मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोंडी सोडवण्यासाठी ‘पर्यायी’ रस्ते

मुंबई : मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर इंदापूर आणि माणगाव बायपास रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत प्रवाशांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी पर्यायी रस्ते तयार केले जाणार आहेत. बुधवार, दि. ११ जून रोजी त्यासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग इंदापूर बायपास, माणगाव बायपास रस्त्यांच्या कामासंदर्भात अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) संजय दशपुते, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, रायगडच्या पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मोरबा रोड ते मुंबई-गोवा हायवे रस्ता, साईनगर कालवा ब्रिज ते उत्तेखोल कालवा गावापर्यंतचा रस्ता आणि निजामपूर रोड कालवा ते भादाव रस्ता हे माणगाव नगरपंचायत हद्दीतील तीन रस्ते आणि मुंबई - गोवा महामार्गावरील इंदापूर कॅनल रस्ता ते विगवली फाटा रस्ता, अशा चारही रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक १५ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. ही कामे पूर्णत्वास नेण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

रायगड जिल्ह्यातील हरिहरेश्वर, मारळ, श्रीवर्धन यांसारख्या महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'प्रसाद' योजनेतून निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिले. त्यात हरिहरेश्वर मंदिर परिसर सौंदर्यीकरण आणि प्रदक्षिणा मार्ग विकासासाठी २२.६६ कोटी, मारळ येथील 'स्टार गेजिंग' (खगोल निरीक्षण केंद्र) २५.०६ कोटी (गेस्ट डोम्स, व्याख्यान केंद्र, साहसी पर्यटन व वनपर्यटनाचा समावेश) आदी खर्चाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे रायगड जिल्ह्यात अध्यात्मिक, निसर्ग, आणि खगोल पर्यटनाला एकत्रित बळ मिळणार आहे. स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी व्यक्त केला.