आयकर विभागाने घेतला मोठा निर्णय; लेखापरीक्षण अहवालास मुदत वाढ!

    30-Sep-2024
Total Views | 35
government-extended-the-deadline-for-submitting


मुंबई :   आयटीआर फाईलिंग करणाऱ्यांसाठी आयकर विभागाकडून मोठा निर्णय येण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाकडून आयटीआर फाईलिंगसाठी मुदतवाढ करण्याची तयारी करण्यात आली असून ७ ऑक्टोबरपर्यंत आयटीआर फाईलिंग करण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने आयकर लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढविली आहे. लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करताना सरकारला येणाऱ्या अडथळे पाहता ही मुदत ३० सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात येत आहे.
 

 

दरम्यान, आयकर कायद्यांतर्गत विविध लेखापरीक्षण अहवाल इलेक्ट्रॉनिक फाईलिंगमध्ये करदात्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता आयकर विभागाने २०२३-२४ चा ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची मुदत सात दिवसांनी वाढवून दि. ०७ ऑक्टोबर केली आहे, असे आयकर विभागाने एका परिपत्रकात म्हटले आहे.

लेखा आणि सल्लागार कंपनी मूर सिंघीचे कार्यकारी संचालक रजत मोहन म्हणाले की, कर लेखापरीक्षण अहवाल इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंगमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे सरकारला मुदत आणखी सात दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. त्यामुळे आता ७ ऑक्टोबरपर्यंत लेखापरीक्षण करून अहवाल दाखल करता येणार आहे.





अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121