अमेरिकेच्या दबावतंत्रास भारताकडून केराची टोपली

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या दबावतंत्रास भारताने भिक न घातल्याने वैतागलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची रशियासोबत व्यापाराचे कारण सांगून भारतावर २५ टक्के कर आणि दंड आकारण्याची घोषणा बुधवारी केली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी भारतावर कर लावण्याची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी म्हटले की, भारत आपला मित्र आहे, हे खरे असले तरी अनेक वर्षांपासून भारताशी आमचा व्यापार तुलनेत कमी राहिला आहे. कारण भारताकडून लावले जाणारे आयातशुल्क हे जगातील सर्वात जास्त आहेत. त्याशिवाय त्यांनी अत्यंत कठीण आणि त्रासदायक व्यापारी अडथळे निर्माण केले आहेत. भारताने नेहमीच रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी उपकरणांची खरेदी केली आहे. त्याचबरोबर भारत आणि चीन हे सध्या रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणारे सर्वात मोठे देश आहेत. ही गोष्ट चिंताजनक आहे, विशेषतः जेव्हा संपूर्ण जग रशियाला युक्रेनमध्ये सुरू असलेली हिंसा थांबवण्यासाठी दबाव आणत आहे. वरील पार्श्वभूमीवर भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावण्यात येणार असून, अतिरिक्त दंडही आकारला जाईल. हे शुल्क १ ऑगस्टपासून लागू होईल, असेही ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

भारत – अमेरिकेदरम्यान व्यापार करारावरील चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत चर्चेच्या चार ते पाच फेऱ्या पार पडल्या आहेत. आपल्या राष्ट्रीय हितांना बाजुला ठेवून केवळ अमेरिकेच्याच फायद्याचा करार करण्यास भारताने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. परिणामी, त्यातूनच ट्रम्प यांनी अशी भूमिका घेतल्याचे दिसते. यापूर्वीदेखील चीन, जपान आणि युरोपीय संघाविषयीदेखील त्यांनी अशीच आततायी भूमिका घेतली होती.

भारतासाठी राष्ट्रीय हित सर्वोपरी – अनिकेत भावठाणकर, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक, जर्मनी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के व्यापारकर लावला आहे. प्रथमदर्शनी, हा कर मोठा असल्याचे दिसते. मात्र आंतरराष्ट्रीय राजनय आणि ट्रम्प यांचे धोरण पाहिले तर ही घोषणा एक वाटाघाटीचे पाऊल वाटते. केंद्र सरकारला देखील हे अपेक्षित असावे. भारताकडे चीन प्रमाणे अनेक वाटाघाटीचे मुद्दे नसले तरी काही गोष्टी निश्चितच आहेत. चीन वगळता भारताएवढी मोठी बाजारपेठ दुसऱ्या कुठल्याही देशाकडे नाही. त्यामुळे घाईघाईत आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यापेक्षा अजून काही वेळ काढून ट्रम्प यांच्या संयमाची परीक्षा पाहणे जास्त संयुक्तिक होईल. शिवाय, ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार भारताने शेती, दुग्धजन्य पदार्थ आणि नॉन -व्हेज दूध यांच्या बाबत तडजोड करण्यात असमर्थता दर्शवून राष्ट्रीय हित सर्वोपरी असल्याचे दाखवून दिले आहे.