तपासाची दिशा वळविण्याचे कारस्थान

हिंदू दहशतवादाची भ्रामक संकल्पना प्रस्थापित करण्यासाठी मालेगाव स्फोट, समझोता एक्सप्रेस आदी घटनांचा तपास वळविण्याचा अभद्र उद्योग केला आहे. गृहखात्याचे सचिव या नात्याने त्या काळात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याने ‘द मिथ ऑफ हिंदू टेरर’ या पुस्तकाद्वारे या उद्योगाचा पर्दाफाश केला आहे. त्या पुस्तकाचा अनुवाद ‘हिंदू दहशतवाद नावाचे थोतांड’ दि. १९ डिसेंबर रोजी मुंबईवर झालेल्या जिहादी इस्लामी हल्ल्याला १० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त प्रकाशित होत आहे. त्या पुस्तकातील सारांश येथे प्रसिद्ध करत आहोत.

चकमकीला बनावट संबोधणारी विधाने त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली तेव्हा शिवराज पाटील यांनी मौनच बाळगले. प्रामुख्याने दोन वर्षांपूर्वी गृहमंत्र्यांच्या दालनात मी ज्यांना भेटल्याचा याआधी उल्लेख केला आहे त्या दिग्विजय सिंह यांनी ही ‘बनावट’ चकमकीची चर्चा मोठ्या हिरीरीने करण्यात पुढाकार घेतला होता. खुद्द न्यायालयाने ही (बाटला हाऊसची) चकमक बनावट नसल्याचा निर्वाळा दिला तरीही राजकीय नेत्यांनी या चकमकीला बदनाम करण्याची मोहीम चालूच ठेवली. हे सगळे सहजगत्या वा नकळत घडत नव्हते (तर एका कारस्थानाचाच भाग म्हणून ही खोडसाळ विधाने केली जात होती.)

मुंबई एटीएस

‘बनावट चकमक’विषयक कारस्थानी चर्चा घुमविणाऱ्या मतलबी राजकीय अभियानाला महाराष्ट्रातील दहशतविरोधी पथकाने २००८ सालच्या मध्यावर मालेगाव प्रकरणाचा तपास हाती घेतल्यानंतर चांगलीच हवा मिळत गेली आणि ‘हिंदू दहशतवाद’ नावाचे षड्यंत्र आकाराला आणण्याचे कारस्थान आणखीनच बळकट झाले. मालेगाव स्फोट आणि अन्य तत्सम प्रकरणे घडण्याला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतर दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) त्यांच्या तपासाची सूत्रे आपल्या हातात घेतली. राज्य घटनेच्या सातव्या सूचीनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते, हे सर्वांना माहीतच आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखा किंवा दहशतविरोधी पथकासारख्या विशेष गटाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. अर्थात, एका विशिष्ट यंत्रणेकडून दुसऱ्या विशेष यंत्रणेकडे वा संस्थेकडे असा तपास हस्तांतरित करण्याचा निर्णय एका विशिष्ट न्यायिक प्रक्रियेला पूर्तता दिल्यानंतरच अंमलात आणला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात मालेगाव प्रकरण स्थानिक पोलिसांकडून दहशतविरोधी पथकाकडे सोपविण्याच्या निर्णयासंदर्भात ही प्रक्रिया आश्चर्यकारक वेगाने आणि तत्परतेने पार पाडण्यात आली. केंद्र सरकार याबाबत विचारणा करू शकले नाही की, अन्य कोणीही या संदर्भात तपशिलात जाण्याचा उत्साह बाळगला नाही. याआधी मुंबई हल्ल्याविषयी वर्णन करताना घटनाक्रमाच्या नोंदीमध्ये मी आवर्जून नमूद केले आहे की, दहशतविरोधी पथकाने स्फोट घडविणाऱ्या अतिरेकी व्यक्तींपर्यंत पोहोचण्यास पाच महिन्यांचा कालावधी घेतला होता. सामान्यत: अशा गुंतागुंतीच्या तपासासाठी एवढा काळ लागतोच. सखोल आणि सूक्ष्म तपासाची विस्तृत प्रक्रिया बारकाईने पार पाडल्यानंतरच अचूक आरोपींपर्यंत पोहोचणे शक्य असते. दोन वर्षांपूर्वी दिग्विजय सिंह यांच्याबरोबर गृहमंत्रालयाच्या कार्यालयात ‘हिंदू दहशतवादा’च्या नव्या संकल्पनेविषयी चर्चा करताना मी ज्यांना पाहिले होते ते हेमंत करकरे दहशतविरोधी पथकाचे प्रमुख होते. या पथकाने मालेगाव स्फोटांच्या तपासाची सूत्रे हाती घेतली आणि लगेचच तपासाचे कथानक आमूलाग्र बदलले. ‘अहले हडिथ’ वा ‘हदिस’ या संघटनेचा त्या स्फोटातील सहभाग रद्दबातल केला गेला. इथे पुन्हा नमूद करावेसे वाटते की, कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्यांच्या अखत्यारितील विषय असतो. त्यामुळे त्या संदर्भात राज्य पोलीस विभाग वा त्याच्या अंतर्गत असलेल्या यंत्रणांच्या निवेदनाचा गृह मंत्रालयाला स्वीकार करावा लागतो. त्या यंत्रणांनी काढलेल्या निष्कर्षाबाबत आम्ही (केंद्रीय गृहमंत्रालय) विश्लेषणात्मक चर्चा करू शकतो. मात्र, त्याहून अधिक काही करता येत नाही. मुंबईहून मालेगाव स्फोटांमध्ये काही ‘हिंदू’ संघटनांचा सहभाग असल्याचे अहवाल येऊ लागले. प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काय होती आणि (आपल्या निष्कर्षाच्या आधाराचा) तथाकथित पुरावा म्हणून नमूद केली जाणारी मोटरसायकल मालेगावविषयक पुराव्यांच्या यादीत योजनाबद्धतेने घुसविण्यात आली काय, याबाबत माझ्यापाशी काही माहिती नाही. साध्वी प्रज्ञा, शिवनारायण कलसंगरा इ. काही जणांची नावे या ‘कटाचे’ सूत्रधार या नात्याने घेतली जाऊ लागली. मात्र, याबाबतचे अन्य पुरावे आणि अन्य संबंधित प्रकरणांमधील तपासनोंदी यांची दखलही न घेता ही (हिंदू दहशतवादाची) मांडणी हेच अंतिम सत्य असल्याचे सर्व जण मानू लागले. ही आश्चर्यजनक बाब होती.

