मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला लाभलेले कुशल नेतृत्व - आ. प्रविण दरेकर

 

मुंबई - ( Devendra Fadanvis ) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला लाभलेलं एक कुशल नेतृत्व आहे. त्यांना साथ देणारे दोन्ही उपमुख्यमंत्री धडाडीचे आहेत. फडणवीसांनी शेतकरीकेंद्री दृष्टीकोन सातत्याने आपल्या धोरणातून समोर आणला आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड, नदी जोड प्रकल्प, सोलर फिडर, कर्जमाफी, एक रुपयात पीक विमा, नमो शेतकरी महासन्मान योजना, अशा योजनांच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना ताकद देण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे प्रतिपादन भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या नियम २६० अन्वयेच्या कृषि विभागाच्या प्रस्तावावर बोलताना केले.

  

यावेळी बोलताना दरेकर म्हणाले कि, राज्याचे विकास पुरुष, लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार कृषि क्षेत्राला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. जलद आणि पारदर्शी पंचनामे होण्यासाठी सरकारने ई-पंचनामा प्रणाली सुरु केली, ई-फेरफार आणि कॉप्युटराईज्ड सातबारे उतारे शेतकऱ्याला मिळणार असल्याने त्यासाठी रांगा लावण्याची आवश्यकता नाही, शेतकऱ्याला दिवसा वीज मिळावी, यासाठी हे सरकार प्रत्येक सब स्टेशनच्या परिसरात सोलर पार्क उभारणार आहे. जगातला सर्वात मोठा डिस्ट्रब्युटेड रिन्युएबल एनर्जी प्रकल्प येणाऱ्या काळात उभा राहिलेला दिसेल. शेतकऱ्यांना फक्त १० टक्के रक्कम भरुन सौर पॅनल्स आणि पंप मिळण्याची सुविधा सरकारने केली आहे. राज्यात शाश्वत शेती व्हावी, शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट व्हावं आणि राज्यातील शेतकरी सुखी व्हावा, हाच या योजनांमागील हेतू स्पष्टपणे दिसत असल्याचे दरेकर म्हणाले.

  

शेतकऱ्यांना आधुनिक सोयी-सुविधा, वीज, पाणी, खतं, बी-बियाणे यांच्याबरोबरच रोख मदत करण्याचे धोरण देखील सरकारने स्वीकारले आहे. याची सुरुवात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार रुपयांची रोख मदत त्यांनी सुरु केली. महायुती सरकारने यात आणखी भर घालून नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून २ वर्षात जवळ जवळ ९ हजार कोटी रुपयांचे वाटप शेतकऱ्यांना केले.९१ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला. विमहप्त्याचा भार शेतकऱ्यावर नको म्हणून महायुती सरकारने १ रुपयात पीक विमा योजना सुरु केली.

 

नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यासाठी एनडीआरएफ निकषाच्या दुप्पट मदत सरकारने दिली आणि त्याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना झाला. जवळपास १६ हजार ५०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. राज्यातील ६ लाख धान उत्पादकांना २० हजार रुपयांचा बोनस सरकारने दिल्यामुळे धान उत्पादकांना दिलासा मिळाला. शेतकरी या सरकारकडे आशेने पाहतो असून सरकारही कृषि क्षेत्रासाठी मोठे निर्णय घेते असल्याचे दरेकर म्हणाले.

 

 

दरेकर म्हणाले कि, पीक विमा ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची योजना आहे. ७-८ हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळते. या योजनेत काही गैरप्रकार उघडकीस आले. काही वेळा कंपन्यांनी, बोगस लाभार्थ्यांनी गैरफायदा घेतला. त्यामुळे ही योजनाच बंद करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. मला वाटते शेतकऱ्यांचं नुकसान करणारी मागणी करणं शहाणपणाचं ठरणार नाही. जे लोक याचा गैरफायदा घेतात, त्यांना वठणीवर आणा, शिक्षा करा. पण त्याची शिक्षा राज्यातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांना देऊ नका. या योजनेत आणखी पारदर्शकता आणा. पण शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देणारी ही योजना अधिक भक्कमपणे पुढे सुरु ठेवावी, अशी विनंतीही दरेकरांनी केली.

 

  

दरेकर म्हणाले कि, उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प आहे. यासाठी यावर्षाच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी भरघोस अशी १ लाख २५ हजार कोटींची तरतूद केंद्र सरकारने केली आहे. महत्वाचे म्हणजे केंद्राने यामधील सर्वात मोठा वाटा महाराष्ट्राला दिलाय. केंद्राच्या अशा अनेक योजना आहेत, ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याकडे आपण वाटचाल करत आहोत. आतापर्यंत मोदी सरकारने १२ लाख कोटींचे अनुदान दिलेलं आहे. सोयाबीन आणि कांद्याचे दर पडू नये यासाठी सोयाबीनचे निर्यातशुल्क साडेसत्तावीस टक्के आणि कांद्याचे निर्यातशुल्क ४० टक्क्यावरून २० टक्के केले. या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना जाहीर झाली. १ कोटी ७ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. डाळींसाठी ६ वर्षाची आत्मनिर्भर योजना केंद्र सरकार लागू करणार आहे. डाळ उत्पादक शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी हे मोठं पाऊल आहे.

