...अन् संसदेत पहिल्यांदाच घुमले ‘वन्दे मातरम्’चे स्वर!

 

माझे शालेय शिक्षण पूर्ण झाले, त्याचवर्षी म्हणजे १९५० मध्ये आपली घटना तयार झाली, ‘जन-गण- मन’ला राष्ट्रगीत, तर ‘वन्दे मातरम्’ला राष्ट्रगानाचा अधिकृत मान मिळाला. स्वतंत्र भारतात जन्मलेल्या मुला-मुलींवर देशप्रेमाचे संस्कार करण्यासाठी शाळाशाळांमधून जाहीर कार्यक्रमांमधून ही गीते गायली जाऊ लागली. राष्ट्रपतींसारख्या महत्त्वाच्या व्यक्ती ज्या कार्यक्रमांत असतील, तिथे यांचे गायन हा तर राजशिष्टाचार ठरला. स्वयंस्फूर्तीतून देशवासीयांनी दिलेला हा प्रतिसाद सर्वथा योग्यच होता. मात्र, स्वातंत्र्यलढा हा इतिहास झाल्यावर अनेकांना या देदीप्यमान इतिहासाचा आणि पर्यायाने आपल्या राष्ट्रगीत व राष्ट्रगानाचा जणू विसरच पडला. मला सर्वप्रथम अत्यंत प्रकर्षाने याची जाणीव झाली, ती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ४४ वर्षांनी, दि. ३ डिसेंबर १९९१ रोजी.

 

कर्नाटकातील काँग्रेसचे खासदार के. एच. मुनिअप्पा व बिहारमधील जनता पार्टीचे खासदार मुमताज अन्सारी या दोघांनी यासंदर्भात लोकसभेत प्रश्न विचारला होता : (क) देशातील काही शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान यांचे गायन-वादन बंद केले गेले का? (ख) जर उत्तर ‘हो’ असेल, तर त्याची कारणे काय?

 

काही अहवाल आले आहेत, ज्यात म्हटलेय की, शाळांमध्ये रोज सामूहिक राष्ट्रगीताची परंपरा बंद केली गेली आहे. तसेच काही शाळांमध्ये काही विशिष्ट वेळीच गाण्यापुरते मर्यादित केले गेले. संभवतः याचे मुख्य कारण उदासीनता आहे, असे धक्कादायक उत्तर मंत्र्यांनी यावेळी दिले होते.

 

त्यानंतर पुढे विचारले होते की, (ग) सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रगान म्हणणे अनिवार्य करण्याचा सरकारचा विचार आहे की नाही आणि (घ) जर नाही, तर त्यामागील कारणे काय?

 

यावर माननीय मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर असे होते, राष्ट्रगीताच्या संबंधात सरकारी धोरण असेच आहे की, सर्व शाळांमध्ये रोज राष्ट्रगीत सामूहिकपणे गायले जावे. राष्ट्रगीताच्या सामूहिक गायनासंदर्भात भारत सरकारने वेळोवेळी आदेश काढलेले आहेत. अलीकडेच ऑटोबर १९९१ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने (शिक्षण विभाग) शाळांमध्ये राष्ट्रगीताकरिता आवश्यक निर्देश देण्यासाठी सर्व मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपालांना लिहिले आहे; परंतु राष्ट्रगान अर्थात ‘वन्दे मातरम्’च्या गायनासाठी कुठलेच निर्देश दिलेले नाहीत.

 

ही प्रश्नोत्तरे म्हणजे देशभर ‘जन-गण-मन’ आणि ‘वन्दे मातरम्’संदर्भात पसरलेल्या उदासीनतेची जळजळीत जाणीव होती. एका बाजूला उदासीनता दूर करण्याची गरज होती, तर दुसर्‍या बाजूला घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे ‘वन्दे मातरम्’लाही ‘जन-गण-मन’सारखाच सन्मान आहे, याची काँग्रेस सरकारलाही जाणीव करून देण्याची वेळ आली होती.