११ जुलै, २००६ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेचा तपास सुरळीत स्थितीत एटीएसच्या हातात प्राप्त झाल्यानंतरही संशयितांना ताब्यात घेण्यासाठी एटीएसला पाच ते सहा महिन्यांचा काळ घ्यावा लागला होता, ही वस्तुस्थिती आहे. मालेगावच्या बाबतीत मात्र सूत्रे हस्तगत केली आणि केवळ ३५ दिवसांतच (गुन्हा घडल्यापासून ३५ दिवसांत) कर्नल श्रीकांत पुरोहित या सेवेत कार्यरत असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतले गेले. या ३५ दिवसांमधलेही काही दिवस प्रकरण एटीएसकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत गेले असणार. त्याशिवाय सेवारत लष्करी अधिकाऱ्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी लष्करी मुख्यालयाकडून आवश्यक अनुमती मिळविण्यासाठीही काही काळ व्यतीत करावा लागला असणार. हे लक्षात घेता महिन्याभराच्या आतच मूळ तपासाची दिशा पूर्णपणे बदलून ‘हिंदू दहशतवाद्यांनी’ मालेगाव स्फोट घडवून आणला असल्याच्या निष्कर्षाप्रत एटीएस येऊ शकली, ही बाब अर्थातच पचण्यासारखी नाही. प्रत्यक्ष जमिनीवरील तपास सातत्याने करीत असलेले पोलीस कर्मचारी/अधिकारी ‘अहले हदिस’च्या सहभागावरच ठाम होते हे पाहता, तर एटीएसचा पवित्रा केवळ अनाकलनीय वाटण्यासारखा होता, असेच म्हटले पाहिजे. जिज्ञासूंना मी सुचवू इच्छितो की, मालेगाव तपासात सहभागी असलेले आणि आता निवृत्त झालेले पोलीस अधिकारी यांच्याशी याबाबत जरूर चर्चा करावी. त्या अधिकाऱ्यांपैकी अनेक जण निवृत्त होऊन मालेगाव किंवा नाशिकला स्थायिक झाले आहेत. मी स्वत: एकदा नाशिकच्या माझ्या मुक्कामात द्वारका हॉटेल चौकाकडून शहराच्या पश्चिम भागाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हिंडताना एका दाट वस्तीच्या भागातल्या चहाच्या दुकानापाशी रेंगाळलो. या दुकानात त्या निवृत्त अधिकाऱ्यांपैकी काही जण गप्पा मारत बसत असत. मी स्वत:ची ओळख न देता तिथल्या काही जणांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, माझा चौकसपणा पाहून मी पत्रकार आहे की काय, अशी शंका त्यांना आली आणि मग मला गप्पा थांबवून त्वरित तिथून काढता पाय घ्यावा लागला. गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागात जेव्हा आम्हा अधिकाऱ्यांचा कर्तबगार आणि कार्यकुशल संच काम करीत होता, त्याच काळात सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळात मात्र प्रत्येक दहशतवादी कृत्यावर मगच रंग चढविण्याच्या आणि त्यायोगे खऱ्या दहशतवाद्यांना आयते संरक्षण मिळवून देण्याचा अत्यंत घातक आणि देशविरोधी खेळ खेळत होते.

