कबूतरखान्यांसंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई : मुंबईतील कबूतरखान्यांचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर असून कबूतरखान्यांसंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, ११ ऑगस्ट रोजी नकार दिला आहे.

कबुतरांना खायला घालणे आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने कबूतरखाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायलयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. तसेच मुंबईतील 'कबुतरखान्यांमध्ये' कबुतरांना खायला घालणाऱ्यांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले.

न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "या न्यायालयाचा समांतर हस्तक्षेप योग्य नाही. आदेशात बदल करण्यासाठी याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतो," असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.

"न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही पालन करू. यामध्ये काही लोकांच्या भावना जुळल्या आहेत. त्यामुळे संजय गांधी नॅशनल पार्कसारख्या मुंबईतील निर्मनुष्य भागात वनविभागाच्या नियमात बसून खाद्य पुरवण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार करता येईल."

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महादेवी हत्तीणीसंदर्भात गुरुवारी सुनावणी

कोल्हापूरातील नांदणी मठातील 'महादेवी' हत्तीण गुजरातच्या जामनगरमधील येथील वनतारा प्राणी संवर्धन केंद्रात हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, सरन्यायाधीश न्या. भुषण गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदुकर यांच्या खंडपीठाने यावर गुरुवारी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. यावर तातडीने सुनावणीची मागणी करताना याचिकाकर्त्याने म्हटले की, "महादेवी गेल्या ३० वर्षांपासून कोल्हापूरच्या नांदणी गावातील जैन समुदायाच्या पूजनीय स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थेच्या देखरेखीखाली होती. हस्तांतरणानंतर, हजारो लोक या निर्णयाविरुद्ध रस्त्यावर उतरले आहेत." याआधी जुलैमध्ये जैन मठाने दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.