मुंबई : मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या स्थापनेपासून रखडलेली विविध पदांची भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. विभागातील एकूण ८ हजार ६६७ पदांच्या भरतीस उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिली असून, लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.
सन २०१७ मध्ये शासनाने मृद आणि जलसंधारण विभागाची स्थापना मान्य केली होती. त्यावेळी १६ हजार ४२३ पदांचा एक आकृतीबंध तयार करण्यात आला होता. ही पदे जलसंपदा व कृषी विभागांकडून नव्याने निर्माण होणाऱ्या विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार होती. मात्र, काही कारणांमुळे ही पदे विभागाला मिळू शकली नाहीत. राज्यातील बदलत्या परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून, विभागाने नव्याने एक आकृतीबंध तयार केला आणि तो उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केला. या आकृतीबंधात ८ हजार ६६७ नव्या पदांचा समावेश आहे. त्यातील अनावश्यक पदे वगळण्यात आली असून, उर्वरित पदांना उच्चस्तरीय समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच ही पदे भरली जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे विभागाची कार्यक्षमता वाढेल, जलसंधारण कामांना वेग मिळेल आणि राज्यातील सिंचन व्यवस्थेला बळकटी मिळेल. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मंत्री संजय राठोड यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, विधान परिषदेत आणखी एक महत्त्वाची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, विभागाच्या अनेक कामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. ज्या योजनांना लोकांचा विरोध होता, ज्या योजना वनजमिनीच्या मुद्द्यावरून प्रलंबित होत्या, तसेच ज्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही प्रत्यक्षात सुरूवात झाली नव्हती – अशा कामांचा सखोल आढावा घेऊन ती रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, भविष्यात गरज भासल्यास त्या योजनांचे पुन्हा एकदा पुनरावलोकन करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.