‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यातही बेल, जेल नव्हे हे न्यायिक तत्व आणि परिणाम

जामीन दोन प्रकारचे असतात, एक म्हणजे अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) आणि दुसरे अटकेनंतरचे जामीन, ज्याला नियमित जामीन ((Regular Bail ) असे म्हंटले जाते. मुळात खटला चालून गुन्हेगार हा दोषी सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यास निर्दोष समजले जावे हे मूळ न्याय तत्व आणि त्यानुसारच ‘जामीन, कारावास नव्हे’ हे तत्त्व उदयास आले असून, हे या दोन्ही प्रकारच्या जामिनांवर लागू होते. न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की, जामिनाचा उद्देश आरोपीला खटल्याच्या वेळी उपस्थित ठेवणे आहे, त्यांना दोषी ठरवण्यापूर्वी शिक्षा करणे नव्हे. हा सिद्धांत भारताच्या संविधानातील ‘कलम 21’ अंतर्गत व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची हमी देत विकसित झाले आहे.

हा सिद्धांत मांडणारे आणि विकसित करणारे काही मुख्य निकल पुढील प्रमाणे - ‘गुरबक्ष सिंग सिब्बिया विरुद्ध पंजाब (1980)’, ज्यामध्ये सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन हा नियम असावा आणि खटल्यापूर्वीचा कारावास हा अपवाद असावा, असे स्थापित केले. ‘राजस्थान राज्य विरुद्ध बलचंद (1977)’ या प्रकरणात जामीन नकरण्यास काही ठोस कारणे नसतील, तर न्यायालयाने जामीन दिला पाहिजे, असे म्हंटले आहे. ‘संजय चंद्रा विरुद्ध सीबीआय (2012)’ मध्ये सन्माननीय न्यायालयाने असे मान्य केले आहे की, खटल्यापूर्वीचा कारावास हा गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीतही शिक्षा म्हणून वापरला जाऊ नये. ‘अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (2014)’ या प्रकरणात, सन्माननीय न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, ज्या गुन्ह्यांची कमाल शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यात अटक आपोआप होऊ नये, आणि अटक करताना तपास यंत्रणेने विस्तृत करणे द्यावी, तर ‘सतेन्द्र कुमार अंटील विरुद्ध सीबीआय (2022)’ मध्ये, सन्माननीय न्यायालयाने जामिनासाठी संरचनात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे स्थापित केली आहेत.

भ्रष्टाचाराची वाढती प्रकरणे लक्षात घेत ‘मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002’ (PMLA) या अवैधरीत्या प्राप्त केलेल्या किंवा त्यामध्ये गुंतलेल्या संपत्तीच्या जप्तीसाठी लागू केला. हा कायदा दि. 1 जुलै 2005 रोजी अमलात आला आणि त्यानंतर त्याच्या तरतुदींना अधिक बळकट करण्यासाठी 2009, 2012 आणि 2019 मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्या केल्या गेल्या.

या कायद्याचा (PMLA) मुख्य उद्देश अवैध आर्थिक व्यवहारांना प्रतिबंध घालणे आणि नियंत्रण आणणे असून, याप्रकारच्या गुन्ह्याच्या उत्पन्नातून मिळालेली मालमत्ता जप्त करून ताब्यात घेणे हा आहे. या कायद्यानुसार, मनी लॉण्डरिंग हे अवैध कृतींमधून मिळालेल्या पैशांचे कायदेशीर मालमत्तेत रूपांतर करण्याची किंवा लपविण्याची प्रक्रिया आहे, ज्यात अमली पदार्थ तस्करी, दहशतवाद, भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या गुन्हेगारी कृत्यांचा समावेश होतो. ‘पीएमएलए’ कायदा अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी कठोर शिक्षा, व कडक तपास प्रक्रियेची तरतूद करते. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) हा ‘पीएमएलए’ अंतर्गत गुन्ह्यांचा तपास करणारा मुख्य प्राधिकरण आहे, ज्याला गुन्हेगारांना अटक करणे, शोध घेणे, जप्ती करणे आणि न्यायालयीन कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.

प्रचंड भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान सरकार 2014 मध्ये स्थापित झाले आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने ‘पीएमएलए’अंतर्गतच्या तरतुदींचा आवश्यक आणि आक्रमकपणे वापर केल्याचे दिसून येते. संसदेत दिलेल्या एका उत्तरानुसार, 2014 ते 2022 दरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाने 3,010 हून अधिक छापे मारले आणि 99 हजार 356 कोटींच्या मालमत्तेवर जप्ती केली. याउलट, 2004 ते 2014 दरम्यान ‘ईडी’ने ‘पीएमएलए’ अंतर्गत 112 छापे मारले आणि 5,346 कोटींच्या गुन्ह्याच्या उत्पन्नावर जप्ती केली, अशी आकडेवारी दिसून येते. हे मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या छाप्यांच्या संख्येत आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ दर्शवते.

‘पीएमएलए’चे ‘कलम 45’ जामीन मंजूर करण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या अटी लादते. पहिली अट अशी आहे की, जामीन अर्जाला विरोध करण्याची संधी सरकारी वकिलांना देण्यात यावी. दुसरी अट सांगते की, जामीन देताना आरोपी गुन्ह्यात निर्दोष, न्यायालयाच्या बाबतीत न्यायालय समाधानी असणे, तसेच जामिनावर असताना आरोपी इतर कोणताही गुन्हा करणार नाही, याची शाश्वती असणे.

मा. न्यायालयाने ‘विजय मदनलाल चौधरी आणि अन्य विरुद्ध भारत सरकार आणि अन्य, 2022 SCC OnLine SC 929' या प्रकरणातील निर्णयाचा संदर्भ देताना स्पष्ट केले की, या अटी कठोर असल्या तरी त्या जामीन देण्याच्या बाबतीत पूर्णतः प्रतिबंध घालत नाहीत. न्यायालयाने हे अधोरेखित केले की, जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या विवेकाधिकारात राहतो, जो न्यायतत्त्वांनुसार आणि प्रकरणाच्या गंभीर्यानुसार निश्चित केला जातो.

उपरोक्त नमूद ‘कलम 45’च्या अंमलबजावणीचा विचार करताना, या कडक तरतुदी लागू करण्यासाठी अभियोग पक्षा साठी (prosecution) तीन मूलभूत अटींची निश्चिती केली आहे. पहिली अट म्हणजे, मनी लