गृहकर्जाच्या निमित्ताने...

 

आता ‘डिजिटल करन्सी’

८ नोव्हेंबर, २०१६ हा दिवस सर्वांच्याच कायम स्मरणात राहिला. देशात निश्चलनीकरणाची घोषणा झाली आणि काळे पैसे बाळगणाऱ्यांचे धाबेच दणाणले. ५०० आणि २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यापाठोपाठ दोन वर्षांनंतर आता केंद्र सरकार काळाबाजार रोखण्यासाठी डिजिटल मदत घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात विविध व्यवहारांसाठी ‘डिजिटल करन्सी’ अर्थात डिजिटल नोटा चलनात आणण्याच्या दृष्टीने वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे. त्यामुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांवर पुन्हा एकदा सर्जिकल स्ट्राईक होणार, हे नक्की. मध्यंतरीच्या काळात बिटकॉईननेही डोके वर काढले आणि ती सरकारची डोकेदुखी ठरली. ‘व्हर्च्युअल करन्सी’ असल्यामुळे त्याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे याद्वारे होणारे व्यवहार रोखणे, हे सरकारपुढील आव्हान होते. याचा मुकाबला कसा करावा आणि ‘व्हर्च्युअल करन्सी’द्वारे होणारे व्यवहार कसे रोखता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थखात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला असून त्यात ‘डिजिटल करन्सी’ सुरू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचा सल्ला सरकारला देण्यात आला. यासंदर्भात लवकरच रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करण्यात येणार असून येत्या काळात पुन्हा एकदा सरकारकडून मोठे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. रोजच्या व्यवहारात वापरण्यात येणाऱ्या नोटांबरोबरच इलेक्ट्रॉनिक नोटा येत्या काळात चलनात येणार असून या नोटा तयार करण्याचे आणि त्यांचे वितरण करण्याचे महत्त्वाचे काम रिझर्व्ह बँकेच्या खांद्यावरच देण्यात येणार आहे. ‘डिजिटल करन्सी’ म्हणजे आपल्या नोटांसारख्या दिसणाऱ्या नोटा डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असतात. कॉम्प्युटर किंवा फोनवरून होणाऱ्या व्यवहारांसाठीही त्याचा वापर करू शकतो. याला ‘सायबर कॅश’ म्हणूनही ओळखले जाते. असे असले तरी याचे स्त्रोत आणि व्यवहार गोपनीय ठेवण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने आपल्या मसुद्यामध्ये केली आहे. डिजिटल नोटांमुळे आर्थिक व्यवहारांची पद्धत नक्कीच बदलणार आहे. तसेच महत्त्वाची बाब म्हणजे, काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवणे आणि देशाबाहेरील व्यवहारांच्या नोंदी मिळवणेही शक्य होईल.