न्यायप्रक्रियेत बदल करण्यास मोदी सरकार कटिबद्ध : अमित शाह

पुणे : केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी फौजदारी न्यायव्यवस्थेत विलंब होत असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषत: बलात्कारासारख्या द्वेषाच्या गुन्ह्यांच्या संदर्भात, भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि फौजदारी दंड प्रक्रियेच्या संहितेत(सीआरपीसी) सुधारणा करून त्या देशासाठी अधिक हिताच्या करण्याच्या केंद्र सरकारच्या दृढ निश्चयावर भर दिला. अमित शाहांनी हे वक्तव्य अशावेळी केले जेव्हा आधुनिक लोकशाहीत त्वरित न्याय मिळावा यासाठी गृह मंत्रालयाने आयपीसी आणि सीआरपीसीमध्ये आमूलाग्र बदलांसाठी सर्व राज्यांकडून सूचना मागविल्या आहेत.

पोलिस महासंचालक / पोलिस महानिरीक्षकांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत गृहमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या अखिल भारतीय पोलिस विद्यापीठ आणि अखिल भारतीय गुन्हेगारी विद्यापीठ आणि त्यांची संलग्न महाविद्यालये राज्यात उघडण्याची योजना जाहीर केली. गृहमंत्र्यांनी या वार्षिक परिषदेला 'वैचारिक कुंभ' असे संबोधले ज्यात देशातील उच्च पोलिस अधिकारी व्यासपीठावर येऊन राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतात. या तीन दिवसांच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला आणि देशातील उच्च पोलिस अधिकारी सहभागी झाले होते.