अटलजींच्या स्वप्नातील भारत साकार करणारा प्रकल्प : नदीजोड प्रकल्प

    05-Aug-2017
Total Views | 37

 

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गंगा शुद्धीकरणाच्या विषयावर नुकताच चर्चा करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी गंगा शुद्धीकरण व जल संपदा, नदी विकास व गंगा शुद्धीकरण मंत्री उमा भारतींना उद्द्शून एक प्रश्न विचारला आण त्यावर आता उमा भारती काय उत्तर देतात हे ऐकण्यासाठी साऱ्या सभागृहाचे लक्ष वेधले गेले. प्रश्न असा होता की माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी देशातील नद्या एकमेकांना जोडण्याचे पाहिलेले स्वप्न सत्यात उतरविण्यासाठी उमा भारती आणि रस्ते-महामार्ग विकास, जहाजबांधणी व नौवहन मंत्री नितीन गडकरी काय करत आहेत? प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले आहे? त्यावर उमा भारतींनी हा विषय मूळ विषयाला धरून नसला तरी संबंधित आहे त्यामुळे मी उत्तर देईन असे सांगत या प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे याच वर्णन केले. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत एकूण ३१ उपप्रकल्प येतात आणि या सर्वच्या सर्व प्रकल्पांसाठी विविध स्तरावर काम सुरु आहे. त्यांनी सांगितले की नदीजोड प्रकल्प हा एकट्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत नाही तर राज्य सरकारांनाही त्यामध्ये समाविष्ट करून घ्यावे लागते. तसेच या प्रकल्पासंदर्भात पर्यावरणवादी चळवळींचे अनेक आक्षेप व आरोप आहेत, तसेच प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचाही विचार करावा लागतो. केवळ इतकेच नाही तर विविध समाजसेवी संस्था यासंदर्भात सर्वौच्च न्यायालयात गेल्यामुळे त्यासाठीही निकालाची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे यासंदर्भातील कामकाज हे सर्वसहमतीने सुरु आहे आणि म्हणूनच त्याची गती अन्य प्रकल्पांपेक्षा कमी असल्याचे भासत आहे. मात्र असे असले तरी आता प्रकल्प दृष्टिपथात आला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे कोणत्याही क्षणी मध्यप्रदेशातील केन – बेटवा टप्प्याच्या शिलान्यासाची घोषणा होऊ शकते असे त्यांनी सांगितले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व खासदारांनी बाक वाजवून त्याचे स्वागत केले.

 

वास्तविक नदीजोड प्रकल्प हा माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या स्वप्नातील प्रकल्पांपैकी एक. १९९८ मध्ये वाजपेयी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले ते अनेक पक्षांचे कडबोळे घेऊनच. विविध विचारांचे अनेक पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत आले त्यामागे वाजपेयींच्या उदारमतवादी प्रतिमेचा खूप मोठा हात होता. वाजपेयी सरकारच्या काळात अनेक नवीन लोककल्याणकारी योजनांचा प्रारंभ झाला. तसा तो प्रत्येक सरकारच्या काळात होत असतोच मात्र वाजपेयींची विकासाची दृष्टी काही वेगळी होती. अर्थात त्यामागे अंत्योदयाचे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे तत्त्वज्ञान होते हे काही वेगळे सांगायला नको. देशभरात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे, सर्व शिक्षा अभियान, परराष्ट्र धोरणातील सकारात्मक बदल यांसारख्या अनेक गोष्टी वाजपेयींनी आपल्या कार्यकाळात घडवून आणल्या. त्यातलाच एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे नदीजोड प्रकल्प.

 

 

नदीजोड प्रकल्पाबाबत रंजक कथा - 

असे म्हणतात की ब्रिटिशांनी देश सोडून जाताना भारतीयांसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला पर्याय म्हणजे देशभरात रेल्वेचे जाळे बांधून द्यायचे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे देशभरातील नद्या एकमेकांना जोडून द्यायचे. पण तत्कालीन नेतृत्वाने रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्याला अधिक प्राधान्य दिले आणि त्यामुळे भारतात रेल्वेकडे अधिक लक्ष दिले गेले. ही दंतकथा किती खरी किती खोटी याची शहानिशा इतिहास तज्ज्ञांनी करावी पण नदीजोड प्रकल्पाचे महत्त्व रेल्वेबरोबर केलेल्या या तुलनेतून नक्कीच अधोरेखित होते.

