ई-वाहनधोरण : हरित महाराष्ट्राच्या दिशेने

 

 

 

आज, दि. 1 मे... महाराष्ट्राचा स्थापनेचा आणि अभिमानाचा हा दिवस. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून सहकार, उद्योग, शिक्षण, सांस्कृतिक नेतृत्व आणि सामाजिक चळवळींमध्ये अग्रेसर असलेल्या महाराष्ट्राने कालच्या दिवशी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. महायुती सरकारने नव्या ‘इलेक्ट्रिक वाहन ईव्ही’ धोरणाला मंजुरी देत, महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला आधुनिक, हरित आणि स्वयंपूर्ण भविष्यासाठीचा स्पष्ट संदेश दिला.

 

पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने देशाला धोरणात्मक निर्णय कसे घेतले जातात, याचाच आदर्श वस्तुपाठ आखून दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या विकासाभिमुख नितींमुळेच हे शक्य झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ वाहन उद्योगापुरता मर्यादित राहणार नसून, तो रोजगारनिर्मिती, पर्यावरणसंवर्धन, जागतिक गुंतवणुकीचे आकर्षण आणि पायाभूत सुविधांमधील अभूतपूर्व वाढ अशा सर्वच आघाड्यांवर सकारात्मक परिणाम घडवणारा आहे. ही फक्त धोरणांची घोषणा नाही, तर ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ सालच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल आहे.

 

मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नव्या ‘ई-वाहन’ धोरणानुसार, महाराष्ट्रात ‘ईव्ही’ वाहन खरेदी करणार्‍यांना करसवलतींसह विविध प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहेत. खासगी आणि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनच्या स्थापनेसाठी अनुदानाची तरतूद, वाहन नोंदणी शुल्क माफ करण्याची तयारी, तसेच सरकारी यंत्रणांमध्ये ‘ईव्ही’चा प्राधान्याने वापर करण्याचे संकेत हे या धोरणाचे महत्त्वाचे घटक. याव्यतिरिक्त समृद्धी महामार्गावर आणि अटल सेतूवर ई-वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याने, लाखो वाहनचालकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. ही योजना केवळ अर्थसवलतीपुरती मर्यादित नाही, तर ती पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीकडे जाण्याचा हरित धोरणमार्गच ठरणार आहे. राज्य शासनाच्या माहितीप्रमाणे, आज महाराष्ट्रात सुमारे पाच लाखांहून अधिक ‘ईव्ही’ नोंदणीकृत असून, त्यापैकी सर्वाधिक संख्या दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची आहे. पुढील पाच वर्षांत ही संख्या 15 ते 18 लाखांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट या नव्या धोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

 

भारताची राजधानी दिल्लीपासून ते चेन्नई, हैदराबादपर्यंत अनेक राज्यांनी आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणांचे आराखडे आखले आहेत. पण, महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना, शहरांची घनता, औद्योगिक पट्टा आणि पश्चिम समुद्रकिनार्‍याच्या साहाय्याने असलेले जागतिक संपर्काची दारे लक्षात घेता, महाराष्ट्रात ‘ईव्ही’ क्षेत्रासाठी एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ उभी राहू शकते. अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या विशेषतः तैवान, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनीतील कंपन्या भारतात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत. त्यांना जर स्पष्ट धोरण, जमीन उपलब्धता, करसवलती आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले गेले, तर महाराष्ट्र हा ‘ईव्ही’ उत्पादनाचा आणि निर्यातीचा गड ठरू शकतो. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या प्रमुख शहरांत ‘चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर’ झपाट्याने वाढवण्यात येत आहे.

 

विशेषतः समृद्धी महामार्गावर ‘ग्रीन कॉरिडोर’ उभारला जात असल्याने, दीर्घ पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ‘ईव्ही’ व्यवहार्य ठरत आहेत. ‘ईव्ही’ धोरणाची फळे ही केवळ वाहनचालकांपुरती मर्यादित राहणार नाहीत. याचे व्यापक परिणाम दिसून येणार आहेत. ‘ईव्ही’चा वापर वाढल्यास शहरांमधील कार्बन उत्सर्जनात लक्षणीय घट होणार आहे. एका अहवालानुसार, भारतातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये पुणे आणि मुंबई यांचादेखील समावेश होता. ही चिंताजनक बाब असून, यावर मात करण्यासाठी केवळ सार्वजनिक वाहतूक पुरेशी नाही. खासगी वाहनधारकांसाठी आकर्षक पर्याय उभे करणे ही काळाची गरज आहे.

