लंकेत 'गोटाबाया युगा'चा प्रारंभ

गोटाबाया राजपक्षेंच्या रूपाने राष्ट्रीय सुरक्षेला गांभीर्याने घेणारा आणि इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका घेणारा अध्यक्ष श्रीलंकेला मिळाला आहे. चीनच्या मागे वहावत न गेल्यास त्यांच्या कारकिर्दीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांत सकारात्मक सुधारणा होऊ शकेल.

श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत गोटाबाया राजपक्षे ५२.३ टक्के मतं मिळवून ते विजयी झाले आहेत. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी सजिथ प्रेमदासा यांना ४२ टक्के मतं मिळाली. गोटाबाया हे 'श्रीलंकेचे लोहपुरुष' म्हणून ओळखले जातात. २००५-१५ या कालावधीत महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे अध्यक्ष असताना त्यांचे धाकटे भाऊ गोटाबाया श्रीलंकेचे रक्षा सचिव होते. श्रीलंकेतील तामिळ फुटीरतावाद्यांना संपविण्यात गोटाबाया यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. २००७-०९ या कालावधीत श्रीलंकेच्या लष्कराने लिट्टेविरुद्ध केलेल्या कारवाईत मानवाधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर हनन झाल्याचे आरोप झाले. त्यासाठी श्रीलंकेच्या नेत्यांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या. पण, दुसरीकडे हेदेखील खरे आहे की, 'लिट्टे'ला ठेचून काढल्यानंतरच श्रीलंकेत अनेक दशकांनंतर शांतता प्रस्थापित झाली.

महिंदा राजपक्षे यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात एखाद्या हुकूमशहाला लाजवेल एवढे आपल्या घराण्याला आणि आपल्या दक्षिण श्रीलंकेतील हंबनटोटा या कार्यक्षेत्राला महत्त्व दिले. महिंदा, गोटाबाया, बसिल आणि चमल ही चार राजपक्षे भावंडं सरकारचे चार स्तंभ होते. बसिल संसद सदस्य आणि महिंदा राजपक्षेंचे सल्लागार होते तर चमल संसदेचे सभापती होते. यांच्याखेरीज राजपक्षेंचे ७० हून अधिक कुटुंबीय सत्तेची विविध पदं उपभोगत होते.

तामिळ फुटीरतावादाचा अंत झाल्यावर गोटाबाया यांनी मुस्लीम कट्टरतावादाविरुद्धही कडक भूमिका घेतली आहे. बौद्ध धर्म अहिंसा आणि शांततेचा संदेश देत असला तरी श्रीलंकेत सिंहली वंश आणि बौद्ध धर्माच्या संयोगातून प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद निर्माण झाला आहे. २०१२ साली स्थापन झालेल्या 'बोधु बल सेना' या सिंहली-बौद्ध दलात त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. हे दल बौद्ध युवकांना आत्मरक्षेचे प्रशिक्षण देणे आणि त्यांच्याविरुद्ध श्रीलंका आणि जगभरात होणार्‍या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचे काम करते. श्रीलंकेत वेळोवेळी सिंहली आणि मुस्लिमांमध्ये होणार्‍या दंग्यांत सेनेचा हात आहे. गोटाबाया यांनी ही निवडणूक मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर लढली, हे विशेष.

२१ एप्रिल रोजी ईस्टरच्या दिवशी श्रीलंकेत 'इसिस'ने घडवून आणलेल्या साखळी आत्मघाती हल्ल्यांनंतर बौद्ध आणि मुस्लीम यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. या बॉम्बस्फोटांनंतर अनेक ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात मशिदींना आणि मुस्लीम धर्मीयांच्या दुकानांना लक्ष्य करण्यात आले. श्रीलंकेत सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकणार्‍या बुरख्यावर सुरक्षेच्या कारणास्तव बंदी घालण्यात आली आहे. सुमारे सव्वा दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेत सुमारे १० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे. कर्जबाजारी झालेल्या श्रीलंकेत पर्यटन उद्योग मोठ्या प्रमाणावर रोजगार पुरवतो. 'लिट्टे'च्या दहशतवादाची झळ अनेक दशके सोसलेल्या श्रीलंकेतील लोकांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यापुढे अन्य मुद्दे गौण ठरतात. राजपक्षे कुटुंबीयांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास असे दुर्लक्षित वादग्रस्त मुद्दे अनेक आहेत.

गोटाबाया राजपक्षेंनी तरुणपणी अमेरिकन नागरिकत्व स्वीकारले होते. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उभे राहाण्यासाठी मे २०१९ मध्ये ते रद्द करून श्रीलंकेचे नागरिकत्व घेतल्याचा दावा त्यांनी केला असला तरी अमेरिकेत ३० सप्टेंबर अखेरपर्यंत राष्ट्रीयत्व सोडलेल्यांच्या यादीत त्यांचे नाव नाही.

