मंदी नाकारणारे सकारात्मक संकेत

मंदीचा सर्वाधिक गवगवा झालेले क्षेत्र म्हणजे ऑटोमोबाईल. परंतु, यात खरोखर मंदी आहे का? की ग्राहकांची आवड-निवड बदलली व त्याचा परिणाम यावर होत आहे? याचाही विचार केला पाहिजे. नुकताच ह्युंदाईने आपला वार्षिक अहवाल जारी करत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये २१ टक्के अधिक नफा कमावल्याचे जाहीर केले, तसेच गाड्यांच्या विक्रीतही ३ टक्क्यांनी वाढ झाली.

वैश्विक मंदीवरून जगभरात उलथापालथ व घुसळण सुरू असून भारतही त्यापासून अस्पर्शी राहिलेला नाही. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढीकरणासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे अन्य देशांच्या तुलनेत भारत मंदी प्रभावाला परतावून लावण्यासाठी सक्षम असल्याचेही जाणवते. परंतु, विशिष्ट हेतूने कार्यरत राजकीय पक्ष, इतिहास लेखक की अर्थतज्ज्ञ, प्रश्न पडावा असे बुद्धीजीवी, अभ्यासक वगैरे मंडळी निहित स्वार्थाच्या फेऱ्यात अडकून मंदीच्या वास्तविक प्रभावाचे आकलन करण्याऐवजी दुष्प्रचाराद्वारे भितीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचे दिसते. केंद्र सरकार मात्र मंदीसदृश्य वैश्विक घडामोडींप्रति ना केवळ सजग आहे तर त्वरित व तत्पर पावलेही उचलत आहे. जेणेकरून मंदीच्या प्रभावाखाली भारतीय जनता, अर्थव्यवस्था व उद्योगजगत येऊ नये! केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मागील काही दिवसांत जाहीर केलेले निर्णय त्याच मालिकेतील घटक होते. बँकिंग सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील १० बँकांचे विलीनीकरण, कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेली लक्षणीय कपात आणि थेट परकीय गुंतवणुकीसंबंधीचे निर्णय यांसारखी पावले सरकारने यातून उचलली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ती नक्कीच सहायक ठरतील. तसेच एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचा ओघ चालू असेल तर त्याने मंदीची चिंता करण्याची काहीही आवश्यकता नसते.

नुकतीच केंद्राने थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात सुधारणा करून कोळसा क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी दिली. सोबतच माध्यम क्षेत्रात, सिंगल ब्रॅण्ड रिटेल क्षेत्रातही परकीय गुंतवणूक वाढण्यासाठी नियम, सुधारणा केल्या. नव्या निर्णयांच्या आधारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित कंपन्यांना भारतात गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्याची ही योजना आहे. आगामी काही काळात याचे निश्चित असे परिणामही पाहायला मिळतील. दरम्यान, सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेत, देशांतर्गत व वैश्विक गुंतवणूकदारांतही विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. हा विश्वास मोदी सरकारच्या दीर्घकालीन व त्वरित आर्थिक धोरणांच्या सकारात्मकतेतूनच आला. उदा. २०१३-१४ मध्ये देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न १.९ ट्रिलियन डॉलर्स इतके होते, ते ४२.१० टक्क्यांनी वाढून २०१८-१९ मध्ये २.७ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचले. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेल्या पाच-साडेपाच वर्षांत तुलना करता महागाई वाढलेली नाही. चलनवाढीचा दरही केवळ नियंत्रणातच राहिला नाही तर २०१४-१५ च्या ५.९ टक्क्यांवरून तो २०१८-१९ मध्ये ३.४ टक्क्यांवर आला. देशांतर्गत आघाडीवर आर्थिक वातावरण उत्साहजनक राहावे म्हणून सरकार सातत्याने प्रयत्नही करत आहे. येत्या काही काळात देशातील ४०० जिल्ह्यांत आयोजित केल्या जाणाऱ्या कर्जमेळाव्यांना त्याचाच एक भाग म्हटले पाहिजे.

