भारत-पाक संबधात नवा अध्याय...

 

 

 

शीख भाविकांना पाकिस्तानातील कर्तारपूर साहिब गुरुद्वाराला भेट देणे सुलभ व्हावे यासाठी कर्तारपूर कॉरिडॉर बांधण्याचा निर्णय भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी घेतला. हा एक महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. दोन्ही देशांच्या संबंधात एक नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेले हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यावर दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी सकारात्मक भाष्य केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे भाष्य अधिक बोलके आहे- ‘‘दोन जर्मनीमधील बर्लिनची भिंत कोसळू शकते, याची कल्पना कुणी केली होती? कदाचित गुरू नानक देव यांच्या आशीर्वादाने, कर्तारपूर कॉरिडॉर केवळ कॉरिडॉर न राहता दोन्ही देशांतील जनतेला जोडणारे एक मोठे निमित्त ठरू शकते.’’

 

 

पाकिस्तानच्या कर्तारपूरमधील गुरुद्वारा कर्तारपूर साहिब हा गुरू नानक यांच्या आयुष्यातील शेवटचा थांबा मानला जातो व हे स्थान शीख समाजासाठी एक पवित्र स्थान मानले जाते. दरवर्षी गुरू नानक यांच्या जन्मदिनी तीन हजार भाविक या स्थानाला भेट देतात. लाहोरपासून अडीच तासांच्या अंतरावर असलेल्या या गुरुद्वाराला जाण्यासाठी योग्य रस्ता नाही. दोन्ही देशांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार भारत आपल्या हद्दीत एक चांगला रस्ता तयार करील व पाकिस्तान आपल्या हद्दीत चांगला रस्ता तयार करील. कर्तारपूर कॉरिडॉर म्हणून ओळखल्या जाणार्या या रस्त्याला दोन्ही देशांनी मान्यता दिल्यानंतर, भारत-पाक संबधातील तणाव काहीसा निवळण्याचे संकेत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी, दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये न्यू यॉर्कमध्ये चर्चा होणार होती. मात्र, सीमेवर घडलेल्या एका चकमकीनंतर ती चर्चा रद्द करण्याचा निर्णय भारताने घेतला होता.

 

 

पाकिस्तानात इम्रान खान सरकार आल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबधात सुधारणा होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात होती, मात्र ते झाले नव्हते. मोदी सरकारने कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर बनविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, पाकिस्तानने काही तासांच्या आतच त्याला अनुकूल भूमिका घेतली, ही एक चांगली बाब मानली जाते. पाकिस्तानकडून वारंवार चांगल्या संबधाची भाषा बोलली जात होती. पाकिस्तान खरोखरीच चांगल्या संबधासाठी गंभीर आहे काय, असा प्रश्न भारताला पडत होता. त्याची एक चाचपणी म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी आपल्या बैठकीत कर्तारपूर कॉरिडॉरचा निर्णय घेतला व पाकिस्तानने त्यास अनुमोदन देत, भारताला एक सुखद धक्का दिला. या कॉरिडॉरचे भूमिपूजन भारतात 26 तारखेला, तर पाकिस्तानात 28 नोव्हेंबरला स्वत: इम्रान खानच्या हस्ते होणार आहे.

भारतासंदर्भात पाकिस्तानात दोन विचारप्रवाह आहेत. भारताशी संबंध सुधारता कामा नयेत असे माननारा एक कट्टरपंथी गट आहे. याला पाकिस्तानी लष्कराचा पाठिंबा असल्याचे मानले जाते; तर नव्या पिढीला भारताशी चांगले संबध हवे आहेत. पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान त्यातल्या त्यात आधुनिक विचारांचे मानले जातात. भारताशी चांगले संबध असावेत असे त्यांना वाटत असले, तरी पाकिस्तानी लष्कराचा दबाव झुगारून ते किती वाटचाल करू शकतात, हा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे. भारताने, न्यू यॉर्कमधील चर्चा रद्द केल्यानंतर, इम्रान खान यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर एक तिखट भाष्य केल्याने, दोन्ही देशांतील संबधात फार मोठा गतिरोध निर्माण झाला होता. या ताज्या निर्णयाने तो काहीसा कमी झाला आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतर इम्रान खानने जे दोन परदेश दौरे केले, त्यातील एक दौरा सौदी अरेबियाचा होता. या देशाला भेट देणे इम्रानसाठी स्वाभाविक होते, तर दुसरा दौरा चीनचा होता. हीही भेट स्वाभाविक होती. कारण, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती कमालीची खालावली आहे. फक्त 70-80 दिवस पुरेल एवढे परकीय चलन या देशाजवळ शिल्लक आहे.