२००८ ची गृहसचिवस्तरीय चर्चा

याच सुमारास पाकिस्तानसोबत गृहसचिव पातळीवरील चर्चेची दुसरी फेरी घडून येणार होती. परस्परांच्या सोयीने त्यासाठी २५ नोव्हेंबर, २००८ ही तारीख निश्चित करण्यात आली होती. गृहसचिव मधुकर गुप्ता यांनी आम्हाला चर्चेत समाविष्ट करण्याच्या विषयांची सूची बनविण्यास सांगितले आणि त्या दृष्टीने आम्ही सुरक्षा यंत्रणा, गृहमंत्रालयाचे अन्य विभाग तसेच परराष्ट्र मंत्रालय इ. मधील संबंधित सूत्रांशी सल्लामसलत केली. चर्चेसाठी शिष्टमंडळात समाविष्ट होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यादीही तयार होऊ लागली. सीमा सुरक्षा दलाच्या विमानाने शिष्टमंडळ रवाना होणार होते. परंतु, स्वत: गृहसचिव मात्र पाकिस्तानच्या उपसचिवासह प्रवास करणार होते. अमृतसर ते अट्टारी हा प्रवास रस्त्याने, पुढे लाहोर आणि तिथून पुढे इस्लामाबाद असा त्यांचा प्रवास ठरला होता. अमृतसर आणि अट्टारी येथील आंतरराष्ट्रीय प्रवासविषयक (इमिग्रेशन) कार्यालयांची पाहणी करून पुढे जायचे असा कार्यक्रम असल्याने ते दोघे २३ नोव्हेंबर रोजीच निघाले. शिष्टमंडळाची रचना परंपरेप्रमाणे करण्यात आलीच. मात्र, यावेळी शिष्टमंडळाचे प्रमुख-गृहसचिव, अंतर्गत सुरक्षा आणि परराष्ट्र विभागांचे प्रमुख, विविध संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्याव्यतिरिक्त पहिल्यांदाच सीमा व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त सचिव अन्वर एहसान अहमद यांचाही शिष्टमंडळात समावेश करण्यात आला होता. २००६चे शिष्टमंडळ आणि त्याची रचना लक्षात घेता, सीमा व्यवस्थापन विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांचा समावेश ही यावेळी करण्यात आलेली व्यवस्था अपवादात्मक आणि अपारंपरिक होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. याचदरम्यान गृहसचिवांना एक न्यायालयीन अवमानविषयक नोटीस मिळाली होती. उत्तर प्रदेशातील साखर घोटाळ्यासंदर्भात विश्वनाथ चतुर्वेदी नावाच्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या एका याचिकेशी संबंधित ही नोटीस होती. खरेतर त्या विषयाचा केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी सुतराम संबंध नव्हता. परंतु, नोटीस आलेली असल्याने तिचे उत्तर दाखल करणे आवश्यक होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर हे उत्तर २५ नोव्हेंबर रोजीच दाखल करावयाचे होते. गंमत पाहा : या नोटीसचे उत्तर तयार करून न्यायालयात सादर करण्याचे काम माझ्यावर सोपविण्याची सूचना गृहसचिवांना सीमा व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त सचिव अहमद यांनीच केली. त्यांचे म्हणणे होते की, त्यांनी औद्योगिक धोरणविषयक विभागात काम करीत असताना अशा अनेक न्यायालयीन प्रक्रिया मी हाताळल्या होत्या. परिणामी, शिष्टमंडळ इस्लामाबादकडे रवाना झाले. त्याच वेळी मी लखनऊसाठी रवाना झालो. त्यापूर्वी म्हणजे गृहसचिव रवाना होण्यापूर्वीच मी न्यायालयात दाखल करावयाचे प्रतिज्ञापत्र तयार करून त्यावर सचिवांची स्वाक्षरी घेतली होती. तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. द्विवेदी त्यादिवशी माझ्यासोबत लखनऊ उच्च न्यायालयात उपस्थित राहिले आणि त्याच दिवशी संबंधित तक्रार त्यांनी रद्द करवून घेतली. त्यामुळे त्याच दिवशी २५ नोव्हेंबरलाच सायंकाळी दिल्लीला परतायचा विचार मी केला.