 

सध्या मुंबई व पुण्यातील प्रदूषण पातळी धोक्याच्या पातळीवर असून, या दोन्ही शहरांच्या नावावर देशातील हवा प्रदूषणात धोकादायक शहरे असा नकोसा लौकिक आहे. त्यामुळे ‘ईव्ही’चा वाढलेला वापर या दोन्ही शहरांना मोकळा श्वास घेणारा ठरणार आहे. तसेच ‘ईव्ही’ वापर हा स्वच्छ हवा, कमी ध्वनिप्रदूषण आणि एकंदर आरोग्यदृष्ट्या फायदेशीर बदल घडवू शकतो. ‘ईव्ही’ म्हणजे फक्त गाडी नसून, ते एका संपूर्ण उद्योगजगताचे प्रतिनिधित्व करते. बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग, चार्जिंग यंत्रणा, ‘सॉफ्टवेअर आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ आधारित वाहतूक व्यवस्थापन, या सर्व क्षेत्रांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला हातभार लागणार आहे. ‘ईव्ही’ क्षेत्रात असेम्ब्ली, मेंटेनन्स, चार्जिंग सेवा, लॉजिस्टिक्स यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे.

 

यामुळे विशेषतः निमशहरी आणि ग्रामीण भागात स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय वाहन कंपन्या आणि तंत्रज्ञान नवोद्योग ‘ईव्ही’ क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. महाराष्ट्र आवश्यक सवलती, जमीन, सुविधा आणि धोरणात्मक स्पष्टता ठेवू शकला, तर अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच ‘ईव्ही’ क्षेत्रातही महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास आज आहे.

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे. मुंबईतील ‘अटल सेतू’ असो, ‘नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग’ असो, वा ‘मेट्रो प्रकल्प’, ‘जलजीवन मिशन’, वा ‘शहर विकास योजना’ असो. प्रत्येक ठिकाणी फडणवीस यांच्या कार्यक्षमता आणि कामाचा वेग यांचा ठसा उमटत असून, या ‘ईव्ही’ धोरणातही त्यांच्या व्हिजनचे लख्ख प्रतिबिंब उमटलेले दिसून येते. ‘ईव्ही’ धोरण हे प्रगतीच्या अखंड प्रवाहाचा भाग असून, ‘ईव्ही’ वाहनधोरण ही एक रचनात्मक सुरुवात आहे. केवळ तात्कालिक लाभासाठी नाही, तर दीर्घकालीन दूरदृष्टी ठेवून आखलेली ही योजना आहे.

 

महायुती सरकारच्या कार्यकाळात संपूर्ण विकासाचा प्रत्यक्ष आराखडा तयार झाला असून, त्याची आता अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागासाठी पाणी, शेतकरी धोरणे; नागरी भागात वाहतूक व ऊर्जा उपाय; तर जागतिक पातळीवर गुंतवणूकवाढीची ठोस प्रयत्न अशा सर्व आघाड्यांवर ही वाटचाल दिमाखात सुरू आहे. महाराष्ट्र दिन हा केवळ इतिहासाची आठवणीत रमण्याचा दिवस नाही, तर भविष्यासाठीचे संकल्प साकारण्याची प्रेरणा देणारा तो शुभ दिवस आहे आणि त्या अनुषंगानेच राज्य सरकारने स्वीकारलेले ई-वाहन धोरण हे ‘हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र’ या मंत्राशी सुसंगत असेच आहे.

 

नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे, पर्यावरणस्नेही जीवनशैलीच्या दिशेने नागरिकांना प्रोत्साहित करणारे हे धोरण यशस्वी झाले, तर महाराष्ट्र केवळ देशाचेच नव्हे, तर आशियातील अग्रगण्य ‘ईव्ही’ केंद्र बनू शकतो आणि या दिशेने निश्चित सुरुवात झाली आहे, हे महाराष्ट्र दिनाचे खरे यश. असे नक्कीच म्हणता येते. महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय एक घोषणा नसून, परिवर्तनाचा तो प्रारंभ आहे. पायाभूत प्रगतीबरोबर पर्यावरणीय उत्तरदायित्वाचीही जोड देत महाराष्ट्राच्या नवा प्रवासाला सुरुवात झाली आहे.