बँक आणि कर्जदार

बँकिंग एक सामाजिक सेवा आहे. पण ती निःशुल्क नाही. या सेवा मिळवण्यासाठी जनसामान्यांना काही शुल्क मोजावे लागते. म्हणजेच हा एक नफा कमावणारा व्यवसाय आहे. जेथे नफा आहे, तेथे तोट्याचीही तयारी मनात ठेवावीच लागते. नफा कमवायचा तर काही धोका पत्करणे भाग असते. किंबहुना ‘नफा म्हणजे – धोका पत्करण्याचे पारितोषिकच’ असते. कोणताही व्यावसायिक धोके कमी कसे करता येतील यासाठी निरंतर प्रयत्न करीतच असतो. बँकिंगही त्यास अपवाद नाही.

बँकिंग व्यवसायाची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत.

• हा व्यवसाय समाजाकडील शिल्लक रकमेवर - समाजाच्या बचतीवर - चालतो. ही रक्कम बँकांकडे ठेव स्वरूपात गोळा होते. येथे बँक ठेवीदारांकडून कर्जेच घेते. (त्यासाठी मोबदला म्हणून ठेवीदारांना व्याज दिले जाते.) ही बँकांनी घेतलेली कर्जे विनातारणी असतात. बँक ठेवीदारांना कोणतेही तारण देत नाही. एकदा रक्कम बँकेच्या ताब्यात आली की ती कशी वापरावी, हे बँक ठरवते; त्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काही नियमावली ठरवून दिली आहे; त्याचे पालन केले की पुरते. जमा झालेल्या ठेवी, बँक कर्जरूपाने कर्जदारांना देईल किंवा स्वतःजवळ रोकड स्वरुपात ठेवील; अथवा आपल्या इच्छेनुसार ( नियमांचे पालन करून) गुंतवणूक करेल. त्याबाबत ठेवीदार काहीही सांगू शकत नाही.
  
  
• या ठेवी, ठेवीदाराने मागताच परत कराव्या लागतात. बचत व चालू खात्यातील रकमा धनादेशाद्वारे काढता येतात. मुदत ठेवी सुद्धा, मुदत संपण्या आगोदर मागितल्यास तात्काळ परत कराव्या लागतात.
  
  
• या खात्यांना बँकेने ठेव ठेवताना मान्य केलेले व्याज द्यावे लागते.
  
  
• कर्जादाराकडून मिळणारे व्याज हा बँकांच्या दृष्टीने उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असतो. यातूनच ठेवीदारांना व्याज देता येते. ही बँकेने दिलेली कर्जे म्हणजे बँकेची मालमत्ता होय. कर्जरूपी मालमत्ता बँकांसाठी उत्पन्न कमावते.
  
  
• कर्ज घेणारा कर्जाची रक्कम, मुख्यत्वे नवी मालमत्ता तयार करण्यासाठीच घेतो. (अपवाद उपभोक्ता कर्जे). कर्जदार ही मालमत्ता व्यावसायिक कामासाठी किंवा स्वतःच्या वैयाक्क्तिक वापरासाठी घेतो.
  
  
• कर्जे म्हणजे सारा भविष्याचा मामला. भविष्य नेहमीच अधांतरी, अनिश्चित असते. उद्या काय होईल, हे आज सांगता येत नाही. तरीही माणसे काही आडाखे बांधतात व भविष्याचा वेध घेतात. कर्जे घेणारा आशावादी असतो. बँक देखील आशावादीच असते.
  
  
• कर्जदार त्याला होणाऱ्या नफ्यातून (किंवा अन्य उत्पन्नातून) ही कर्जे सव्याज परत करतो; त्यासाठी त्याला ठराविक कालावधीचा, परतफेडीचा एक निश्चित कार्यक्रम दिला जातो. दिलेली कर्जे, एक रकमी परत मागण्याचा हक्क बँक आपल्या करारात नमूद करते; पण कर्जादारला हे शक्य होईलच असे नाही.
  
  
• कर्जदाराकडून वसुली होवो अथवा न होवो, ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत देण्याचे बंधन बँकांवर असते.
  
  
• कर्जे वेळच्या वेळी वसूल व्हावीत यासाठी बँका सजग असतात. कर्जदाराची पारख, त्याची व्यावसायिक क्षमता तपासली जाते. कर्जदाराला स्वतःची काही रक्कम व्यवसायात गुंतवणे भाग असते. ( दुरावा – मार्जीन). खेरीज एक अथवा अधिक जामीनदार मागितले जातात. कर्जातून निर्माण होणारी मालमत्ता तारण घेतली जाते. (यास प्राथमिक तारण म्हणतात.) शिवाय प्रसंगी जादा तारणाची मागणी केली जाते. (याला ‘कोलेटरल’ अशी संज्ञा आहे.) तारण मालमत्तेचा सर्वसमावेशक विमा उतरवण्याचा आग्रह धरला जातो. घेतलेली रक्कम ज्या कारणासाठी घेतली आहे, त्याच कारणासाठी वापरली जात आहे ना यावर लक्ष ठेवले जाते.
  
  
• कर्ज देण्यापूर्वी जी मालमत्ता तारण घ्यायची ती निर्वेध आहे ना, तारण देणाऱ्याचे मालकी हक्क शाबूत आहेत ना, त्याचे बाजारमूल्य कर्जवसुलीसाठी पुरसे आहे ना याची चाचपणी होते.
  
