अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह ग्रंथसंग्रहालयाची सर्व पदे वादग्रस्त ?

१२० वर्षे जुने असलेल्या व महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाची भूमिका निभावणार्‍या मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाला सध्या संकटांच्या मालिकेला सामोरे जावे लागत आहे. संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांवर आर्थिक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कारभार आदींचे रोज नव्याने गंभीर आरोप होत आहेत. एवढ्या मोठ्या आणि जुन्या संस्थेची ही दुरवस्था का झाली, यामागील नेमके गौडबंगाल काय, याचा दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने घेतलेला हा मागोवा...

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या तीन-तीन वेगवेगळ्या घटना आणि नियमावली एकाच वेळी वापरात असल्याचे आपण पहिल्या भागात पाहिले. या गोंधळामुळे आता संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विश्वस्तांसह सर्व पदे वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहेत. संस्थेच्या विद्यमान पदाधिकार्‍यांचा त्या पदांवर असण्याला कायदेशीर आधार कोणता, हे शोधायला गेले असता, या नियुक्त्या सर्व नियम धाब्यावर बसवून झाल्याचे आढळून येते आहे. संस्थेचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे असून उपाध्यक्षांमध्ये डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, विद्या चव्हाण, सुरेश प्रभू, अरविंद सावंत, रामदास फुटाणे, किशोर मुसळे, शशी प्रभू आदींचा समावेश आहे. तसेच, शरद पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे, प्रताप आसबे, अनिल देसाई, अरविंद तांबोळी आदी संस्थेच्या विश्वस्तपदावर आहेत. संस्थेच्या १९८३, १९८९ व २०१३ या तीनही घटना व नियमावल्यांनुसार, संस्थेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद हे निवडणुकीद्वारे भरले जावे, अशी तरतूद आहे. तसेच, या पदांवरील व्यक्तींना कोणतेही अधिकार या तीनही घटनांनी दिलेले नाहीत. विश्वस्तपदांना कोणत्याही मुदतीची मर्यादाही यामध्ये नाही. तथापि, ग्रंथसंग्रहालय वादातील अभ्यासक आणि ग्रंथालय बचाव कृती समितीमधील प्रतिनिधींनी सांगितल्यानुसार, या सर्व तरतुदींत एक महत्त्वाचा फरक आहे, तो म्हणजे विश्वस्त नेमणुकीचा. १९८३ च्या मान्यताप्राप्त घटनेनुसार विश्वस्तांची जागा रिक्त झाल्यास उर्वरित विश्वस्तांनी शिफारस करून सहा महिन्यांत ती भरायची आहे. मात्र, १९८९ व २०१३ च्या घटनेत हा अधिकार संस्थेच्या ‘साधारण सभे’ला देण्यात आला आहे. त्यांनी तसे न केल्यास ते काम संस्थेच्या कार्यकारिणीने करायचे आहे. विश्वस्तांची संख्या ही १९८३ नुसार तीन आणि १९८९, २०१३ नुसार पाच आहे.

आता हे सर्व नियम आणि प्रत्यक्षात संस्थेत काय सुरू आहे, हे पाहणे आवश्यक ठरते. संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित कागदपत्रे तपासली असता, दि. १ मे, २०१६ रोजी संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विश्वस्तपदांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली. आता मुळात, विश्वस्तांची निवडणूक घ्यावी, असा नियमच नाही. दुसरी बाब म्हणजे, या निवडणुकीबाबत संस्थेच्या आजीव सभासदांना कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. प्रत्यक्षात, ही निवड संस्थेच्या आजीव सभासदांनी करावी, अशी तरतूद आहे. आता सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की, संस्थेचे प्रमुख कार्यवाह विश्वास मोकाशी यांनी शरद पवार यांची अध्यक्षपदी निवड ही चक्क फोनवरून त्यांची संमती घेऊन केली असल्याचा आरोप बचाव समितीतील सूत्रांनी केला आहे. दुसरीकडे, शरद पवार यांच्याकडून त्यांच्या लेटरहेडवर दि. २७ मे, २०१६ रोजी पाठवण्यात आलेल्या एका पत्राची प्रतही उपलब्ध करून देण्यात आली असून यामध्ये पवार यांनी सुधीर सावंत. कार्यवाह यांना (हे संस्थेचे पदाधिकारीच नाहीत!) आपण अध्यक्षपद स्वीकारत असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, सुरेश प्रभू, डॉ. मुणगेकर आदींची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती ही तर चक्क त्यांची साधी संमतीही न घेता करण्यात आल्याचे संस्थेतील सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

विश्वस्तांची निवडही अनियमित?

