पाच राज्यातील ‘सेमीफायनल!’

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    14-Oct-2018   
Total Views |


 


प्रत्येक निवडणूक ही फायनल असते आणि ती त्या पद्धतीने लढली जाते आणि आता तर निवडणुकीचे मुद्दे झपाट्याने बदलत असतात. आठ दिवसांपूर्वी जे मुद्दे असतात, ते अप्रासंगिक झालेले असतात. केवळ काही महिन्यांच्या अंतराने झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी अगदी वेगळा कौल दिला असल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. भारतीय मतदार परिपक्व झाल्याचे ते निदर्शक मानले जाते.

 

मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, तेलंगणा व मिझोराम या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांची अखेर घोषणा झाली. तेलंगणाची निवडणूक अन्य चार राज्यांसोबत घेण्यास निवडणूक आयोग फार उत्सुक नव्हते. तेलंगणा विधानसभेची मुदत लोकसभेसोबत २०१९च्या मे महिन्यात संपत होती पण, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी काही महिने अगोदर निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला. याने निवडणूक आयोग जरा नाराज होते. कारण, निवडणूक घेण्याची आयोगाची पुरेशी तयारी नव्हती. मात्र, अखेर आयोगाने अन्य चार राज्यांसोबत तेलंगणाची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घोषित केला.

 

लोकसभा वेळेवरच

 

निवडणूक आयोगाने या विधानसभा निवडणुकीसोबतच लोकसभेच्या तीन पोटनिवडणुकाही घोषित केल्या आहेत. त्या साऱ्या कर्नाटकातील आहेत. या निर्णयाचे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. मात्र, त्याचा दुसरा अर्थ म्हणजे, लोकसभा निवडणुका आता दोन-तीन महिनेही अगोदर होणार नाहीत. त्या आपल्या वेळेवर म्हणजे एप्रिल- मे महिन्यातच होतील. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल ११ डिसेंबरला लागतील. डिसेंबर महिन्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होईल. त्यात सरकारला तिहेरी तलाकसारख्या महत्त्वाच्या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळवायची आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता २०१८ सालही संपत आलेले असेल. २०१९चा प्रारंभ प्रयागच्या कुंभमेळ्याने होईल. तो १५ जानेवारीपर्यंत चालेल. त्यानंतर राजधानीत २६ जानेवारीची तयारी सुरू होते. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प हे मुख्य अतिथी आहेत. प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याची सांगता २९ जानेवारीला होईल आणि बहुधा दुसऱ्या दिवशी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होईल. ज्यात राष्ट्रपतींचे अभिभाषण, अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्ताव आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तीन महिन्यांसाठी लेखानुदान मागण्या मंजूर केल्या जातील. एका आठवड्यात संसदेचे हे अधिवेशन संपेल आणि मग काही दिवसांनी लोकसभा व काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम घोषित होईल. फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात शालेय परिक्षांचे वेळापत्रक घोषित झाले आहे. याचा अर्थ लोकसभा निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होतील. त्याचा कार्यक्रम मार्च महिन्यात घोषित केला जाईल. निवडणूक आयोगाने, प्रत्येक मतदान यंत्रासाठी-व्हीव्हीपीटी यंत्राची व्यवस्था करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा पुरवठा आयोगाला नोव्हेंबरपर्यंत केला जाईल. त्यांची चाचणी डिसेंबर महिन्यात घेतली जाईल आणि लोकसभा निवडणुकीत त्याचा वापर केला जाईल. हा सारा घटनाक्रम पाहता आता लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाबद्दल कोणताही संभ्रम राहिलेला नाही. लोकसभा निवडणुका दोन महिने अगोदर आणि राज्य विधनसभांच्या निवडणुका दोन-तीन महिने विलंबाने घेत दोन्ही निवडणुका मार्च महिन्यात घेतल्या जातील, असा एक अंदाज वर्तविला जात होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यास नकार दिला. ज्या विधानसभांची मुदत डिसेंबर महिन्यात संपत आहे, त्यांच्या निवडणुका दोन-तीन महिने विलंबाने घेण्यात काही राजकीय व वैधानिक मुद्दे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता होती. ही सारी स्थिती आता संपुष्टात आली आहे. सेमीफायनल? पाच राज्यांतील या निवडणुकांना लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल म्हटले जात असले तरी ते खरे नाही. प्रत्येक निवडणूक ही फायनल असते आणि ती त्या पद्धतीने लढली जाते आणि आता तर निवडणुकीचे मुद्दे झपाट्याने बदलत असतात. आठ दिवसांपूर्वी जे मुद्दे असतात, ते अप्रासंगिक झालेले असतात. केवळ काही महिन्यांच्या अंतराने झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी अगदी वेगळा कौल दिला असल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. भारतीय मतदार परिपक्व झाल्याचे ते निदर्शक मानले जाते. त्यामुळे पाच राज्यांतील निकाल, लोकसभा निकालांची दिशा ठरविणारे असतील, असे ठामपणे म्हणता येणार नाही.