 

  

कोकणातील सुमारे ४० टक्के लोकं काजू उत्पादनाशी निगडित आहेत. पुढील दोन वर्षात चारपट लागवड वाढवली जाणार आहे. काजू उत्पादकांना प्रति किलो १० रुपयांप्रमाणे मदत सरकारने जाहीर केली. १ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. एवढ्याच उत्पादकांनाच लाभ का मिळाला, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. काही झारीतील शुक्राचार्यांनी सर्व हिस्सेदारांची संमती देण्याची अट टाकली. कोकणात जमिनीवर कुटुंबाची सामाईक मालकी असते. त्यांच्या सात-बारावर कुटुंबातील अनेकांची नावं असतात. हिस्सेदार वेगवेगळ्या गावात, शहरात, परदेशातही असतात. एवढ्या सर्वांची संमती मिळवण्यापेक्षा अनुदानच नको, म्हणून त्यांनी अर्जच केले नाहीत आणि ते वंचित राहिले. प्रत्येक काजू उत्पादकाला अनुदान मिळाले पाहिजे.

 

त्यासाठी हिस्सेदारांच्या संमतीची अट काढून टाकावी, त्याऐवजी हमीपत्र लिहून घ्यावं, अशी आग्रही मागणी दरेकरांनी केली. तसेच काजू बी ला हमीभाव द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करावा, काजू गरावर २० टक्केहून अधिक आयात शुल्क आकारावे, कोचीन येथे असलेल्या काजू व कोको संचालनालयाचे विभागीय कार्यालय कोकणात सुरु करावे, पोखरा, स्मार्ट, मॅग्नेट योजनेच्या धर्तीवर कोकणातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी योजना लागू कराव्यात. याचाही सरकारने विचार करावा, असेही दरेकर म्हणाले.

  

  

जलजीवन मिशन अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जात आहेत. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील साधारणपणे ५० टक्केही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. सरकारने आता २०२८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी द्यावा, अशी विनंतीही दरेकरांनी शासनाला केली.

 

 

राज्यात ४ कृषि विद्यापीठे आहेत. त्यांच्या माध्यमातून २०२० नंतर १० कृषि महाविद्यालयांची स्थापना राज्यात झाली. त्यापैकी एकही महाविद्यालय कोकणात नाही. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाकडून ५, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाकडून १ आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाकडून ४ महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली. कोकणातही महाविद्यालय स्थापन झाले पाहिजे. कोकणातील मुलांनाही उच्च शिक्षणाच्या संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत. वाकवलीला मध्यवर्ती संशोधन केंद्र आहे. त्या ठिकाणी पदव्युत्तर कृषिसंस्था स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. सुधारित अंदाजपत्रक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदांना मान्यता, याबाबतचे प्रस्ताव यापुर्वीच शासनाला सादर करण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी आणि कोकणालाही न्याय द्यावा, अशी माझी विनंती दरेकर यांनी मुख्यमंत्री आणि कृषि मंत्री यांच्याकडे केली.

 

 

दरेकर म्हणाले कि, कोकण रेल्वेचे शिल्पकार कै.मधु दंडवते यांच्या दूरदर्शीपणामुळे आज कोकणात रेल्वे धावत आहे. आता कोकणाला मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत. कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनची स्थापना बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा, या तत्वावर १९९० ला झाली. दहा वर्षानंतर कॉर्पोरेशन भारतीय रेल्वेत विलीन होईल, असाही निर्णय त्यावेळी झाला. पण २५ वर्ष होऊन गेली, विलीनीकरण झालेले नाही. हे महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. कोकणात रेल्वे चालवण्याखेरीज इतर कोणतंही काम करण्याची क्षमता या महामंडळात नाही. दुहेरीकरण, स्थानकातील सुविधा, नवीन स्थानकं बांधणे, यासारखी सर्व कामं ठप्प आहेत. कोकण रेल्वेला केंद्रीय अर्थसंकल्पातही निधी मिळत नाही. महामंडळाची स्थापना करताना सर्व देणी देऊन झाल्यावर भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यात येईल, अशी अट होती. पण महामंडळावरील कर्जाचे चक्र थांबणार नाही. त्यामुळे कर्जासहीत महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने पाठपुरावा.