 

 

शाळांना केवळ लेखी सूचना देण्याऐवजी ज्या शाळा सरकारी अनुदानावर चालतात तिथे ही गीते गायली जात नसतील, तर सरळ त्यांचे अनुदान रद्द करावे, विनाअनुदानित शाळांची मान्यता काढून टाकावी, असे कठोर उपायही मी यावेळी सूचवले. केवळ शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये नव्हे, तर सर्वच नागरिकांत ही गीते म्हणजे आपली राष्ट्रीय अस्मिता आहे, अशी प्रेरणा निर्माण करायची जबाबदारी आपलीच आहे. आपण जनतेचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या सर्वोच्च व्यासपीठाचे प्रतिनिधी आहोत. आपण ही गीते म्हणताना दिसलो, तर नक्कीच देशवासीयांना प्रेरणा मिळेल, असा विचार मी लोकसभेत मांडला. हा प्रश्न लोकसभेत आला, तेव्हा आजच्यासारखी विविध प्रसारमाध्यमांची जंत्री नव्हती. एकमेव दूरदर्शन होते आणि दूरदर्शनवरून लोकसभेच्या प्रश्न तासाचे थेट प्रसारण व्हायला नुकतीच सुरुवात झाली होती. त्यामुळे देशातील सर्व खासदार ही गीते गाताना दूरदर्शनवर दिसले, तर त्याचा मोठा सकारात्मक परिणाम होईल, असे आग्रही प्रतिपादन मी केले. लालकृष्ण अडवाणींसह, अनेक खासदारांनी या मागणीला पाठिंबा व्यक्त करणारी भाषणे सभागृहात केली.

 

 

 

राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान यांबाबत देशाच्या मंत्र्यांची अशी काहीशी सावध भूमिका खरं तर मला खटकली. त्यामुळे मंत्र्यांच्या या उत्तरानंतर मी सदस्य असलेल्या संसदीय कामकाजासंबंधी नियम बनविणार्‍या सामान्य प्रयोजन समितीपुढे (ॠशपशीरश्र र्झीीिेीशी उेााळीींंशश) ही मागणी मी मांडली. तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील या समितीचे अध्यक्ष होते आणि सदस्यांमध्ये सर्वश्री लालकृष्ण अडवाणी, कम्युनिस्ट नेते सोमनाथ चटर्जी व इंद्रजीत गुप्त यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षांचे खासदार सदस्य होते. सर्वांनीच माझ्या मागणीला जोरदार पाठिंबा देत एकमताने संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात ‘वन्दे मातरम्’ने, तर समारोप ‘जन-गण-मन’ने करण्याचा निर्णय घेतला आणि माशी शिंकली!

 

ज्या बैठकीत हा निर्णय झाला, तिचे इतिवृत्त समितीच्या सर्व सदस्यांकडे पोहोचल्यावर बैठकीला अनुपस्थित असलेले सदस्य मुस्लीम लीगचे इ. अहमद अडले. निर्णय मान्य नाही, असंच म्हणू लागले. अनेक बैठकांत यावर चर्चा झाल्या, तेव्हा ते काही बोलले नाहीत आणि नंतर केवळ अंतिम निर्णयाच्या बैठकीला गैरहजर होतो, म्हणत निर्णयात मोडता घालू पाहात होते. बहुमताने निर्णय होऊ शकला असता, पण अशा विषयांवरही मतभेद हे शोभणारे नव्हते. देशप्रेमाच्या विषयात राजकारण करून एकमेव विरोधक व्हाल, तर तुमचीच शोभा होईल, अशी जाणीव करून देत अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी मार्ग काढला. अधिवेशनाची सुरुवात ‘जन-गण-मन’ने व समारोप ‘वन्दे मातरम्’ने करूया, असा तोडगा अध्यक्षांनी सूचविला. तो मान्य करीत संसदेच्या अधिवेशनाची सुरुवात ‘जन-गण-मन’ने आणि समारोप ‘वन्दे मातरम्’ने होईल, असा निर्णय या समितीने एकमताने घेतला. विषयाला सुरुवात झाल्यापासून निर्णयाप्रत यायला अख्खे एक वर्ष लागले. पण, ‘देर आए, दुरुस्त आए!’ अखेर देश स्वतंत्र झाल्यावर ४५ वर्षांनी पहिल्यांदा संसदेत दि. २४ नोव्हेंबर १९९२ रोजी ‘जन-गण-मन’ व दि. २३ डिसेंबर १९९२ रोजी ‘वन्दे मातरम्’ दुमदुमले.