एवढी घाई नेमकी कशासाठी?

राज्य शासनाच्यावतीने नुकत्याच सनदी अधिकारी वर्गाच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्या बदल्यांमध्ये नाशिक मनपाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यादेखील बदलीचा समावेश होता. बदलीसमयी कोणतीही नवी नियुक्ती न देता गमे यांची सूत्रे तातडीने नवनियुक्त आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. अखेर राधाकृष्ण गमे यांची विभागीय आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांनी सूत्रेही स्वीकारली.

मात्र, असे असले तरी गमे यांच्या बदलीसाठी एवढी घाई नेमकी कशासाठी करण्यात आली, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. कारण, ज्या घाईने आणि मावळते विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या सेवानिवृत्तीची वाट न बघता, कैलास जाधव यांना महापालिकेचे आयुक्त म्हणून रुजू करण्यास धाडले आणि चार दिवस गमे यांना तिष्ठत ठेवण्यात आले, त्यातून काय साध्य झाले? हेही नागरिकांचा अवलोकनाबाहेर आहे.

गमे यांची नाशिक महापालिकेत १५ डिसेंबर, २०१८ रोजी नियुक्ती झाली आणि त्यांनी सारे स्थिरस्थावर केले. अगदी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ आणि ‘स्मार्ट सिटी’त मुंबई, पुण्याला मागे टाकून जी चमकदार कामगिरी केली, त्यातून नाशिकमध्ये अगदी कोरोना संकटकाळातदेखील राज्यात नाशिकची छाप पडली.

नाशिकचे विभागीय आयुक्त राजाराम माने हे नियत वयोमानाने तसे ३१ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणारच होते, तर मग गमे यांची त्या आधी चार दिवस अगोदर घाईघाईने बदली करण्याचे कारण काय? गमे यांच्या कारकिर्दीच्या चार दिवसांत असा कोणता उलटफेर होणार होता की, जाधव यांची नियुक्ती झाली आणि त्यांनी दुसर्‍या दिवशी तडक नाशिकमध्ये कार्यभारदेखील स्वीकारला.

यामागे नेमके गणित काय आहे, हाच मोठा प्रश्न आहे. अधिकारी बदली हा आता केवळ प्रशासकीय मामला राहिला नसून तो राजकीय पुढार्‍यांचा आत्मीय विषय झाला आहे काय, अशी शंका यामुळे उपस्थित होत आहे. चार दिवस गमे यांना तात्कळत ठेवण्यामागे नेमके काय धोरण होते, याची माहिती पुढे आवश्यक आहे. तशी चर्चा आता नाशिकमध्ये जोर धरू लागली आहे.

कोणत्याही ठिकाणी सत्तेवर येणारे सरकार हे सामान्यतः यशस्वी किंवा अपयशी या मापकांवर तपासले जाते. सरकारमार्फत राबविण्यात आलेली लोकोपयोगी कामे, विकासकामे यांची फूटपट्टी यासाठी सर्वसाधारणपणे वापरली जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील शिवसेनाप्रणीत महाविकास आघाडी सरकार मात्र भविष्यात ‘बदली सरकार’ म्हणून ओळखले जाण्याची दाट शक्यता दिसून येते.

प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी यांच्या बदल्या होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. मात्र, सध्या राज्यात ती नैमित्तिक प्रक्रिया म्हणून समोर येत आहे. राज्यात सध्या कोरोनाचे सावट आहे. हे सावट दूर व्हावे म्हणून कोरोनाच्या पहिल्या दिवसापासून आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी यांनी कर्तव्य बजावले. अगदी पहिल्या दिवसापासून कोरोनास्थिती हाताळत असल्याने या अधिकारीवर्गाची कामाची ‘लिंक’ लागली होती. अशातच एक आदेश येतो आणि तुमची बदली झाली, असे त्यात नमूद असते. अशावेळी त्या जिल्ह्याची स्थिती काहीकाळ तरी बिघडल्याशिवाय राहत नाही.

प्रशिक्षणादरम्यान प्रशासकीय अधिकारी हे आपात्कालीन स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार केले जात असतात. तसेच, एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी गेल्यावर तेथील स्थिती लवकर समजून घेण्याची क्षमतादेखील त्यांच्यात असते. मात्र, हे अधिकारीदेखील शेवटी माणूस आहेत. त्यामुळे चुकून चूक होणे किंवा अवलोकन करत असताना वेगळे संदर्भ पुढे आल्यास मार्ग वेगळा निवडला जाण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही.

कोरोनासारखी स्थिती असताना ही जोखीम पत्करणे कितपत योग्य आहे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. सामान्य स्थिती असताना नमूद शक्यता निर्माण होण्याची स्थिती जवळपास नाहीच्या बरोबर असते. मात्र, आपत्काळात ही शक्यता वृद्धिंगत होते. याचा सारासार विचार प्रशासकीय प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांनी करणे आवश्यक होते. मात्र, दुर्दैवाने तो विचार राज्यात झालेला दिसत नाही.

मुख्यमंत्री म्हणून कार्य करत असताना प्रशासनास दिशा देणे, पुढे येऊन नेतृत्व करणे, थेट संवाद साधणे ही कामेदेखील होणे आवश्यक आहेत. मात्र, ठाकरे हे मुख्यमंत्री म्हणून केवळ बदलीच्या फाईल्सवर सही करण्यातच धन्यता मानत आहेत, असेच दिसून येते.