 

आतापर्यंत अमेरिकेकडून पाकिस्तानला आर्थिक पॅकेज मिळत असे. मागील काही वर्षांत ते बंद झाले. त्यानंतर पाकिस्तानने चीनशी आर्थिक संबंध स्थापन केले. चीनलाही, पाकिस्तानला भारताविरुद्ध वापरावयाचे आहे. आर्थिक मदत मिळविणे, हा एकमेव उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून, इम्रान खानने चीनला भेट दिली आणि मोठे आर्थिक पॅकेज मिळविले. मात्र, या पॅकेजची राशी जाहीर करण्यात आली नसली, तरी चीनने पाकिस्तानला मोठी आर्थिक मदत केली असल्याचे समजते. भारत-पाक संबध सुधारण्यात चीन हा एक मोठा अडथळा असल्याचे मानले जाते. भारतासाठी विचार केल्यास, पाकिस्तान-अमेरिका युती फार घातक नव्हती. अमेरिकेचा पाकिस्तानला पाठिंबा असला, तरी अमेरिकेची सीमा काही भारताला लागून नव्हती. चीनची सीमा भारताला लागून आहे. वादग्रस्त आहे. अशा स्थितीत पाकिस्तान- चीन युती भारतासाठी अतिशय घातक ठरावी, अशी आहे. या सार्या पार्श्वभूमीवर, कर्तारपूर कॉरिडॉरबाबत पाकिस्तानने घेतलेला निर्णय चांगला संकेत देणारा आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन महिन्यांपूर्वी भाजपाने मेहबुबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर राज्यातील सरकार कोसळले व राज्यात राज्यपाल राजवट लावण्यात आली होती. मात्र, राज्य विधानसभा बरखास्त न करता ती निलंबित अवस्थेत ठेवण्यात आली होती. राज्य विधानसभेचा दोन वर्षांचा कालावधी बाकी असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. पीडीपीचा फुटीर गट व भाजपा, राज्यात नवे सरकार स्थापन करील, अशी एक चर्चा होती. ते झाले नाही. त्यानंतर पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व कॉंग्रेस यांनी एकत्र येऊन राज्यात सरकार बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्यावर, राज्यपालांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय तीन महिन्यांपूर्वीच घ्यावयास हवा होता. आता हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची चिन्हे आहेत. तशी घोषणा पीडीपीच्या काही आमदारांनी केली आहे. दुसरीकडे, मुख्य निवडणूक आयुक्त रावत यांनी, राज्यातील निवडणुका मे महिन्यापूर्वी घेण्याचा संकेत दिला आहे.

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये काश्मीर खोर्यात पीडीपी वा नॅशनल कॉन्फरन्स व जम्मू भागात कॉंग्रेस असे चित्र राहात असे. जम्मू भागात कॉंग्रेसची जागा आता भाजपाने घेतली आहे. सरकार बनविण्यासाठी पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स हे कट्टर शत्रू एकत्र आले होते. राज्यात जेव्हा केव्हा निवडणुका होतील, हे तिन्ही पक्ष एकत्र येतील का? याचे उत्तर तेव्हाच कळेल. अर्थात, यामुळे भाजपाचे फार काही राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता नाही. राज्यात लोकसभेच्या सहा जागा आहेत. यातील चार जागा काश्मीर खोर्यात तर दोन जम्मू भागात आहेत. सध्या भाजपाकडे जम्मू भागातील दोन्ही तर लडाखची जागा होती. लडाखच्या भाजपा खासदाराने, भाजपा व खासदारकी दोन्ही सोडण्याची घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत, राज्यात भाजपाला फारतर एका जागेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. राज्यात लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका होऊन तेथे लोकनिर्वाचित सरकार आल्यास ते राज्याच्या व देशाच्याही हिताचे ठरेल.