
बदली प्रक्रियेत येणार पारदर्शकता
मुंबई : राज्य शासनाच्या २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणाला उच्च न्यायालयाने दुजोरा दिला असून आता शिक्षकांच्या बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या बदल्यांसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. ती संपूर्णपणे पारदर्शपणे होणार आहे. त्यामुळे या बदल्यांमध्ये शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज शिक्षक संघटनासोबत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्य सरकाने जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणात बदल करुन ते नव्याने तयार केले असून या धोरणाला काही संघटनांनी विरोध दर्शवून उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, शिक्षकांच्या बदल्या या धोरणानुसारच व्हाव्यात असे मत व्यक्त करून या धोरणाला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेतील मार्ग सुकर झालेला आहे. बदली प्रक्रियेत संपूर्णपणे पादर्शकता यावी यासाठी राज्य शासनाने ऑनलाईन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बदल्यांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
नव्या धोरणानुसार बरीच वर्षे घरापासून दूर असलेल्या शिक्षकांना आता आपल्या परिसरात येता येणार आहे. दुर्गम भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना सुगम भागात येण्याची संधी उपलब्ध झाली असून या धोरणामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच अवघड क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांच्या अडी-अडचणी आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना योग्य असलेल्या ठिकाणी बदलीचा हक्क या धोरणानुसार मिळणार आहे. बदली प्रक्रियेत अंपग महिला, दुर्धर आजार आणि माजी सैनिक आणि त्यांच्या पत्नी यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.