‘आम आदमी’ची बदनाम कृत्ये

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    18-Dec-2020
Total Views |

Kejariwal _1  H
 
 
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या प्रती केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेत परवा फाडून भिरकावून लावल्या. पण, आपण आता केवळ ‘आप’चे आंदोलक नव्हे, तर एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत, याचे साधे भानही केजरीवालांना राहिले नाही. परिणामी, हा चुकीचा पायंडा पाडत त्यांनी लोकशाही मूल्यांचे केलेले हे अवमूल्यन सर्वथा निंदनीयच आहे.
 
 
 
‘नाही पटलं, दे फाडून!’ असे काँग्रेसच्या मनमानी वृत्तीचे शिलेदार असलेल्या राहुल गांधींच्या पावलावर पाऊल टाकत अरविंद केजरीवालांनीही ‘हम किसीसे कम नही’ म्हणत तोच कित्ता गिरवला. फरक एवढाच की, राहुल गांधींनी त्यांच्याच पंतप्रधानांच्या अध्यादेशाची प्रत संसदेबाहेर फाडण्याचा उद्दामपणा केला होता, तर केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेतच फाडाफाडीचा विस्तृत ‘इव्हेंट’च सादर केला. होय, ‘इव्हेंट’च!
 
 
कारण, अरविंद केजरीवालांची अगदी अण्णांच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनापासून तीच ‘हाय हाय’ची संस्कृती अजूनही कायम आहे. खुद्द मुख्यमंत्री असताना धरणे देणारा असा हा कार्यकर्तामनाचा राजधानीचा चळवळ्या मुख्यमंत्रीही आपल्या स्मरणात असेलच. त्यामुळे प्रसिद्धी मिळवण्याचे १०१ मार्ग केजरीवालांच्या फार पूर्वीपासून अगदी अंगवळणी पडलेले. परवा दिल्ली विधानसभेत कृषी कायद्याच्या प्रती फाडण्याचा झालेला पूर्वनियोजित ‘राजकीय स्टंट’ही प्रसिद्धीसाठीचा असाच एक अट्टाहास!
 
 
केजरीवालांनी खरंतर कृषी कायद्यांवरील चर्चेसाठी दिल्ली विधानसभेचे विशेष सत्र आयोजित केले होते. पण, या विशेष अधिवेशनाचा उद्देश साहजिकच या कायद्यांवर सांगोपांग चर्चा नसून, केवळ चमच्यांना सोबत घेऊन ‘शो’बाजीचाच होता. कारण, एकट्या केजरीवालांनी नाही, तर आपचेच दुसरे आमदार मोहिंदर गोयल यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्याच कृतीचे विधानसभेतच अनुकरण केले.
 
त्यामुळे या विशेष सत्रात कृषी कायद्यांवर चर्चा सोडून, त्याचा उपयोग केवळ केंद्र सरकारचे वाभाडे काढण्यासाठीचे एक व्यासपीठ असाच केजरीवालांनी बिनदिक्कत करुन घेतला. त्यात त्यांना शून्य टक्केही काही गैर वाटावे, ही मुळी अपेक्षाच नाही. कारण, भाजपविरोधी आपला अजेंडा राबविण्याची ही नामी संधी सोडतील ते संधिसाधू केजरीवाल कसले!
 
 
कृषी कायद्यांवर इतर पक्षांप्रमाणे आपनेही आपत्ती दर्शविली होतीच. वेळोवेळी सरकारचा निषेधही नोंदवला. पण, एवढे करुनही कुणी आपली साधी दखलही घेत नाही म्हटल्यावर केजरीवालांनी विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला. पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आम आदमी पक्ष पूर्ण ताकदीने उभा आहे, हेच केजरीवालांना दाखवून द्यायचे होते. कारण, दिल्ली सोडल्यास पंजाब आणि हरियाणाच अशी दोन राज्ये आहेत, जिथे आम आदमी पक्ष अजूनही आपला जम बसविण्यासाठी खटाटोप करतोय.
 
 
त्यामुळे केजरीवालांचे समर्थन फक्त शेतकर्‍यांना नाही, तर शेतकरी असलेल्या मतदाराला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दि. 16 डिसेंबरच्या अंकात केजरीवालांच्या या शेतकर्‍यांप्रतीच्या दुटप्पी राजकारणाचा ‘वेध’ आम्ही घेतला होताच. पण, जिथे मुळात कायदे बनविले जातात, त्याच विधानसभेत केंद्रीय कायद्यांच्या प्रतींची अशी फाडून अवहेलना करण्यापर्यंत केजरीवालांची मजल गेली, हे नक्कीच लोकशाहीला नख लावणारे दुष्कृत्य म्हणावे लागेल. असे करुन आपण राजकारणात, विधानसभेच्या सभागृहात एक चुकीचा पायंडा पाडतोय, याची पुसटशी जाणीवही केजरीवालांना झाली नाही.
 
 
उद्या त्यांच्याच किंवा इतर पक्षातील आमदारांनी दिल्ली विधानसभेतच केजरीवालांच्या तोंडावर अशाच विधेयकांच्या-कायद्यांच्या चिंधड्या करुन उडवल्या, तर त्याचे सर्वस्वी अपश्रेय हे केजरीवालांचेच! पण, भविष्याचा विचार करुन कृती करण्याची मुळात केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाची वृत्तीच नाही, हे कित्येक प्रकरणांतून वारंवार सिद्ध झाले आहेच. फक्त कांगावा करायचा, राडेबाजी करायची आणि अराजकता माजवायची हेच यांचे धंदे! नाव ‘आम आदमी’चे, पण कामं मात्र सगळी बदनाम आदमीची! कारण, आम जनतेचा म्हणून सगळे फुकटात वाटत सुटलेला हा पक्ष आम आदमीसमोर नेमका असला कसला आदर्श ठेवू पाहतोय?
 
केजरीवालांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात ही फाडाफाडी केल्यानंतर, ‘हे असे करण्याचा माझा अजिबात हेतू नव्हता, मला अतीव वेदना होतायत’ वगैरे नेहमीची नौटंकीही केली. पण, ज्याचा संविधानावर, संविधानिक मूल्यांवर विश्वास आहे, त्या व्यक्तीला केवळ अशा कृत्याच्या विचारानेच खरं तर मनोमन अतोनात वेदना झाल्या असत्या. केजरीवाल त्यापैकी नाहीतच. पण, तसे ढोंग पांघरण्याचा त्यांनी केलेला राजकीय अभिनय हा तर कुणा कसलेल्या अभिनेत्यालाही अगदी लाजवेल असाच!
 
आपल्या याच वेदनादायी भाषणात केजरीवालांनी मोदी सरकारच्या ध्येयधोरणांवर आसूड ओढण्याची नामी संधी साधली. मोदी सरकार कसे शेतकरीविरोधी, निष्ठूर आणि इंग्रजांसारखेच वागणारे आहे वगैरे राजकीय शेरेबाजी करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. भगतसिंग, त्यांडे वडील-काका यांनी शेतकर्‍यांसाठी इंग्रजांविरुद्ध छेडलेल्या आंदोलनाची तुलना केजरीवाल सध्याच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाशी करुनही मोकळे झाले.
 
पण, आपल्याच देशातील आजवर सर्वाधिक लोकहिताचे निर्णय घेणार्‍या मोदी सरकारची तुलना ते अन्यायकारी इंग्रजांशी करुन मोकळे झाले. आता हा राजकीय आंधळेपणा म्हणायचा की बौद्धिक दारिद्य्र की दोन्ही, हे ठरवण्याइतपत जनता सुजाण आहेच. पुढे आपल्या भाषणात 2 डिग्री सेल्सिअस तापमानात शेतकरी रस्त्यावर बसून आंदोलन करताहेत, असेही केजरीवाल म्हणाले. पण, ज्या राज्याच्या वेशीवर हे आंदोलन सुरु आहे, त्याचे मुख्यमंत्री खुद्द केजरीवालच. मग या आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांसाठी केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने काय केले, तेही जरा त्यांनी जनतेला सांगावे.
 
ते म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘मी या देशाचा आधी नागरिक आहे आणि नंतर मुख्यमंत्री.’ मग असेच असेल तर केजरीवालांनी एक नागरिक म्हणूनही या शेतकर्‍यांना सहकार्य करणे आपले कर्तव्य मानले का? पण, एक नागरिक म्हणूनच मुळी बेशिस्तपणे वागणार्‍या बेमुवर्तखोर मुख्यमंत्र्याकडून जनतेने काय अपेक्षा करायच्या?
 
शेतकर्‍यांचे दु:ख हे केजरीवालांचे दुखणे नाहीच मुळी. तसे असते तर आज केजरीवाल शेतकर्‍यांसह या चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. उलट हे कृषी कायदे शेतकर्‍यांसाठी नाहीत, भाजपच्या फंडिंगसाठी आहेत, असा आधारहीन आरोप त्यांनी केला. पण, केजरीवालांनी हे लक्षात घ्यावे की, भाजप गरिबांच्या, गरजूंच्या खिशातून पैसे काढून आपल्या तुमड्या भरणारा पक्ष नाही.
 
ही किमया आम आदमी पक्षाचीच आहे. ‘फोर्ड फाऊंडेशन’ आणि इतर भारतविरोधी कृत्ये करणार्‍या परदेशी एनजीओंनी आम आदमी पक्षाच्या तिजोरीत किती धनलाभ केला, ते केजरीवालांनी आधी सांगावे. तसेच त्या बदल्यात आपण कधी कधी, कशी कशी देशविरोधी भूमिका घेऊन सैनिकांच्या शौर्यावरही संशय घेतला, त्याचाही हिशोब द्यावा. पण, मोदी सरकारने परदेशी एनजीओंविरोधात फास आवळल्यामुळे केजरीवालांसारख्यांची एकाएकी आर्थिक घुसमट झाली आणि तोच राग मनात ठेवून केजरीवाल मोदी सरकारवर तोंडसुख घेताना आज दिसतात.
 
त्यामुळे आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांची दिशाभूल करण्याचा, त्यांची केंद्र सरकारविरोधी माथी आणखीन भडकाविण्याचा हा केजरीवालांनी केलेला सर्वस्वी निंदनीय प्रकार म्हणावा लागेल. पण, त्यांचे दुसर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या झाडण्याचे असले शुल्लक प्रकार जनता आणि शेतकरीवर्गही जाणून आहेच. शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चा फिस्कटावी म्हणूनच केजरीवालांसारख्या विघ्नसंतोषी शक्ती आज प्रयत्नशील आहेत. पण, त्यांना या राजकीय षड्यंत्रात पुन्हा एकदा ‘सीएए’, ‘एनआरसी’सारख्या आंदोलनाप्रमाणे तोंडावर आपटावे लागेल आणि ती वेळ आता दूर नाही. तेव्हा, केजरीवालांनी शेतकर्‍यांची चिंता सोडावी. मोदी सरकार त्यासाठी समर्थ आहे. बळीराजाच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. आम दिल्लीकरांच्या जीवाचे तेवढे केजरीवालांनी बघावे, हीच अपेक्षा!
@@AUTHORINFO_V1@@