 

खरी लढत

 

विधानसभा निवडणुका पाच राज्यांत होत असल्या तरी राजकीय पक्ष-निरीक्षक यांचे लक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीन राज्यांकडेच लागले आहे. तेलंगणात तेलंगणा राष्ट्र समिती बाजी मारील, असा कयास आहे तर मिझोरामच्या निवडणुकीला राजकीय महत्त्व दिले जात नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीनही राज्यांत आम्ही बाजी मारू, असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. पंतप्रधान मोदी यांची प्रतिमा आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह या दोघांच्या शिदोरीवर या राज्यांमध्ये भाजपला पूर्वीपेक्षाही अधिक मोठा, भव्य विजय मिळेल, असा दावा पक्षात केला जात आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ या दोन राज्यांमध्ये भाजपचा विजय फार मोठा असेल तर राजस्थानात तो जरा लहान असेल, असे पक्षाला वाटत आहे. या तिन्ही राज्यांत भाजप सरकारांनी फार चांगले काम केले आहे. शिवाय तिन्ही राज्यांत भाजपजवळ लोकप्रिय नेतृत्व आहे. त्याचा फायदा पक्षाला मिळेल, असे पक्ष नेत्यांना वाटते. काही नेत्यांना तर तेलंगणामध्येही भाजपच्या चांगल्या कामगिरीचा विश्वास वाटत आहे. राज्यात काँग्रेस अस्तित्वात नाही. तेलंगणातील सरकार बदनाम झाले आहे, याचा फायदा भाजपला मिळू शकतो व राज्याची सत्ता भाजपच्या हाती येऊ शकते, असाही विश्वास काही नेत्यांना वाटत आहे.

 

जम्मू-काश्मीर

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकीवर नॅशनल कॉन्फरन्स व पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी पीडीपी यांनी बहिष्कार घातला आहे. या निवडणुकीची घोषणा आम्हाला विश्वासात न घेता झाली, असा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. पहिल्या फेरीतील मतदानाचे आकडे अपेक्षेप्रमाणे आहेत. जम्मू भागात भरघोस म्हणजे जवळपास ७० टक्के मतदान झाले आहे तर काश्मीर खोऱ्यात ८ टक्के मतदान झाले आहे. काश्मीर खोऱ्यातील या पहिल्या फेरीत १४९ वॉर्डांमध्ये मतदान झाले. यापैकी, २३ वॉर्डांमध्ये उमेदवारच नव्हते तर ९२ वॉर्डांमध्ये एकही मत टाकले गेले नाही. काही ठिकाणी फक्त उमेदवारच मतदान करण्यासाठी आले. त्यांच्या कुटुंबीयांनीही मतदानात भाग घेतला नाही. काश्मीर खोऱ्यातील वातावरण पाहता हे अपेक्षित होते. उरलेल्या तीन फेऱ्यांमध्ये ही स्थिती बदलेल, अशी आशा करावयास हरकत नाही. स्थानिक संस्थांच्या मतदानाचा राज्यावर कोणता व कसा परिणाम होतो, हे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दिसून येईल. दुसरीकडे जम्मू भागात मात्र जोरदार मतदान झाले. काही भागात तर ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले आहे. स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून स्थानिक जनतेला राजकीय प्रक्रियेत आणण्याचा एक प्रयत्न करण्यात आला, जो पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स व जहाल गट यांनी हाणून पाडल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/

 
@@AUTHORINFO_V1@@