 

प्रकल्पाचा इतिहास -

खरंतर नदी जोड प्रकल्पाचा इतिहास खूप जुना आहे. १९व्या शतकात तत्कालीन ब्रिटीश अधिकारी व अभियंता आर्थर कॉटन याने तत्कालीन ब्रिटिश सरकारला मालाच्या आयात व निर्यातीसाठी, मालवाहतुकीसाठी आणि दुष्काळावर कायमस्वरुपी उपायासाठी भारतातील नद्या जोडण्याचा प्रस्ताव दिला होता. याचाच अर्थ भारतातील नद्या एकमेकांना जोडून भारतातील पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवता येऊ शकतो असा विश्वास ब्रिटिशांनादेखील होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र १९७० च्या दशकात तत्कालीन जलसंपदा व जलसिंचन मंत्री डॉ. के. एल. राव यांनी नॅशनल वॉटर ग्रीडचा प्रस्ताव तत्कालीन सरकारसमोर सादर केला होता. दर वर्षी भारताच्या उत्तर – पूर्व भागात पूर येतो आणि दक्षिण पूर्व भागात मात्र पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असते. यावर उपाय करण्यासाठी म्हणून गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांचे अतिरिक्त पाणी दक्षिणेकडे वळवून पाण्याचा प्रश्न सोडवता येईल असे राव यांनी सुचवले होते. मात्र त्यावर त्यावेळी कार्यवाही होऊ शकली नाही. त्यानंतर १९८० च्या दशकात जलसंपदा मंत्रालयाने राष्ट्रीय जलसंसाधन विकासासंदर्भात एक अहवाल सादर केला ज्यामध्ये देशातील जलस्त्रोतांची हिमालयातील जलस्त्रोत आणि पठारी प्रदेशातील जलस्त्रोत अशी विभागणी करण्यात आली होती. मात्र तत्कालीन काँग्रेस सरकारने त्या अहवालाला केराची टोपली दाखवली. त्यानंतर १९८२ मध्ये राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली व भारतातील जलस्त्रोतांचा तपशिलवार अभ्यास करण्याची जबाबदारी त्यावर सोपवण्यात आली. त्यानंतर दरवर्षी या प्राधिकरणाने यासंदर्भात विविध अहवाल सादर केले मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. १९९८-९९ या वर्षी भारतात राजकीय क्षितिजावर बरीच उलथापालथ झाली आणि भारतीय जनता पक्ष प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या विषयात अधिक लक्ष घातले आणि यासाठी स्वतंत्र मंत्र्यांची नियुक्ती केली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अटलबिहारी वाजपेयी हे असे पहिले पंतप्रधान होते ज्यांनी या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले व त्यासाठी आर्थिक व प्रशासनिक तरतूद केली. आपला सहकारी पक्ष शिवसेनेतील एक अभ्यासू नेते सुरेश प्रभू यांची यासाठी नियुक्ती केली. मात्र २००४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पडल्यावर या विषयाकडे दुर्लक्ष केले गेले. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा असे सरकार आले की ज्याने या विषयाला प्राधान्य दिले व आपल्या मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यासाठी नेमला. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून या विषयात काम सुरु होते व आता यातील पहिल्या टप्प्याची घोषणा लवकरच होणार आहे.

 

 

 

