणे वापरायला सुरुवात केली आहे. तिरंगा लावून, शिवाजी महाराजांचे फोटो वापरून आणि दुसर्‍या बाजूला मोदी-शाह यांना गलिच्छ भाषेत शिवीगाळ करून ही मंडळी काय सिद्ध करणार आहेत? या उलट स्वकर्तृत्वाने या देशाच्या विकासाच्या प्रवासात सहभागी होऊ घातलेल्या मंडळी आणि यांच्यात दरी निर्माण होण्याचे कामच यातून होणार आहे. जागतिक मूल्यांची पोपटपंची करण्यासाठी सगळ्या जगात जो काही ‘ट्रेंड’ आहे, त्याची एक प्रतिकृती इथे दिसते. सोरोस वगैरे मंडळी मानवतेच्या नावाखाली मुसलमानांना आश्रय देण्याची आव्हाने करतात आणि मोदी, ट्रम्पसारख्या नेत्यांना ‘मानवतेचे शत्रू’ म्हणून संबोधतात. ज्या देशात ही मंडळी असतात, त्याच देशातील नागरिक मग ‘आमच्या साधनसंपत्तीचा हिस्सा आम्ही अशा बेजबाबदार लोकांशी वाटून घेणार नाही,’ असे ठणकावून सांगतात. असा मामला गेली पाच-सहा वर्षं जगभरात चालू आहे. जोपर्यंत भारतीय विचारवंत या सगळ्या प्रकाराकडे आपला हिटलरवाला चष्मा काढून पाहणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांना या प्रश्नाची उकल होणार नाही.