  
• कर्ज फेडीच्या कालावधीत कर्जदाराशी सतत संपर्क ठेवून त्याचा व्यवसाय सुनियोजित पद्धतीने चालला आहे ना, तारण मालमत्तेची व्यवस्थित काळजी घेतली जात आहे ना, याकडे लक्ष ठेवले जाते.

इतके सारे करूनही... 
आवश्यक ती सर्व काळजी घेऊनही कर्ज वसुली रेंगाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कर्ज वसुली वेळेवर न झाल्यास ठेवीदारांचे हित धोक्यात येते. हा व्यवसाय आहे; यात धोके संभवतातच. देशाची सारीच प्रगती उद्योग-व्यवसायावर अवलंबून! त्यांना कर्जे न मिळाल्यास विकास होणारच नाही. हे लक्षात घेऊन शासन बँकिंगवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते. आपल्या देशात हे काम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे सोपवले आहे. ती बँकांची बँक होय. या मध्यवर्ती बँकेस बँकिंग नियमन कायदा १९४८ द्वारा विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

वेळोवेळी परिपत्रके जारी करून, हा व्यवसाय कसा करावा याबाबत मार्गदर्शन रिझर्व्ह बँक करते. दिलेल्या सूचनांचे पालन व्यवस्थित होत आहे ना यावरही नजर ठेवते. ह्या करिता बँकांना नाना तऱ्हेची मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक विवरणपत्रे रिझर्व्ह बँकेस सादर करावी लागतात. खेरीज दरवर्षी रिझर्व्ह बँक, प्रत्येक बँक व तिच्या विशिष्ट शाखा यांना भेट देऊन तपासणीही करते. त्या शिवाय सुयोग्य अशा मान्यताप्राप्त सनदी लेखा परीक्षकाकडून बँकांचे ताळेबंद तपासणे बंधनकारक आहे.

या व्यवसायातील धोके टाळण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात बऱ्याच तरतुदी केल्या आहेत; पहिली महत्त्वाची  तरतूद म्हणजे कायद्यात नमूद केलेल्या बँकिंग व्यवसायाखेरीज अन्य व्यवसाय बँकांना करता येत नाहीत. स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक बँका, बँकिंग खेरीज अन्य व्यापार उदीम करीत. तिकडे आलेला तोटा, बँकिंग व्यवसायास हानिकारक ठरू लागला; कित्येक बँका या कारणाने बुडाल्या. म्हणून ही तरतूद करण्यात आली आहे.

जमा झालेल्या सर्वच्या सर्व ठेवी कर्जापोटी देता येणार नाहीत ही दुसरी तरतूद. एकूण सर्व देण्यांपैकी (सध्या) किमान ४% रक्कम बँकांना स्वतःजवळ अथवा रिझर्व्ह बँकेकडे रोकड स्वरुपात ठेवावी लागते. यामुळे ठेवीदारांच्या मागण्या त्वरित पुऱ्या करणे शक्य होते. त्याच बरोबर या एकूण देण्यापैकी (सध्या) किमान २१% रक्कम शासकीय रोख्यात (अथवा रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलेल्या प्रकारात) गुंतवावे लागतात. या तरतुदीमुळे बिकट प्रसंगी या गुंतवणुकी मोडून ठेवीदारांचे समाधान करण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. कर्जवसुलीची वाट न पाहता ठेवीदारांच्या मागण्या पुऱ्या करता येतात. आणि बँकेचा बचाव होतो.

बँकांच्या ताळेबंदाकडे नजर टाकल्यास असे आढळते, की बँकांचे स्वतःचे भांडवल एकूण उलाढालीच्या जेमतेम ५% - ६% च असते. बाकी सर्व निधी उधार उसनावारीचा! हा स्वनिधी वाढवा म्हणून एकूण नफ्याच्या किमान २५% नफा दरवर्षी राखीव निधीत जमा करण्याचे बंधन बँकांवर आहे. या खेरीज नियमानुसार अन्य राखीव निधी देखील उभारल्या नंतरच लाभांश रूपाने नफा वाटप करता येतो.

त्या शिवाय एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत जोखीम भारित किमान ९% एवढे भांडवल (स्वनिधी) असलेच पाहिजे अशी अट टाकण्यात आली आहे. बँक अधिक सक्षम करण्यासाठी त्यातही भांडवलाच्या अंतर्गत रचनेत विशेष सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. सध्या देशाच्या एकूण बँकिंग व्यवसायातील सुमारे ८०% व्यवसाय हा सार्वजनिक क्षेत्रातील (शासकीय मालकीच्या) बँकांकडे आहे. केंद्र शासनाने या बँका अधिक सक्षम करण्यासाठी आगामी पाच वर्षात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल पुरवठा कण्याचे घोषित केले आहे.  

नव्या बँकांसाठी किमान रु. ५०० कोटी भांडवल असायला हवे ही देखील महत्त्वाची तरतूद मानायला हवी. इतके करूनही जर बँक दिवाळखोरीत निघालीच तर जनसामान्यांना फटका बसू नये म्हणून रु. एक लाखापर्यंतच्या ठेवींना ठेव विमा महामंडळामार्फत विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. या विम्याचा हप्ता ठेवीदारांकडून न घेता बँकांना स्वतःच्या नफ्यातोट्यातून भरावा लागतो. (अर्थात बँक त्या प्रमाणात कर्जाचे व्याज दर वाढवतात व हा हप्ता कर्जदारांकडून वसूल करतात.)                                                                  (क्रमशः)

- श्रीकांत धुंडिराज जोशी