मुंबई : बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित जनसुरक्षा विधेयक गुरुवार, १० जुलै रोजी विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच यावर प्रतिक्रिया दिली.
विधानभवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "काल विधानसभेने जन सुरक्षा विधेयक मंजूर केले. या चर्चेदरम्यान विधेयकासंदर्भात असलेल्या सर्व शंकाचे उत्तर मी दिले. हे विधेयक पारित करताना आम्ही लोकशाही पद्धत स्वीकारली. यासंदर्भात २६ लोकांची संयुक्त निवड समिती तयार करण्यात आली होती, ज्यात विरोधी पक्षांचे सगळे प्रमुख नेते होते. या समितीने यासंदर्भात लागोपाठ बैठका घेतल्या. १२ हजार लोकांनी यावर सूचना दिल्या होत्या. या समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा अहवाल सादर केला आणि त्यावर आधारित विधेयक काल मांडण्यात आले."
"या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान हे विधेयक कुठल्याही लोकतांत्रिक प्रक्रियेच्या विरुद्ध नाही. कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेत नाही, लोकशाही आणि भारताचे संविधान मानणाऱ्या कोणत्याही संस्थेवर घाला घालणारे हे नाही. केवळ नक्षलवादी आणि माओवादी चळवळीशी संबंधित संघटनांना बंदी घालण्यासाठी हे विधेयक आहे, असे स्पष्ट केले. चार राज्यांनी यापूर्वीच अशा प्रकारचे विधेयक मंजूर केले आहे. केंद्र सरकारने सर्व नक्षलग्रस्त राज्यांना असे विधेयक मंजूर करण्यास सांगितले आहे. इतर राज्यातील बंदी घालण्यात आलेल्या संघटना महाराष्ट्रात राजरोसपणे काम करत आहेत. कारण आपल्याकडे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. यावेळी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने राज्यसभेत दिलेली माहिती मी काल वाचून दाखवली. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय भावनेने प्रेरित न होता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाने राज्य चालले पाहिजे. संविधाना उलथविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करता आली पाहिजे, यासाठी ही विधेयक तयार करण्यात आले," असे त्यांनी सांगितले.
कुणाचाही थेट विरोध नाही
"जवळ जवळ सगळ्यांनी यावर काही सूचना दिल्या असतील, पण कोणीही या विधेयकाला थेट विरोध केला नाही याचा मला आनंद आहे. हा पहिला कायदा आहे ज्यामध्ये ज्याच्यावर कारवाई करायची आहे त्याआधी न्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यांनी परवानगी दिली तरच ती कारवाई होऊ शकेल," असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दूध भेसळ करणाऱ्यांवर धडक कारवाई करणार
"गोपीचंद पडळकर यांनी अतिशय गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. या दुधाच्या माध्यमातून लोकांना विष पाजण्याचा प्रयत्न होत असेल तर हे सहन करण्याचे कारण नाही. यासंदर्भात मी स्वतः अन्न आणि औषधे विभाग आरोग्य विभाग यासह सगळ्या संबंधित विभागांची बैठक घेणार असून यासंदर्भात एक धडक कारवाई करणार आहोत. आवश्यकता असल्यास कडक कायदा केला जाईल," असेही त्यांनी सांगितले.