प्रकल्पाची आवश्यकता -

भारत हा शेतीप्रधान देश आहे व या देशातील शेती ही बहुतांश पावसावर अवलंबून आहे. वर्षातील केवळ ४ महिने पडणाऱ्या पावसावर शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागते. आणि तो पाऊसही सर्वत्र समान प्रमाणात पडत नाही. मान्सूनच्या अनियमितपणामुळे देशात विविध भागात पाण्याचे समान वाटप होऊ शकत नाही. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे दुष्काळ इशी स्थिती निर्माण होते. काही भागात नद्यांना वर्षातून दोन वेळा पूर येतो तर काही भागातील नद्या फक्त पावसाळ्याचे चार महिनेच प्रवाही असतात. अशा परिस्थितीत काही भागात पूरामुळे जिवितहानी व वित्तहानी होते तर काही भागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे भूकबळी जातात. या संपूर्ण प्रश्नाला हात घालायचा असेल तर उपायही तितक्याच मोठ्या प्रमाणात असायला हवा. त्यासाठीच देशातील नद्या एकमेकांना जोडणे हाच त्यावरील एकमेव उपाय आहे असा निष्कर्ष देशातील अनेक तज्ज्ञांनी काढला. या नद्या एकमेकांना जोडल्यामुळे ज्या भागात पाणी अधिक आहे त्या भागातील पाणी ज्या भागात पाणी कमी आहे त्या भागात पुरवले जाणार आहे. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा यांसारख्या नद्यांमधील अतिरिक्त पाणी साठवून ठेवायचे व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या भागांत कालव्यांद्वारा पोहोचवायचे असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. अर्थात केवळ इतकेच मर्यादित याचे स्वरूप नसून यामुळे इतरही अनेक प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. हे पाणी प्रवाहीत करताना त्यातून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांची संख्या वाढणार असून देशातील वीजेची समस्या कायमस्वरूपी सुटणार आहे. पूर्णपणे नैसर्गिक स्त्रोतावर आधारित वीज निर्मिती होणार असून ही वीज नवीकरणीय स्त्रोतापासून मिळत असल्यामुळे पर्यावरणाला पूरकही ठरणार आहे. तसेच देशांतर्गत जलमार्गाने वाहतूक करणेही संभव होणार आहे. या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन करणे हे सरकारसमोरचे आव्हान असले तरी या प्रकल्पामुळे अनेक नवे रोजगार उत्पन्न होणार आहेत. तेसच मासेमारी व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. एकंदरच हा महाप्रकल्प अस्तित्वात आल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

 

 

प्रकल्पाचा विरोध -

सध्या विरोधात असलेल्या व यापूर्वी सहा दशके सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने मात्र याला कायमच विरोध केला आहे. नद्या जोड प्रकल्पामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडणार असून निसर्गाच्या रचनेत हस्तक्षेप करणे महागात पडू शकते अशी भिती काँग्रेसने कायमच व्यक्त केली आहे. वरकरणी पाहता ही भिती रास्तही आहे मात्र या विषयातील अनेक तज्ज्ञांनी यावर उपाय असल्याचे यापूर्वीच सांगितले आहे. तसेच याच धर्तीवर परदेशातही अनेक असे प्रकल्प यशस्वी झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्या त्या भागात यामुळे विकास होण्यास खूप मदतही झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेसची ही भिती अनाठायी असल्याचे भारतीय जनता पक्षाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे देशातील पर्यावरणवादी देखील या प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडेल व या नद्यांमधील जैवविविधतेला धोका उत्पन्न होईल असा या मंडळींचा आरोप आहे. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले आहेत. मात्र त्यांची भिती न्यायालयात फार काळ टिकू शकली नाही आणि आता परत या प्रकल्पाला सुरुवात झाली आहे. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही याला आक्षेप घेतला होता. या प्रकल्पामुळे प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाचा तसेच त्यांच्या उपजिविकेच्या साधनांचा प्रश्न निर्माण होतो असे सांगत त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. मात्र यावरही सरकारने काम सुरु केले असून केवळ लोकच नाही तर तेथील प्रत्येक गोष्टीचे पुनर्वसन केले जाईल असे आश्वासन उमा भारती यांनी परवा लोकसभेत दिले. केन – बेटवा या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यात दोन दुर्मिळ प्रजातीच्या गिधाडांचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जर त्या गिधाडांच्याही पुनर्वसनाची काळजी सरकार घेत आहे तर माणसांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार नेहमीच कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे इतक्या सगळ्या दिव्यातून जात जात आता कुठे हा प्रकल्प दृष्टिपथात आला आहे.

 

भारताची प्रतिमा सदैव सुजलाम् सुफलाम् असलेली भूमी अशी आहे. मात्र गेल्या काही दशकात बदलत्या हवामानामुळे, राक्षसी गतीने होत गेलेल्या शहरीकरणामुळे, अनिर्बंध वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे, औद्योगिकरणामुळे आणि सततच्या होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे जगातील अन्य राष्ट्रांप्रमाणेच देशातीलही पर्यावरणाचा समतोल ढासळला आहे. त्यातून मार्ग काढायचा असेल तर या प्रकल्पाला पर्याय नाही हे खरेच आहे. त्यामुळे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या स्वप्नातील या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा होणे हा शुभ संकेतच मानावा लागेल.

अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121