नवी दिल्ली : 'वरिष्ठ अधिकार्याने जास्त काम दिले, तर यापुढे तुम्हाला कुरबूर न करता ते मुकाट करावे लागणार आहे. कामाचा ताण असह्य होतोय आणि त्यात तुम्हाला अगदी आत्महत्या जरी करावीशी वाटली तरी त्याला तुमचे वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार नसतील, हे लक्षात घ्या. कामाच्या अतिताणामुळे जर एखाद्या कर्मचार्याला नैराश्य आले आणि त्यात त्याने आत्महत्या केली तर त्यासाठी त्याच्या वरिष्ठ अधिकार्याला जबाबदार धरता येणार नाही,” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
“कर्मचार्याला जास्त काम दिले म्हणून अधिकारी त्याचा अपराधी आहे किंवा त्याने कर्मचार्याचे शोषण करण्यासाठी किंवा त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी जास्त काम दिले आहे, असे म्हणता येणार नाही,” असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. अधिकार्याने कर्मचार्याला थेट प्रवृत्त केले नसले तरी आत्महत्या करण्याचे विचार येण्यापर्यंतची परिस्थिती निर्माण केली, म्हणून त्याला अपराधी मानण्यात यावे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला आहे. शिक्षण विभागाचे औरंगाबादमधील उपसंचालक किशोर पराशर यांनी ऑगस्टमध्ये आत्महत्या केली होती. त्यांच्या पत्नीने त्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्यांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. हे वरिष्ठ अधिकारी पराशर यांना प्रमाणाबाहेर काम देत होते, त्यामुळे रात्रंदिवस पराशर कामाच्या तणावाखाली होते, असा पत्नीचा आरोप होता. किशोर पराशर सुट्टीच्या दिवशीदेखील काम करायचे. त्यांचा एक महिन्याचा पगार आणि पगारवाढ थांबविण्याचीही धमकी देण्यात आली होती, असाही पत्नीचा आरोप होता.