 

  

मराठा साम्राज्याची भव्य राजधानी रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. किल्ले रायगडसाठी पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सरकारकडे आला आहे. यामध्ये रायगड परिसरातील २१ गावं, शिवसृष्टी, रोप-वे, पायरी मार्गाने जाणारे शिवप्रेमी, रायगड किल्ल्यावर होणारे वर्षातील चार महत्वाचे कार्यक्रम, पाचाड येथील जिजामाता समाधी, तीन ते चार गावं, या सर्व ठिकाणी पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. धरण किंवा बंधारा बांधून पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्याचं काम प्राधिकरणाकडून लवकर होऊ शकेल. त्यामुळे ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करावी. या प्रस्तावात कोंढराण येथे बंधारा घेण्याचं प्रस्तावित आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावं लागेल, अनेक झाडांचीही कत्तल होईल. त्याऐवजी त्याच ठिकाणी 'पाने' येथे मुख्य स्त्रोत घ्यावा व निर्णय लवकरात लवकर करावा, अशी अपेक्षा असल्याचे दरेकर म्हणाले.

  

 

कोकणात अनेक पर्यटनस्थळं आहेत. त्याच्या जोडीला आता कोकणात समुद्र किनाऱ्यावर आणि सह्याद्रीच्या खोऱ्यात अनेक रिसॉर्ट झालेत. पण रस्त्यांची अवस्था चांगली नसल्यामुळे पर्यटकांची संख्या कमी झालीय. कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकार उपाययोजना करतेय. पण पर्यटन वाढीत रस्त्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. कोकणातील रस्त्यांच्या दुर्दशेमुळे पर्यटनाला खीळ बसलीय. संगमेश्वर ते काटे दरम्यानचे चौपदरीकरणाचे काम अपूर्ण आहे. चिपळूणमधील उड्डाण पुलाचे काम संथपणे सुरु असून कुंभार्ली घाट रस्त्यावरील वळणांवर खड्डे पडले आहेत. पुणे, सातारा, सांगली येथील पर्यटकांना कोकणात येण्यासाठी कोयना ते पाटण या रस्त्याचे काम तातडीने करावे, रायगड जिल्ह्यातून बाणकोटमार्गे दापोली, मंडणगडकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्ती करणे, ताम्हाणी घाटातून दापोली, मंडणगडकडे जाणाऱ्या रस्त्याची दुरुस्ती करणे, रत्नागिरी ते कोल्हापूर चौपदरीकरणाचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे. महायुतीचं सरकार कोकणातील या प्रश्नांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेईल, असा विश्वास ही दरेकरांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

 

आमच्या महाड तालुक्यात केंबुर्ली पठार येथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल मंजूर झालेले आहे. या इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग करते आहे. या हॉस्पिटलसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत गांधारी नदीवर उद्भव घेण्याचं प्रस्तावित करण्यात आलेय. या पठारावर हॉस्पिटलच्या बाजूला गोवाळवाडी आणि सोनगड किल्ला आहे. गंधारपाले येथे प्राचीन बौद्धलेणी आहे. या ठिकाणी पर्यटक येत असतात. त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची कुठलीही सुविधा नाही. मुंबई-गोवा हायवेच्या बाजूला असणारे केबुर्ली, गंधारपाले, मोहोप्रे, गोंडाळे व करंजकोळ या गावांना उन्हाळ्याच्या शेवटच्या दोन ते तीन महिने पाणी टंचाई निर्माण होते. प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेत गोवाळवाडी, सोनगड किल्ला, केबुर्ली, गंधारपाले, मोहोप्रे, गोंडाळे व करंजकोळ या गावांचा समावेश करावा, अशी विनंती असल्याचेही दरेकर म्हणाले.

 

 

सागरी मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळातून कोकणातील मच्छिमारांना खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत. कोकण किनारपट्टीवर साधारणतः ४ ते ५ लाखाच्या आसपास मासेमारी करणारे मच्छिमार आहेत. त्यांच्या उदर निर्वाहाचे साधनं धोक्यात आलेय. अनधिकृत मासेमारी व पारंपरिक मासेमारी करणारे यातील संघर्ष सातत्याने आपण पाहत आलोय. त्यामुळे अनधिकृत मासेमारीला आजही आळा बसलेला नाही. याआधी अनेकदा अनधिकृत यांत्रिकी मासेमारी विरोधात आंदोलने झाली, सभागृहात चर्चा झाली. १ जानेवारी ते ३१ मे या काळात पर्ससीन मासेमारीला बंदी आहे. एलईडी लाईटद्वारे केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवर बंदी आहे.

 

मात्र आजही राजरोसपणे शेकडो अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी लाईट असलेल्या नौका दुर्दैवाने मासेमारी करताना दिसताहेत. बंदी कालावधीची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच परप्रांतीय नौका रोखने गरजेचे आहे. कोकण किनारपट्टीवर गुजरात, कर्नाटक असेल परराज्यातील पर्ससीनची दादागिरी वाढतेय. हे अतिक्रमण थांबविण्यासाठी मत्स्य विभाग पोलिसांच्या गस्ती नौका समुद्रात तैनात असण्याची गरज आहे. त्यांना सुसज्ज अशा बोटी द्याव्यात. आर्थिक फायद्यासाठी परप्रांतीय बोटिंकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही दरेकरांनी केली.