जातनिहाय जनगणनेचे राजकारण व्हायला नको! : सुनील आंबेकर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (RSS Samanvay Baithak) "कोणाच्या प्रगतीसाठी आकडे आवश्यक असतील तर जातनिहाय जनगणना व्हायला हरकत नाही. यापूर्वी सुद्धा अशी आकडेवारी गोळा झाली आहे. मात्र जातनिहाय जनगणनेचे राजकारण व्हायला नको. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जातनिहाय जनगणनेवर विचार व्हावा.", असे म्हणत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका मांडली.

केरळमधील पलक्कड येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तीन दिवसीय (३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर) अखिल भारतीय समन्वय बैठकीचा समारोप सोमवारी झाला. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चा आणि निर्णयांबाबत संबोधित केले. महिलांची सुरक्षा, सांस्कृतिक वारसा आणि राष्ट्रीय एकात्मतेवर लक्ष केंद्रित करून अनेक गंभीर समस्यांचे निराकरण बैठकीत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे वाचलंत का? : दहशदवाद्यांची नावे बदलून हिंदू नावे ठेवली!, नेटफ्लिक्सच्या वेबसिरीजला नोटीस

सुनील आंबेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीचा मुळ फोकस 'पंचपरिवर्तन'वर होता, जो संघ शताब्दीच्या केंद्रस्थानी आहे. राष्ट्राला एकत्र बांधणाऱ्या सांस्कृतिक वारसा व मूल्यांची पुष्टी करणे आणि प्रोत्साहन देणे, त्यासोबतच स्थानिक समुदाय आणि राष्ट्रीय वाढीस समर्थन देणाऱ्या शाश्वत आर्थिक पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, समकालीन गरजा आणि मूल्यांशी अधिक चांगल्या प्रकारे संरेखित करण्यासाठी शैक्षणिक प्रणालीची पुनर्रचना करणे, एकतेवर लक्ष केंद्रित करून सामाजिक एकता वाढवणे आणि फूट पाडणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करणे, प्रभावी आणि न्याय्य प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देणे अशा मुद्द्यांवर बैठतीच चर्चा करण्यात आली.

अहिल्याबाई होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक सुधारणांमध्ये त्यांच्या योगदानाची दखल घेऊन कार्यक्रम साजरे करण्याबाबत; त्यासोबतच राणी दुर्गावतीच्या कारकिर्दीचा ५०० वा वर्धापन दिन विविध संस्थांच्या सहकार्याने वनवासी कल्याण आश्रमाद्वारे साजरा करण्याबाबत सुनील आंबेकर यांनी सांगितले. कोलकाता अत्याचार प्रकरणावर झालेल्या चर्चेदरम्यान अशा घटना रोखण्यासाठी समाज, कौटुंबिक संस्कार, शिक्षण , कंटेंट, कामाच्या ठिकाणी योग्य ती व्यवस्था अशा पाच विषयांवर काम करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली.

वायनाडमधील भूस्खलनाबाबत झालेल्या चर्चेदरम्यान प्रतिबंधात्मक उपाय आणि संघप्रेरित संघटनांद्वारे सुरू असलेल्या मदत व पुनर्वसन कार्यावर यावेळी लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तामिळनाडूमधील वाढत्या धर्मांतराच्या हालचालींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि प्रदेश स्थिर आणि सुरक्षित राहील याची खात्री करण्यासाठी सरकारी एजन्सीसह समन्वित प्रयत्न करण्याचे आवाहन बैठकीदरम्यान करण्यात आले. त्यासोबतच बांगलादेशातील हिंदूंसह अल्पसंख्याकांच्या दुर्दशेवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सुनील आंबेकर यांनी सांगितले. भारत सरकारला अल्पसंख्याक समुदायांच्या चिंता दूर करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय सहकार्य वाढवण्यासाठी बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारशी संपर्क साधण्याची विनंती यावेळी करण्यात आली.

आरक्षण आणि जातीय जनगणनेचे मुद्दे काळजीपूर्वक हाताळण्याची गरजही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली आणि या उपायांनी व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी साधन म्हणून काम न करता पात्र समुदायांना फायदा झाला पाहिजे यावर भर देण्यात आला. सोमवार, दि. २ सप्टेंबर रोजी सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या उद्बोधनाने बैठकीचा समारोप झाला. यात त्यांनी राष्ट्रीय प्रगती साधण्यासाठी परिवर्तनांचे महत्त्व पटवून दिले. तसेच जातीय समस्या आणि इतर संवेदनशील विषय विचारपूर्वक हाताळले जातील आणि राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडतेशी तडजोड करणारी राजकीय साधने बनू नयेत याची खात्री करण्यावर भर देण्यात आला.

महिला सुरक्षेबाबत सर्वसमावेशक कृतीयोजना

हिंसा आणि छळापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज यावर भर देण्यात आला. महिलांबद्दलचा सामाजिक दृष्टिकोन बदलण्याचे महत्त्व बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. सामाजिक संवेदना वाढवण्यासाठी तसेच स्त्रीयांना समर्थन आणि संरक्षण देणारी सकारात्मक कौटुंबिक मूल्ये अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे यावेळी सांगण्यात आले. महिलांना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व्यापक स्व-संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यावर चर्चा करण्यात आली. या कार्यक्रमांचा उद्देश आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि संभाव्य धोके हाताळण्यासाठी व्यावहारिक कौशल्ये प्रदान करणे आहे.

वक्फ बोर्डाच्या कामकाज पद्धतीवर अनेकांना आक्षेप होता. मुस्लिम समाजातूनही अनेक तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे संसदेत हा मुद्दा घेण्यात आला आणि त्यासंदर्भात विधेयक मांडण्यात आले. सध्या हा विषय संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) गेला असून संघ संबंधित संस्था आपली भूमिका जेपीसीकडे मांडणार असल्याचे सुनील आंबेकर यांनी सांगितले.