राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित

 

 

मुंबई: ( state economy is expected to grow by 7.3 percent Economic Survey Report ) एकीकडे विरोधकांकडून राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत भ्रम पसरवले जात असताना, राज्याची आर्थिक घडी सुस्थित असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक आणि सांख्यिकी संचालनालयाने सादर केलेल्या 'महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५' नुसार राज्याचा आर्थिक विकासाचा दर ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो देशाच्या ६.५ टक्के विकास दरापेक्षा अधिक आहे. कृषी क्षेत्रात केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळेया क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल मूल्यवृद्धीत तब्बल ८.७ टक्क्यांची वाढ दिसून येत आहे.

 

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवार, दि. ७ मार्च रोजी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२४-२५ विधिमंडळात सादर केला. त्यातील पूर्वानुमानानुसार,सन २०२४-२५ मध्ये कृषि आणि संलग्न कार्य, उद्योग आणि सेवा या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित अनुक्रमे ८.७ टक्के, ४.९ टक्के आणि ७.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्याने २०२४-२५ मध्ये आर्थिक प्रगती, शेती सुधारणा, ऊर्जा क्षमता, वाहतूक सुधारणा, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणाच्या दिशेने भरीव कामगिरी केली आहे. राज्याचा सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (जीएसडीपी) वाढ, प्रति व्यक्ति उत्पन्न वृद्धी, औद्योगिक गुंतवणूक आणि नागरी विकासाचे दर वाढत आहेत, हे महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सकारात्मक संकेत आहेत.

 

२०२४-२५ साठी राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (सध्याच्या किंमतीत) ४५.३१ लाख कोटी, तर स्थिर किंमतीत २६.१२ लाख कोटी असण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन ४०.५५ लाख कोटी, तर २०२२-२३ मध्ये ३६.४१ लाख कोटी इतके होते. महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय 'जीडीपी'मधील वाटा सर्वाधिक १३.५ टक्के इतका आहे. २०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ३ लाख ९ हजार ३४० पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०२३-२४ मध्ये ते २ लाख ७८ हजार ६८१ इतके होते.

  

महाराष्ट्राने थेट परकीय गुंतवणुकीत ३१ टक्के वाटा राखत देशात अव्वल स्थान मिळवले. ४६.७४ लाख सुक्ष्म, लघू आणि मध्य उद्योगांमुळे २.०१ कोटी रोजगार निर्मिती झाली. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील १.०५ लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील ११.९३ लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनें’तर्गत २.३८ कोटी महिलांना १७ हजार ५०५ कोटींची मदत वितरित करण्यात आली. मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो आणि नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरु आहेत. ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत ८८ टक्के घरांना नळजोडणी देण्यात आली आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ९९.३ टक्के घनकचरा संकलन, ८८ टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात आली.

  

 

- ग्रामीण भागातील महागाई दर ६ टक्के, तर शहरी भागात ४.५ टक्के नोंदवला गेला.

- महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय 'जीडीपी'मधील वाटा सर्वाधिक १३.५ टक्के इतका आहे.

- २०२४-२५ मध्ये प्रति व्यक्ति उत्पन्न ३ लाख ९ हजार ३४० पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. २०२३-२४ मध्ये ते २ लाख ७८ हजार ६८१ इतके होते.

- सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (सध्याच्या किंमतीत) ४५.३१ लाख कोटी, तर स्थिर किंमतीत २६.१२ लाख कोटी राहील

- २०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी राहील. २०२३-२४ मध्ये तो ५ लाख ५ हजार ६४७ कोटी होता

- राज्याचे वार्षिक नियोजन २०२४-२५ साठी १ लाख ९२ हजार कोटी, तर जिल्हास्तरीय योजना २३ हजार ५२८ कोटी असेल.

- २०२४ मध्ये राज्याची वीज निर्मिती क्षमता ३८ हजार ६०१ मेगावॅट, यातील ५२.८ टक्के थर्मल, ३२ टक्के नवीकरणीय ऊर्जा.