चिन्यांनो, खड्ड्यात जा!

आपल्या देशात प्रसारमाध्यमांना कधीही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य न देणाऱ्या चीनमधील हुकूमशाही कम्युनिस्ट सरकारने आता भारतीय प्रसारमाध्यमांवरही सेन्सॉरशीप लादण्याचे ठरवले की काय, असे वाटते. कारण, येत्या १० ऑक्टोबरला तैवानचा राष्ट्रीय दिन साजरा होत असून, नुकताच चीनमधील हुकूमशाही कम्युनिस्ट सरकारच्या भारतातील दूतावासाने भारतीय प्रसारमाध्यमांना इशारा दिला आहे. “तैवानच्या आगामी तथाकथित राष्ट्रीय दिनाबाबत भारतातील चिनी दूतावास आपल्या माध्यममित्रांना आठवण करून देतो की, जगात फक्त एक चीन आहे व ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ सरकारचे संपूर्ण चीनचे प्रतिनिधित्व करणारे एकमेव सरकार आहे. तैवान चीनचा अविभाज्य घटक असून चीनबरोबर राजनयिक संबंध प्रस्थापित केलेल्या सर्व देशांनी ‘वन चायना पॉलिसी’बाबतच्या आपल्या कटिबद्धतेचा दृढतेने सन्मान केला पाहिजे. भारत सरकारचीदेखील दीर्घ काळापासून हीच भूमिका आहे.

आम्हाला आशा आहे की, भारतीय प्रसारमाध्यमेे तैवानबाबत भारत सरकारची भूमिकाच पुढे नेतील व ‘वन चायना पॉलिसी’चे उल्लंघन करणार नाहीत. विशेष म्हणजे, तैवानला एक ‘देश (राष्ट्र)’ अथवा ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ वा तैवानच्या नेत्यांना ‘राष्ट्राध्यक्ष’ म्हणून संबोधणार नाहीत, जेणेकरून सामान्यांमध्ये चुकीचा संदेश जाणार नाही,” असे निवेदन चिनी दूतावासाने प्रसिद्ध केले आहे. चिनी दूतावासाने सदर निवेदन प्रसिद्ध करण्याचे कारण म्हणजे, भारतातील निवडक प्रसारमाध्यमांनी तैवानच्या राष्ट्रीय दिनाचे विशेष वार्तांकन करण्याचे व विशेष कार्यक्रम प्रसारित करण्याचे ठरवले असून, भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या या भूमिकेने तैवानला हडपण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या चीनचा जळफळाट झाला आणि त्याने हे निवेदन प्रसिद्धीस दिले. मात्र, चिनी दूतावासाने भारतीय प्रसारमाध्यमांना नसते सल्ले देण्यापेक्षा, आपला देश भारताच्या सार्वभौमत्वाचा सन्मान करतो की उल्लंघन, याचा विचार करावा.

भारत सरकारने गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ रद्द करत राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले. मात्र, लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याने चीनचा तिळपापड झाला आणि चीन अजूनही लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेश करण्याला अवैध, बेकायदेशीर मानतो. इतकेच नव्हे तर चीन भारताच्या अरुणाचल प्रदेशलादेखील ‘दक्षिण तिबेट’ मानतो, म्हणजे तिबेटची मालकी चीनकडे असल्याने अरुणाचल प्रदेशावरही स्वतःचाच अधिकार गाजविण्याचे स्वप्न पाहतो, तसेच तशी विधानेही करतो. चीनची जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशाबाबतची भूमिका भारताच्या सार्वभौमत्वाचा व एकता-अखंडतेचा अपमान करणारी, उल्लंघन करणारी आहे. तेव्हा चीनने भारतीय प्रसारमाध्यमांनी चीनच्या ‘वन चायना पॉलिसी’चा सन्मान करावा, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीही अर्थ नाही.

