‘टीएमटी’च्या सक्षमीकरणासाठी केंद्राचे साहाय्य

 

 

 

 

 

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या परिवहन ताफ्यातील निम्म्या बसेस नादुरूस्त, आगारांचे उकिरड्यात झालेले रुपांतर आणि पायात सुविधांअभावी प्रवाशांची हेळसांड, अशा बिकट अवस्थेतील ‘टीएमटी’ सेवेला केंद्र सरकारच्या साहाय्याने ऊर्जितावस्था मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या योजनेच्या माध्यमातून ‘टीएमटी’च्या ताफ्यात २०० नव्या बसेस, आगाराचे नूतनीकरण आणि पायाभूत सुविधांच्या सक्षमीकरणाचे पाऊल टाकण्याचे नियोजन परिवहन विभागाने सुरू केले आहे. त्यासाठी १६० कोटींच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून केंद्राकडून १०४कोटींचा, तर महापालिकेच्या ५६ कोटींचा आर्थिक सहभाग देऊन ‘टीएमटी’चे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

 

 

ठाणे महापालिकेच्या स्थापनेनंतर १९८९ साली सुरू झालेल्या महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या माध्यमातून शहरात व शहराबाहेर १०४ मार्गांवर सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीची सेवा पुरवली जात आहे. प्रतिदिन सरासरी २.१० लाख प्रवासी ‘टीएमटी’च्या सेवेचा लाभ घेत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहरात १८.११कोटी लोकसंख्या होती, तर २०२१ पर्यंत ती २२ ते २३ लाखांच्या घरात पोहोचेल. ‘सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट’ (सीआयआरटी) पुणे संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार एक लाख लोकसंख्येला ३० बसेस यानुसार ‘टीएमटी’ ताफ्यात ६६० बसेसची आवश्यकता आहे. मोटर वाहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार देखभाल-दुरूस्तीकरिता आठ टक्के राखीव अशा ५३ बसेस याप्रमाणे ‘टीएमटी’च्या ताफ्यात ७१३ बसेसची आवश्यकता आहे. परंतु, परिवहन उपक्रमाकडे ५१७ बसेस उपलब्ध आहे.

कळवा आगारात ६०, वागळे आगारात १८७, मुल्लाबाग आगारात ३०, तर आनंदनगर आगारात २४० अशा ५१७ बसेस आहेत. यापैकी जवळपास २३७ बसेस दहा वर्षांपेक्षा जुन्या आहेत. ४० बसेसचे आयुर्मान पाच ते सहा वर्षे आहे. चार वर्षांचे आयुर्मान असलेल्या २२० आणि एक वर्ष आयुर्मान असलेल्या ५० बसेस महापालिकेच्या ताफ्यात आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या ताफ्यात नव्या २०० बसेस सहभागी करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालाच्यावतीने देशपातळीवर ११ शहरांमधील परिवहन उपक्रम सक्षमीकरणाची व्यापक योजना आखली आहे. यात ठाणे शहराचाही समावेश आहे. यासाठी बस खरेदी करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पाच वर्षं कालावधीपर्यंत संचलन खर्चास साहाय्य करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शहरांचा प्राधान्य क्रम ठरवण्याचा अधिकार राज्याच्या सुकाणू समितीला असल्याने तसा तांत्रिक प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमणूक करण्यासाठीचा तसेच वित्तीय मान्यतेचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या सभेत सादर करण्यात आला आहे.