'आधार'मुळे 'मनरेगा'च्या दुष्काळी कामात २० टक्के वाढ!

नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) दुष्काळी तालुक्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये तब्बल २० टक्के वाढ दिसून आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणामधून ही बाब समोर आली. मनरेगाच्या हजेरीपत्रकावरून कामाला येणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. मनरेगाचे काम आधारशी संलग्न करून लाभार्त्यांना त्यांची मजुरी थेट त्यांच्या खात्यात जमा केल्यामुळे ही वाढ झाल्याचा अंदाज या सर्वेक्षणात मांडण्यात आला.

२०१५ साली सरकारने मनरेगा योजना जनधन-आधार आणि मोबाईल(JAM) या यंत्रणेशी जोडली. त्यामुळे मजुरांचे वेतन सरळ त्यांच्या खात्यांमध्ये जाऊ लागले यातून वेतन देण्यास होणाऱ्या दिरंगाईला आळा बसला. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशातील २४ राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशामध्ये मजुरांचे वेतन हे सरळ त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जात आहे. या व्यवहाराचे प्रमाण २०१४-१५ मधील ७७.३४ टक्क्यांहून वाढून २०१८-१९ मध्ये ९९ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. विशेष म्हणजे, 'मनरेगा'मध्ये नोंदणीकृत असलेल्या ११.६१ कोटी मजुरांपैकी १०.१६ कोटी मजुरांचे आधार क्रमांक संलग्न करण्यात आले आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat