जलसंपदा विभागातील अभियंत्यांच्या बढती आणि बदल्यांच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहारांच्या गंभीर तक्रारी पुढे आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण कारवाईला तत्काळ स्थगिती दिली आहे. विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी यासंदर्भात सविस्तर अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला होता.
Read More
मोटार परिवहन विभागाच्या ऑनलाईन बदल्यामुळे पारदर्शकते बरोबरच जास्तीत जास्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मागणी केलेला पसंतीक्रम मिळत असल्याने बहुतेक अधिकाऱ्यांचे समाधान होते. त्यामुळे भविष्यात परिवहन विभागाच्या ऑन लाईन बदल्यांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणावी, तसेच महिला अधिकारी वर्गाच्या अडचणी प्राधान्याने विचारात घ्याव्यात असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत सोमवार,दि.१९ रोजी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात परिवहन विभागाकडील १५९ मोटार वाहन निरीक्षकांच्या ऑन लाई
Public welfare schemes केंद्र सरकारने लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘डीबीटी’ प्रणालीचा केलेला वापर, यातील गळती थांबवून थेट निधी हस्तांतरित करण्याचे काम नेमकेपणाने करत आहे. खर्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत पूर्ण पारदर्शकतेने काम करणारी ही योजना, दलालांना बाजूला करणारी ठरली आहे. म्हणूनच, आज बहुतांश योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हीच प्रणाली वापरली जाते.
राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र अद्याप सुरुच आहे. दरम्यान, मंगळवार, १८ फेब्रुवारी रोजी ९ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत.
५५ कोटी रुपयांचे कथित जमीन हस्तांतरण प्रकरण अंगलट आल्यानंतर, वैद्यकीय रजेवर गेलेल्या नाशिक मनपाचे ( Nashik Municipal Corporation ) तत्कालीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या जागी राज्य शासनाने त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून राहुल कर्डीले यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. परंतु, एका दिवसातच हा निर्णय फिरवत ‘एनएमआरडीए’च्या मनीषा खत्री यांच्याकडे आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली. खत्री यांनी पदभार हाती घेतल्यापासूनच, रोज काही ना काही घडामोडी घडत आहेत. पहिल्या दिवसापासूनच ‘अॅक्शन मोड’वर आलेल्या खत्री, रोज नवीन निर्णय
राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आली आहे. विरोधकांकडून वारंवार त्यांच्या बदलीची मागणी करण्यात येत असताना आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यांची बदली कोणत्या ठिकाणी केली याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळामध्ये काम करणाऱ्या चालक-वाहकापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या विनंती बदल्या यापुढे संगणकीय प्रणालीव्दारे ऑनलाईन पध्दतीने होणार आहेत. यामुळे बदल्यांबाबतचे विविध आक्षेप कमी होणार असून सेवा जेष्ठतेनुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना समान न्यायाची हमी या नव्या पध्दतीने शक्य होणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या प्रशासनात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. दि. २३ फेब्रुवारी रोजी १२ वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. बेस्टचे महाव्यवस्थापक विजय सिंगल यांची नियुक्ती सिडकोच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावर करण्यात आली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करताना दिसते. एवढेच नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या संघटनांनीही वेळोवेळी विश्वास दाखवला. त्यामुळे उद्योगधंदे, व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास अशा अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार्या प्रत्येक निकषावर मोदी सरकारची ध्येय-धोरणे ही फलदायी ठरली आहेत. तेव्हा, पंतप्रधानांनी लक्ष्य निर्धारित केल्याप्रमाणे भविष्यात जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल गतिमान झालेल
सरकारी नोकरीमध्ये आपल्या मनमर्जीप्रमाणे वागणाऱ्या ११ अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने जोरदार झटका दिला आहे. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या ११ अधिकाऱ्यांना महसूल विभागाने थेट निलंबित केले आहे. या कारवाईमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
शासकीय आदेशाप्रमाणे बदली होऊनही अधिकारी बदली स्वीकारत नसल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलेली आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सौजन्य मात्र प्रशासन दाखवत नाही असा एक अलिखित नियम असल्याचेही बोलले जाते. मात्र, राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने हा शिरस्ता बदलला असून बदलीचा निर्णय न जुमानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यामुळे अधिकारी वर्गात कडक शिस्तीचा मेसेज देण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे.
'जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट'च्या (जेएनपीटी) अधिपत्याखालील सर्व कांदळवन जमीन वनविभागाच्या कांदळवन कक्षाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. या बाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता तथा हस्तांतरण करार मंगळवारी दि. १३ सप्टेंबर रोजी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. मात्र तब्बल चार वर्षानंतर मंगळवारी दि. १३ सप्टेंबर रोजी हे हस्तांतरण पार
पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केलेल्या गंभीर आरोपावर आक्षेप घेऊन संघाचे विवेक चंपानेरकर यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी व माकपचे सीताराम येचुरी यांच्या विरोधात ठाणे न्यायालयात एक रुपयाचा मानहानीचा दावा दाखल केला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (सिडको) वन विभागाला नवी मुंबईतील २७९.२६ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र हंस्तातरित करण्यात आले आहे. यामध्ये पनवेल आणि उरण तालुक्यातील जमिनीचा समावेश आहे. आपल्या ताब्यातील सर्व कांदळवन आच्छादित जमिनीचे हंस्तातरण केल्याचा दावा 'सिडको'कडून करण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी त्यांच्या ताब्यातील १०१४ हेक्टर कांदळवन आच्छादित जमीन राज्याच्या वन विभागाकडे सुपूर्द करणार असल्याचे मान्य केले आहे.
"मला कितीही गोवण्याचा तरीही मी थांबणार नाही, मी घोटाळे बाहेर काढताच राहणार, मी जनतेचे काम करतोय, तुम्ही मला रोखू शकत नाही. अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला इशारा दिला
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे आवाहन
सचिन वाझेला झालेली अटक झाल्यांनतर त्यानंतर मुंबई पोलिस आयुक्तांची झालेली उचलबांगडी, त्यानंतरचा लेटरबॉम्ब या सर्व पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुंबई पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले आहेत. नवनियुक्त पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी मुंबई पोलीस दलात एकाच दिवशी तब्बल ८६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. आणि विशेष बाब म्हणजे, त्यात ६५ अधिकारी हे क्राईम ब्रँचचे आहेत.
वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीत बसलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ उचलबांगडी करा, अशी मागणी मुंबई शहरचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी पालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे आयुक्त काय भूमिका घेतात, अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालतात की त्यांची उचलबांगडी करतात याकडे पालिका कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
ज्याला इंग्रजीमध्ये ‘अमालगमेशन’ किंवा ‘मर्जर’ म्हणतात, म्हणजे बँकांचे एकत्रिकरण करणे किंवा एखाद्या बँकेचे दुसर्या बँकेत विलीनीकरण करणे, हा कार्यक्रम केंद्र सरकार धडाक्याने का राबवित आहे, त्याची या लेखात केलेली ही कारणमीमांसा...
गमे यांच्या बदलीसाठी एवढी घाई नेमकी कशासाठी करण्यात आली, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण, ज्या घाईने आणि मावळते विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या सेवानिवृत्तीची वाट न बघता, कैलास जाधव यांना महापालिकेचे आयुक्त म्हणून रुजू करण्यास धाडले आणि चार दिवस गमे यांना तिष्ठत ठेवण्यात आले, त्यातून काय साध्य झाले? हेही नागरिकांचा अवलोकनाबाहेर आहे.
‘या मंत्रालयाच बजेट नसत तर टार्गेट असत,’ अशी खोचक टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली
भाजपा आमदार व जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावखरे यांची टीका
वन विभागाच्या 'अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, पश्चिम' (वन्यजीव) या रिक्त पदावर वनाधिकारी सुनील लिमये यांची बदली झाली आहे.
नाशिक महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची बदली झाल्याची चर्चा बुधवार, दि. २१ नोव्हेंबर रोजी समाजमाध्यमांवर पसरली होती.
चीन सध्या ‘साऊथ- नॉर्थ वॉटर ट्रान्सफर’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बांधण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यात ४५.६ अब्ज क्युबिक मीटर पाणी एका मोठ्या प्रकल्पाद्वारे कमी पाण्याच्या प्रदेशात आणले जाईल आणि त्याची किंमत ६५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा असू शकते. भारताशी याचा संबंध असा की, ब्रह्मपुत्रा नदी जी चीनमध्ये उगम पावते, त्यावर चीन ‘ग्रेंट बेंड’ या जागी प्रचंड धरण बांधणार आहे. म्हणून भारताने यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंगळवारी, ८ मे रोजी पार पडलेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीत दुसर्या जिल्ह्यातून १७१ शिक्षक बदली होऊन जळगाव जिल्ह्यात दाखल झाले.
राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणाला उच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला असून आता शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भुसावळ शहरात अत्यंत वर्दळीच्या रेल्वेस्थानक मार्गावरील वाहतूकीची समस्या कायमस्वरुपी निकाली काढण्यासाठी हालचाली गतीमान होवून आ. संजय सावकारे यांच्या प्रयत्नांमुळे नगर परिषद आणि रेल्वे प्रशासनाची संयुक्त बैठक होवून जागेच्या हस्तांतरणाबाबत चर्चा झाली होती.
राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयातील नव्य शिक्षक बदली धोरणाला आता आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपला पाठींबा दिल्यामुळे लवकरच हे धोरण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली आहे.