दरम्यान, चीनमधील नागरी युद्धानंतर १९४९ साली ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणजेच तैवानने स्वतःला स्वतंत्र देश म्हणजेच ‘अस्सल चीन’ म्हणून घोषित केले होते. अर्थात, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ किंवा कम्युनिस्ट चीनने ते मान्य केले नाही व स्वतःलाच ‘चीन’ म्हणवून घेतले. तेव्हापासून खरा चीन म्हणजे नक्की कोणता, या मुद्द्यावरून ‘पीआरसी’ व ‘आरओसी’मध्ये संघर्ष सुरू असून प्रत्येक जण स्वतःलाच ‘चीन’ असल्याचे सांगत असतो. पण, देश म्हणून दोघांचेही अस्तित्व आहे आणि दोघांचेही राष्ट्राध्यक्ष वेगवेगळे आहेत, दोघांचे राष्ट्रध्वज वेगळे आहेत, दोघांची शासनप्रणाली वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय प्रसारमाध्यमांना तैवानचा ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ म्हणून उल्लेख करण्यास किंवा त्याच्या राष्ट्रीय दिनाचे वार्तांकन करण्यास, त्यानिमित्त विशेष कार्यक्रम करण्यास कम्युनिस्ट चीनने विरोध करुच नये. तसेच चीन जर तैवानला स्वतःचा भाग मानत असेल आणि स्वतःला महासत्ता म्हणून मिरवत असेल, तर त्याने भारतीय प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकन वा कार्यक्रमांना का घाबरावे? इथेच एक तर चीनला तैवानवर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाल्याचे व अशा प्रसारणामुळे जगातील अन्यही देशांतून तैवानला समर्थन मिळण्याची भीती वाटत असावी आणि घाबरलेला चीन अशी कृती करत असावा.

दरम्यान, चीनमधील हुकूमशाही कम्युनिस्ट सरकारच्या भारतीय दूतावासाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनाला तैवानी परराष्ट्र मंत्रालयाने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. “भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून तिथे माध्यमांचा जीवंतपणा, स्वातंत्र्य जपणारे नागरिक राहतात. परंतु, कम्युनिस्ट विचारसरणीचा चीन सध्या भारतीय उपखंडामध्ये सेन्सॉरशीप लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, तैवानच्या भारतीय मित्रांकडून चीनला एकच उत्तर मिळू शकते-‘गेट लॉस्ट’ अर्थात खड्ड्यात जा,” अशा शब्दांत तैवानने चीनला सुनावले. इथेच तैवान चीनच्या इशारे वा धमक्यांना अजिबात भीक घालत नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच तैवान आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी चीनविरोधात कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, याचा अंदाज लावता येतो. तसेही तैवानने गेली ७० वर्षे स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व दाखवून दिलेच आणि तैवानच्या विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष त्साई इंग-वेन यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळातच ‘वन चायना पॉलिसी’ला कसून विरोध केला.

त्यानंतर चीनने तैवानबरोबरचे सर्वप्रकारचे संबंध तोडले होते. आताही त्साई इंग-वेन चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेत असून, गेल्या काही महिन्यांत तैवानचा चीनबरोबरील संघर्ष वाढल्याचे दिसते. मध्यंतरी चीनने तर तैवानी अवकाशात स्वतःची लढाऊ विमाने पाठवूनही तैवानला ताब्यात घेण्याची रंगीत तालीम असल्याचे म्हटले होते. तरीही तैवान मागे हटला नाही आणि आता तर अमेरिकेसह इतरही देश तैवानला पाठिंबा देत असल्याचे दिसून येते. अमेरिका सातत्याने चीनला तैवानविरोधातील कारवाया थांबविण्याचा इशारा देत आहे. आताही अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओ’ब्रायन यांनी चीनला खडसावले, तर तैवानला अधिक शक्तिसंपन्न होण्याचा सल्ला दिला. अर्थात, आपत्कालीन परिस्थितीत युद्ध झाले तर अमेरिका तैवानला सैन्यसाहाय्यता देईल अथवा नाही, हे आताच सांगता येणार नाही. पण, तैवानची स्वतःची इच्छाशक्तीच प्रबळ आहे की, व्हिएतनाममध्ये पराभवाची चव चाखणार्या कम्युनिस्ट चीनची वा चिनी सैन्याची त्याला भीती वाटेनाशी झाली आहे. तरीही येत्या काही काळात चीन आक्रस्ताळेपणा करू शकतो व त्यानंतर नेमके काय होईल, जागतिक परिस्थिती किती आणि कशी बदलेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.