प्रकरण एवढ्यावरच थांबत नाही. १५ मे, २०१६ रोजीची नियोजित निवडणुकीची साधारण सभा विश्वस्त आणि पाच उपाध्यक्षांची निवड न करताच गुंडाळण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पुढे नोव्हेंबर, २०१६ मध्ये अरविंद तांबोळी यांची विश्वस्तपदी निवड करण्यात आली. (ग्रंथालयाच्या आणखी एका वादग्रस्त ‘रद्दी प्रकरणा’त तांबोळी यांनी विश्वास मोकाशी यांना दिलेल्या ‘क्लीन चीट’ची ही बक्षिसी होती, अशीही संस्थेत कुजबुज आहे. त्या प्रकरणाचा सविस्तर आढावा पुढील भागांत येईलच.) त्यानंतर फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये अचानकपणे सुप्रिया सुळे, प्रताप आसबे, अनिल देसाई यांची विश्वस्तपदी, तर अ‍ॅड. अरविंद सावंत, किशोर मुसळे, शशी प्रभू, रामदास फुटाणे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांची उपाध्यक्षपदी ‘नियुक्ती’ करण्यात आली. यासाठी कोणत्याही प्रकारची निवडणूक झाल्याचे आढळत नाही. राजकीय व्यक्तींच्या लेटरहेडला वजन प्राप्त होते असे कारण देऊन संस्थेच्या प्रमुख कार्यवाहांनी ही नियुक्ती केल्याचे संस्थेच्या दि. २६ मार्च, २०१७ च्या साधारण सभेच्या इतिवृत्तात नोंदवण्यात आले आहे.

शरद पवारांच्या सांगण्यावरून?

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची विश्वस्त आणि उपाध्यक्ष ही पदे अशाप्रकारे भरण्यात आली खरी. मात्र, प्रत्यक्षात या नेमणुकांचे कर्तेकरविते विश्वास मोकाशी हे नव्हतेच. ज्येष्ठ नेते आणि संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्राची एक प्रत बचाव समितीतील सूत्रांनी उपलब्ध करून दिली असून या पत्रात स्वत: पवारांनीच विश्वस्त आणि उपाध्यक्षपदांसाठी ही नावे सुचवल्याचे स्पष्ट होते आहे. विश्वास मोकाशी यांना लिहिलेल्या या पत्रात शरद पवार यांनी सुप्रिया सुळे, प्रताप आसबे, विद्या चव्हाण आदींसह वरील नावांची विश्वस्त आणि उपाध्यक्षपदांसाठी शिफारस केली असून ‘नियुक्तीसंदर्भात उचित कार्यवाही’ करावी, असे सुचवले आहे. यानंतर लगेचच पुढील महिन्यात हीच नावे विश्वस्त आणि उपाध्यक्षपदी विराजमान झाली.

उत्तरे द्या, नाहीतर राजीनामा द्या...

या सर्व वादग्रस्त नेमणुकांचा मुद्दा ग्रंथालय बचाव कृती समितीने आक्रमकपणे लावून धरला असून संस्थेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुका केव्हा झाल्या, संस्थेत तुम्ही नेमलेल्या सर्व उपाध्यक्षांची संमती पत्रे दाखवू शकता का, विश्वस्तपदांवर ज्या नामवंत व्यक्ती नियुक्त करण्यात आल्या, त्या पूर्वी संस्थेच्या सदस्य होत्या का? या नियुक्त्या घटनेतील नियमाप्रमाणे झाल्या का? हे व असे असंख्य प्रश्न उपस्थित करत, संस्थेच्या कार्यकारिणीने या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अन्यथा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी समितीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.