श्रीलंकेतील युद्धाच्या समाप्तीनंतर अध्यक्ष महिंदा राजपक्षेंनी देशाच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रथम भारताकडे मदत मागितली होती. पण, युपीए सरकारने तामिळनाडूतील द्रविड पक्षांमधील कुरघोडीच्या राजकारणापुढे झुकून ती टाळली. एवढेच काय, श्रीलंकेविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याचाही विचार केला गेला होता. पण, तिथे मात्र डॉ. मनमोहन सिंग ठाम राहिल्यामुळे नामुष्की टळली. यावेळेस चीन आणि पाकिस्तान श्रीलंकेच्या बाजूने उभे राहिले. त्यामुळे राजपक्षे कुटुंबीय चीनच्या मांडीवर जाऊन बसले. चीननेही त्यांना कोरा चेक सादर केला. चीनच्या कर्जावर श्रीलंकेने उभे केलेले हंबनटोटा बंदर, विमानतळ, महामार्ग, विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि स्मार्ट शहरं असे अनेक प्रकल्प पांढरे हत्ती बनून आज श्रीलंकेच्या गळ्यातील फास ठरले. कर्ज परत करण्याची क्षमता नसल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणं चीनच्या घशात गेली. कोलंबो बंदरात चीनच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्यांचा वावर सुरू झाला. भारताला वेढण्याच्या तसेच हिंद महासागरातील व्यापारमार्गांवर नजर ठेवण्याच्या चीनच्या योजनेत श्रीलंका एक महत्त्वाचे प्यादे बनला.

देशाच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्जाचे हप्ते फेडण्यात जाऊ लागल्यामुळे विकास खुंटला, महागाई वाढली. २०१५ सालच्या निवडणुकीत जनतेने राजपक्षेंना बाहेरचा रस्ता दाखवून त्यांचे जुने सहकारी मैत्रिपाल सिरीसेना यांना अध्यक्ष केले. भारताच्या बाजूचे रनिल विक्रमसिंघे पंतप्रधान झाले. भारताच्या बाजूने फासे पडले, असे वाटत असतानाच या सरकारलाही चीनने आपलेसे केले. २०१७ साली हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी दिलेल्या कर्जाचे रुपांतर समभागांत करून चीनने सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या टापूवर मालकी प्रस्थापित केली. कालांतराने सिरीसेना आणि विक्रमसिंघेंच्यात वितुष्ट आले. १० फेब्रुवारी, २०१८ रोजी झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये राजपक्षेंच्या समर्थकांनी ३४० पैकी तब्बल २३९ जागी विजय प्राप्त केला. पराभव डोळ्यासमोर दिसू लागताच सिरीसेनांनी महिंदा राजपक्षेंशी संधान बांधले. १७ ऑक्टोबर, २०१८ ला 'द हिंदू'मध्ये बातमी आली की, सिरीसेनांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरोप केला की, भारताची 'रॉ' ही गुप्तचर संघटना आपल्याला आणि गोटाबाया राजपक्षेंना मारण्याचा कट करत आहे. नंतर त्यांनी या विधानापासून घूमजाव केले. २६ ऑक्टोबरला त्यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांचे सरकार बरखास्त करून त्यांच्या जागी महिंदा राजपक्षेंची नेमणूक केली. पण, न्यायालयाने ती अवैध ठरवून पुन्हा विक्रमसिंघेंना पंतप्रधानपदी नेमले. तेव्हापासून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राजपक्षेंचा विजय होणार, हे उघड झाले होते. प्रत्यक्षात महिंदा राजपक्षेंनी निवडणूक न लढवता आपल्या भावासाठी वाट मोकळी करून दिली.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारत-श्रीलंका संबंधांमध्ये खूप मोठी सुधारणा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन वेळा श्रीलंकेला भेट दिली असून चीनशी स्पर्धा न करता तेथील भारताच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे, सांस्कृतिक बंध मजबूत करणे आणि श्रीलंकेत गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि विकासात्मक सहकार्यावर भर दिला आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेत सत्तानाट्य घडत असताना महिंदा राजपक्षेंनी एका भाषणासाठी म्हणून भारताला भेट दिली आणि त्यानिमित्ताने पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. असे म्हणतात की, या भेटीत भारताने श्रीलंकेला आपली भूमी कोणाकडून भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरली जाणार नाही, याची काळजी घेण्यास सांगितले होते. यावर्षी श्रीलंकेत बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर जून महिन्यात नरेंद्र मोदींनी आपल्या मालदीव दौर्‍यातून वेळ काढून श्रीलंकेला धावती भेट दिली आणि स्फोटात मृत्युमुखी पावलेल्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. श्रीलंकेत बॉम्बस्फोट होण्याची शक्यता आहे, अशी चेतावनी भारताने दिली असूनही भारताकडे संशयाने बघणार्‍या अध्यक्ष सिरीसेना यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. गोटाबाया राजपक्षेंच्या रूपाने राष्ट्रीय सुरक्षेला गांभीर्याने घेणारा आणि इस्लामिक दहशतवादाविरुद्ध ठाम भूमिका घेणारा अध्यक्ष श्रीलंकेला मिळाला आहे. चीनच्या मागे वहावत न गेल्यास त्यांच्या कारकिर्दीत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील मैत्रीसंबंधांत सकारात्मक सुधारणा होऊ शकेल.