एनपीआर म्हणजे काय?

 

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर म्हणजे काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. कारण सीएए आणि एनआरसीच्या गदारोळात एनपीआरचाही संबंध या सर्वांशी जोडला गेला. तसेच एनपीआरसाठी माहिती मागण्यास कोणी आले तर त्यांना ती देऊ नये, असेही म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊया एनपीआर म्हणजे काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर किंवा एनपीआरच्या अंमलबजावणीला केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये मंजुरी दिली. केंद्राने मंजुरी दिल्याने आता आगामी वर्ष-दोन वर्षांत-२०२१ सालच्या जनगणनेच्या बरोबरीनेच एनपीआर अद्ययावतीकरणाचे कामदेखील करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर अंतर्गत देशातील नागरिकांचा एक डेटाबेस तयार केला जाईल. मात्र, तो नागरिकत्वाचा दस्तावेज असणार नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे. एनपीआरचा वापर करून केंद्र सरकार विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी योजनांची आखणी करू शकते, म्हणूनच एनपीआर सरकारसह देशवासीयांच्या हिताचे असल्याचे समजते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वच्छता राखणे गरजेचे असल्याचे सांगितले तर त्यावरही घाणीत राहण्याचा हट्ट धरतील, अशा मानसिकतेच्या विरोधकांनी एनपीआरवरूनही अफवा पसरवायला सुरुवात केली. सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) तसेच राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेवरून (एनआरसी) ज्याप्रकारे अपप्रचाराचा बार उडवून दिला, तसेच काम काँग्रेससह डाव्या, समाजवादी पक्षीयांनी व त्यांच्या इशाऱ्यावर माना डोलावणाऱ्या, जिभा व लेखणी चालवणाऱ्या पत्रपंडितांनी केले. जनगणनेचा किंवा एनपीआरचा संबंध सीएए व एनआरसीशी लावून जनतेला सरकारविरोधात भडकविण्याचा उद्योगही यातल्या काही धेंडांनी केला. परंतु, देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीने राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआरचे सत्य व तथ्य जाणून घेतले पाहिजे, असे वाटते. जेणेकरून समाजशांती बिघडवण्यासाठी टपून बसलेल्या टोळक्याचे फावणार नाही.

देशात दर दहा वर्षांनी जनगणनेचे काम सन १८७२ सालापासून करण्यात येते. आगामी २०२१ साली एकूणातली १६वी व स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील ८वी जनगणना असेल. म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या सत्तेवर येण्याच्या आधीपासूनच जनगणनेचे काम होत आले, हे इथे स्पष्टपणे दिसते. तथापि, विषय राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिकेचा असल्याने त्याचीही माहिती घेऊया. राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका किंवा एनपीआर आणि जनगणना परस्परांशी जोडलेले मुद्दे आहेत. परंतु, एनपीआरचा संबंध आणखी एका कायद्याशी येतो तो म्हणजे १९५५ सालचा नागरिकत्व कायदा आणि २००३ सालचा त्यानुषंगाने जारी केलेला नवीन नियमादेश. तर १९५५च्या कायद्यानुसार व २००३ सालच्या नियमानुसार राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिकेची निर्मिती सर्वप्रथम २०१० साली करण्यात आली. आपल्या सर्वांना माहिती असेल की, त्यावेळी देशात काँग्रेसचे राज्य व पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग तसेच सत्तेचा केंद्रबिंदू सोनिया गांधी या होत्या. पुढे २०१५ साली एनपीआरला अद्ययावत केले गेले. दरम्यान, २०१० साली एनपीआरची निर्मिती करणाऱ्या काँग्रेस सरकारने त्यात पहिले नाव कोणाचे घातले असेल? याची कल्पना आपल्यापैकी अनेकांना नसेल. तर एनपीआरमध्ये पहिली नोंदली गेलेली माहिती देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांची होती. ६ जुलै, २०१२ रोजी राष्ट्रपती भवनात औपचारिकरित्या प्रतिभाताई पाटील यांच्या नाव व माहितीची नोंदणी एनपीआरअंतर्गत करण्यात आली. तद्नंतर देशातल्या सर्वच नागरिकांनी सरकारच्या या प्रमुख योजनेत आपली नोंदणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. उल्लेखनीय म्हणजे पाटील यांच्याबरोबर त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम हेदेखील उपस्थित होते. आज मात्र हेच लोक एनपीआरवरून देशातील जनतेची दिशाभूल करण्यात आघाडीवर असल्याचे दिसते. असे का? कारण अराजकाच्या धगीवर आपल्या मतलबाची पोळी भाजण्याची त्यांना घाई झालेली आहे.

एनपीआर म्हणजे काय?

राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिका अर्थात एनपीआर म्हणजे देशात राहणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी असलेले पुस्तक. देशात राहणाऱ्या सर्वांच्या ओळखीचा हा एक माहिती साठा किंवा डेटाबेस असून त्याचे नियंत्रण भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांद्वारे केले जाते. भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला एनपीआरमध्ये नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. कोणतीही व्यक्ती सहा महिने वा त्याहून अधिक काळापासून एखाद्या भागात राहत असेल तर त्याने एनपीआरमध्ये नोंदणी करणे गरजेचे आहे. परंतु, एनपीआरमधील नोंदणी म्हणजेच भारतीय नागरिकत्वाचा दाखला, असे नाही. नागरिकत्व आणि एनपीआर या दोन्ही भिन्न गोष्टी आहेत. जनगणना किंवा एनपीआरअंतर्गत घरांची स्थिती, सोयी-सुविधा, संपत्ती, लोकसंख्येची संरचना, धर्म, अनुसूचित जाती-जमाती, भाषा, साक्षरता व शिक्षण, आर्थिक गतिविधी, विस्थापन आणि प्रजनन क्षमतेसारख्या मानकांवर गाव, शहर व वॉर्डस्तरावरील लोकांच्या संख्येची सूक्ष्मातिसूक्ष्म आकडेवारी मिळवली जाते. त्यातूनच नीती आयोग, विकासाचे वेगवेगळे प्रकल्प, चालू असलेल्या आणि नवनव्या योजनांची अंमलबजावणी-आखणी, आराखड्यासाठी लोकसंख्येची माहिती उपयुक्त ठरत असते. केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या आगामी जनगणना प्रक्रियेसाठी ८ हजार, ७५४ कोटी इतका खर्च येण्याची शक्यता असून एनपीआर अद्ययावतीकरणासाठी ३ हजार, ९४१ कोटी इतका खर्च येणे अपेक्षित आहे. वरील दोन्हीही कामांचा आणखी एक फायदा म्हणजे संपूर्ण देशात, दुर्गम भागातही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने रोजगारनिर्मिती होईल.

एनपीआरसाठी कोणती कागदपत्रे लागतील?

१ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकसंख्या पुस्तिकेसाठी आधार, पासपोर्ट क्रमांक, मतदान ओळखपत्र आणि वाहनचालक परवान्याची माहिती द्यावी लागेल. एखाद्या व्यक्तीकडे वरीलपैकी कोणतेही एक कागदपत्र असेल तर त्याची माहिती देणे अनिवार्य असेल. तथापि, पॅनकार्डची माहिती यात द्यावी लागणार नाही.

ऐच्छिक आणि वैकल्पिक

दरम्यान, एनपीआरसाठी द्याव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये ऐच्छिक आणि वैकल्पिक असे दोन पर्याय आहेत. त्यानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे आधार, वाहनचालक परवाना, मतदान ओळखपत्र वा पासपोर्ट क्रमांक नसेल तर त्यांना त्याची माहिती देणे बंधनकारक नसेल. परंतु, एखाद्या व्यक्तीकडे ही कागदपत्रे असतील तर त्याची माहिती द्यावी लागेल. तथापि, पुरावा म्हणून त्यांना यापैकी कोणतेही कागदपत्र देण्याची आवश्यकता असणार नाही.

राष्ट्रीय लोकसंख्यापुस्तिकेमुळे काय होणार?

* सरकारी योजनांतर्गत दिले जाणारे लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावेत आणि व्यक्तीची ओळख पटवणे

* सोशिओे इकॉनॉमिक कास्ट सेन्सस एनपीआरच्या डेटावर आधारित आहे, ज्याचा उपयोग वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाभार्थ्यांना निश्चित करण्यासाठी करण्यात आला. आयुष्मान भारत, जन धन योजना, पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य आदी योजनांच्या अंमलबजावणीत एनपीआर डेटाचा उपयोग

* एनपीआर विविध सरकारी योजना/कार्यक्रम/उपक्रमांतर्गत लाभाचे वितरण तंत्र सुरळीत करेल

एनपीआरमध्ये झालेले बदल

* पॅनकार्ड क्रमांक हटवण्यात आला.

* मातृभाषेच्या माहितीचा रकाना जोडण्यात आला.

* २१ प्रकारची माहिती घेणार.

* २०१०, २०१५ मध्ये १४ प्रकारची माहिती मागितली होती.

* आधारची माहिती देणे वैकल्पिक.

* मतदान ओळखपत्र, वाहनचालक परवान्याची माहिती द्यावी लागेल.

* आकडेवारी गोळा करणारे कर्मचारी कोणतेही दस्तावेज मागणार नाहीत, माहितीची केवळ नोंद होईल.

* एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान जनगणनेबरोबरच एनपीआरचे काम चालेल.

* आसाममध्ये एनपीआरचे काम आता नाही.