कुणी झटपट न्याय देता का, न्याय?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच 75व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. त्यानिमित्त देशातील जिल्हा न्यायालयांवर आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिसंवादात भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी देशाच्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित राहिलेल्या कोट्यवधी खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी त्रिस्तरीय योजना आखण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानुसार देशातील न्यायालयीन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात महिला सहभागी होत असल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत लिंगतटस्थता आणण्यासाठी व्यापक फ्रेमवर्क तयार करण्यात येत आहे. तसेच देशातील सर्वात पीडित आणि मागास वर्गातून वकील, न्यायाधीश वगैरे पदांवर नियुक्त्या करण्यास प्राधान्य दिले जात आहे आणि सर्व प्रक्रियेत लिंगतटस्थतेचा परिणाम काय होत आहे, त्यावरही देखरेख केली जात असल्याचे न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्यांच्या या विचारांबाबत दुमत होण्याचे कारणच नाही.

भारताच्या लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण जवळपास 50 टक्के आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रियाच नव्हे, तर सर्वच कारभार प्रक्रियेत महिलांना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करून घेणे ही काळाची गरज आहे. सुदैवाने आज वकिली क्षेत्रात आणि न्यायदानाच्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत चालला आहे. आता समाजाच्या कनिष्ठ आणि मागासवर्गातून या क्षेत्रात आलेल्या व्यक्तींना न्यायालयीन पदांवर नियुक्त करण्यास आणि त्यातून त्यांना पदोन्नती देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे समाजाच्या सर्वच थरांतील लोकांना न्यायालयांबाबत आपलेपणा वाटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. परंतु, भारतात पीडितांना न्याय मिळण्यास लागणारा अमर्याद विलंब हे भारतातील न्यायव्यवस्थेचे सर्वात मोठे दुखणे आहे. त्यावर नेमका उपाय अजून सापडलेला नाही. ‘तारीख पे तारीख’ हे भारतातील न्यायव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

पीडितांना न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब हे देशातील जनतेत न्यायदान प्रक्रियेवरील विश्वास उडत चालल्याचे सर्वात मोठे कारण असल्याची वस्तुस्थिती शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर असलेल्या नेत्यांच्याही लक्षात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही याच परिसंवादात आपल्या भाषणात आरोपींना सहज मिळणारा जामीन आणि खटला निकालात निघण्यास लागणारा विलंब यावर बोट ठेवले आहे. ‘100 गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्यास शिक्षा होता कामा नये,’ या तत्त्वावर भारतीय न्यायव्यवस्था आधारित आहे. खटल्याचा निकाल लागून आरोपी गुन्हेगार सिद्ध होईपर्यंत न्यायालय त्याला निरपराध मानते. त्यामुळेच निरपराध माणसाच्या सर्व हक्कांचे पालन करण्यासाठी न्यायालये, विशेषत उच्च व सर्वोच्च न्यायालय विशेष दक्ष असते.

त्याचाच परिणाम गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींनाही सहजपणे जामीनावर मोकळे सोडण्यात होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडच्या काळात ‘जामीन हा नियम असून कारावास हा अपवाद’ असल्याचे प्रतिपादन वारंवार केले आहे. पण ही गोष्ट पीडितांना समजत नाही आणि ज्याच्यावर गंभीर आरोप आहेत, अशी व्यक्ती जामीनावर का होईना, मुक्तपणे वावरताना पाहिल्यावर पीडितांच्या मनात न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण होतो. ही भावना प्रामाणिक असून सामान्य माणसाला ती पटणारी आहे. पण आरोपीला आपला बचाव करण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य देण्याच्या तत्त्वावर भारतीय न्यायव्यवस्था उभी आहे. त्यामुळे आरोपीला सशर्त का होईना, जामीन दिला जातो. पण अनेकदा आरोपींकडून या सवलतीचा दुरुपयोग होताना दिसतो.

काही आरोपी या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत परदेशी पलायन करतात किंवा बेपत्ता होतात. काही धनाढ्य आणि राजकीय लागेबांधे असलेले आरोपी जामीनावर बाहेर आल्यावर फिर्यादींना धमकावतात. त्यामुळे फिर्यादीच्या मनात न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपातीपणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आपल्या भाषणात हीच गोष्ट अधोरिखित केली आहे. आता काही नेत्यांनी तर जामीन मिळाला म्हणजे जणू खटल्यातून निर्दोष सुटका झाल्यासारखे वातावरण निर्माण केले असून जामीनावर बाहेर आल्यावर या नेत्यांच्या मिरवणुका काढण्यात येतात आणि कार्यकर्ते जल्लोष करतात! क्वचित प्रसंगी फिर्यादी बंड करून उठतो आणि कायदा आपल्या हातात घेतो. पण आरोपीला शिक्षा करण्याचा अधिकार फक्त न्यायालयाचा आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक यांनी नुकतेच स्पष्ट केले.

या सर्व प्रतिपादनाचे सार न्यायदानाला लागणारा विलंब हेच आहे. रस्त्यावरचा अपघात असो की एखादी दहशतवादी घटना, या सर्वच खटल्यांचा निकाल लागण्यास वर्षानुवर्षे लागणार असतील, तर सामान्य माणसाने न्यायालयांवर विश्वास कसा ठेवायचा, हा खरा प्रश्न आहे. जिल्हा न्यायालयांमध्ये सध्या 30 टक्के पदे रिक्त आहेत. तरीही या न्यायालयांनी आपल्याकडील 95 टक्के खटले निकाली काढल्याबद्दल न्या. चंद्रचूड यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. मग जिल्हा न्यायालयांना जे जमते, ते उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला का जमत नाही, हा मुख्य प्रश्न आहे. आता देशभरात प्रलंबित असलेल्या साडेचार कोटी खटल्यांना वेगाने निकालात काढण्यासाठी रिक्त पदे भरण्यासाठी अ. भा. न्यायालयीन सेवांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले. मोदी सरकारने हाच उपाय सुचविणारा कायदा केला होता, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला; कारण त्यात न्यायाधीशांची पदेही ‘कॉलेजियम’ पद्धतीने नव्हे, तर एका समितीमार्फत भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना आपल्या अधिकारांचा संकोच व्हावयास नको होता, म्हणून त्याने हा कायदाच अवैध ठरविला.

केंद्र सरकारने नुकत्याच लागू केलेल्या भारतीय न्यायसंहितेत पीडिताला ‘न्याय मिळण्याच्या’ मुद्द्यावर विशेष कटाक्ष ठेवला आहे. त्यामुळे या संहितेनुसार दाखल करण्यात आलेला खटला कोणत्याही परिस्थितीत तीन वर्षांत निकाली काढण्यात येईल, अशी तरतूद केलेली आहे. या संहितेत फिर्यादीला न्याय (जस्टिस) मिळवून देणे हा केंद्रबिंदू बनविण्यात आला आहे, आरोपीला शिक्षा (पीनल) देणे नव्हे. म्हणूनच त्याला ‘न्यायसंहिता’ असे म्हटले आहे. खरा न्याय देणे कशाला म्हणतात, ते कायदा जाणणार्‍यांना नव्हे, तर कायदे करणार्‍यांच्या लक्षात आले आहे, हेही लक्षणीय आहे.