अर्थव्यवस्थेशी निगडित या सर्व घडामोडी घडत असतानाच वैश्विक मंदीने जगाला घेरल्याचे पाहायला मिळते. मात्र, त्याचा म्हणावा तितका परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही, तरीही देशातील अर्थशास्त्री केंद्र सरकारवर टीका करत असल्याचे दिसते. म्हणजे जनतेच्या खिशात खर्चायलाही पैसे नाही, बिस्किटाचा पुडा किंवा टूथपेस्ट घेतानाही सामान्य माणूस मागेपुढे पाहतो आहे, वस्तू खरेदी करण्याची लोकांची शक्ती किमान पातळीवर आली आहे, खर्च करण्याची क्षमता पार खालावली आहे, अशाप्रकारे ही मंडळी बडबड करत असल्याचेही चित्र आहे. परंतु, वास्तव नेमके त्याच्या उलट असल्याचे बाजारातील व आर्थिक जगतातील घटनांवरून म्हणता येते. नुकतीच संपूर्ण देशभरात नवरात्रोत्सवाला मोठ्या उत्साहाने, आनंदाने सुरुवात झाली. उत्सवप्रिय भारतीय या काळात नव्या वस्तू खरेदी करण्याला नेहमीच प्राधान्य देतात. आताही ई-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांच्या विक्रीचे आकडे पाहता, कोठे आहे मंदी, असे विचारावेसे वाटते. अ‍ॅमेझॉन या ई-कॉमर्स कंपनीने ग्रेट इंडियन सेल जाहीर करताच केवळ ३६ तासांच्या आत देशभरात ७५० कोटींचे मोबाईल फोन विकले गेले व हा आकडा आणखीही वाढतच आहे, त्यात दसऱ्यापर्यंत भर पडेलच. तर गेल्या महिन्याभरात प्रदर्शित झालेल्या पाच चित्रपटांनी तब्बल ७०० कोटींचा गल्ला जमवला आहे. अर्थातच या दोन्ही क्षेत्रांत जी माणसे काम करत असतील, त्या सर्वांपर्यंत हा पैसा पोहोचलाच असेल आणि त्यातून त्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेलच. पर्यटन व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातही भारताची वेगाने घोडदौड सुरू असून देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील त्याचे योगदानही महत्त्वाचे आहे. ई-व्हिसा, मेडिकल टुरिझम, व्यापारविषयक प्रवास आणि पर्यटनस्थळांच्या भेटींतून रोजगारातही वाढ होत आहे. परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यातही त्यांनी अव्वल काम केले असून २०१८ मध्ये १.०५५ कोटी पर्यटकांनी भारताला भेट दिली. २०१७ च्या तुलनेत ही संख्या ५.२ टक्क्यांनी अधिक होती तर यंदाही जानेवारी ते जूनपर्यंत केवळ ई-टुरिस्ट व्हिसाच्या माध्यमातून १५ लाख, ३४ हजार, २९३ परदेशी पर्यटक भारतात आले. गेल्यावर्षी ही संख्या १२ लाख, ६८ हजार, ८८ इतकी होती.

मंदीचा सर्वाधिक गवगवा झालेले क्षेत्र म्हणजे ऑटोमोबाईल. परंतु, ऑटोमोबाईल क्षेत्रात खरोखर मंदी आहे का? की ग्राहकांची आवड-निवड बदलली व त्याचा परिणाम या क्षेत्रावर होत आहे? याचाही विचार केला पाहिजे. नुकताच ह्युंदाईने आपला वार्षिक अहवाल जारी करत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये २१ टक्के अधिक नफा कमावल्याचे जाहीर केले, तसेच गाड्यांच्या विक्रीतही ३ टक्क्यांनी वाढ झाली. ह्युंदाईने सप्टेंबर महिन्यात ४० हजार, ७०५ गाड्यांची विक्री केली तर ऑगस्टमध्ये ही संख्या ३८ हजार, २०५ इतकी होती, २०१९ साली निर्यात केलेल्या गाड्यांची संख्या १७ हजार इतकी होती. मारुती-सुझूकीनेही सप्टेंबर महिन्यात ऑगस्टच्या तुलनेत १८.५ टक्के अधिक विक्री केली. विशेष म्हणजे हे आकडे पितृपक्षाच्या कालावधीतलेही आहेत. हिंदू मान्यतेनुसार यादरम्यान नवीन खरेदी केली जात नाही, पण याच काळात गाड्यांची विक्री वाढल्याचेही दिसते, याला मंदी नाकारणारा सकारात्मक संकेतच म्हटला पाहिजे. तत्पूर्वी किया सेल्टोस कंपनीने केवळ ३५ दिवसांत ४० हजार गाड्यांची नोंदणी केली, ज्यांची किंमत प्रत्येकी ९ लाखांच्याही पुढे आहे. लॅम्बॉर्गिनी या लक्झरी चारचाकी उत्पादक कंपनीनेही एका वर्षांत विकलेल्या एसयुव्हींची संख्या ५० असून त्यांची प्रारंभिक किंमत ३ कोटी, १० लाख इतकी आहे. ही निवडक आकडेवारी आहे, पण अशा इतरही अनेक गोष्टींकडे अर्थविश्लेषक, अर्थाभ्यासकांनी जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचेच दिसते. त्यात वृत्तपत्रांत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत येणाऱ्या जाहिरातींचा, पायाभूत सोयी-सुविधा उभारणी यांचाही जसा समावेश होतो, तसेच पारंपरिक क्षेत्राहून भिन्न, नवख्या क्षेत्रांचीही नावे येतात. म्हणजे याचा अर्थ असा नव्हे की, मंदी मंदीचा जो धोशा चालू आहे, त्यात रुपयात चाराणेही तथ्य नाही, पण त्याला मंदीऐवजी फारतर मांद्य म्हणता येईल, जे जगातल्या प्रत्येक अर्थव्यवस्थेत ठराविक कालावधीनंतर येतच असते. मात्र, ज्यांना भीती विकून, इतरांवर दोषारोप करूनच आपली दुकानदारी चालवायची आहे, त्यांना हे कोण सांगणार आणि सांगितले तरी त्यांना कसे समजणार? कारण त्यांनी ते समजले तर त्यांचेच धंदे बंद व्हायचे!