दिल्लीला परतणाऱ्या विमानाची वाट पाहत लखनऊ विमानतळावर थांबलो असतानाच माझा फोन खणाणला. ‘+९२’ या आकड्यांपासून सुरू होणारा क्रमांक पाहून मी फोन घेतला नाही. परंतु, पुन्हा त्याच क्रमांकावरून फोन आला आणि या वेळी मी तो घेतला... इस्लामाबादच्या अंतर्गत सुरक्षा विभागाचे संचालक पलीकडून बोलत होते. चर्चेचे विषय पूर्ण न झाल्याने ती आणखी एक दिवस पुढे चालवण्याचे ठरवले असल्याचा निरोप त्यांनी मला दिला आणि या एका दिवसाच्या वाढीविषयीची अधिकृत कागदपत्रांची औपचारिकता पूर्ण करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. दुसऱ्या दिवशी ती कागदपत्रे तयार करून (२६ नोव्हेंबर रोजी) मी ई-मेलद्वारे इस्लामाबादच्या दूतावासास पाठवून दिली. नंतर मात्र मला कळलेली माहिती वेगळीच होती. शिष्टमंडळातील सदस्य चर्चा लांबविण्यास वस्तुत: फारसे राजी नव्हते. परंतु, सीमा व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त सचिव अहमद यांनी गृहसचिवांना आणखी एक दिवस थांबण्याची सूचना केली. शिष्टमंडळात समाविष्ट झालेल्या सदस्यांमध्ये, गृहसचिवांनंतर, सर्वात वरिष्ठ सदस्य अतिरिक्त सचिव (सीमा व्यवस्थापन) हेच होते. त्यामुळे अन्य कनिष्ठ सदस्यांना त्यांच्या या सूचनेला आक्षेप घेता आला नाही. मुक्काम लांबवण्याचा निर्णय झाला आणि २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी दुपारी पाकिस्तानचे मंत्री रेहमान मलिक यांच्याबरोबर बैठक ठरली. ती बैठक झाल्याचेही कळले. त्यानंतर शिष्टमंडळाला मुरी येथे नेण्यात आले. ही सर्व माहिती जाहीर झाली आहे. पत्रकार गीता मोहन यांनी माहिती अधिकारांतर्गत ही सर्व माहिती मिळविली आणि प्रथम ‘न्यूज एक्स’ नंतर ‘इंडिया टुडे’ टीव्ही आणि नंतर दूरदर्शनच्या सर्व वृत्तवाहिन्यांनी भारतीय शिष्टमंडळ मुरी येथे कसे अडकून पडले (आणि त्याच वेळी मुंबई येथे दहशतवादी हल्ला झाला.) याविषयीची सर्व माहिती प्रदर्शित केली आहे. शिष्टमंडळाची चर्चा लांबवणे आणि गृहखात्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह सर्व सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना मुरीसारख्या संपर्क व्यवस्था अत्यंत दुर्बल असलेल्या क्षेत्रात घेऊन जाणे हा पाकिस्तानने केलेल्या विशिष्ट नियोजनाचाच एक भाग होता, हे यावरून स्पष्ट दिसून आले. मात्र, याहूनही गंभीर प्रश्न निर्माण होतो तो भारतीय सरकारी व्यवस्थेबाबत...

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/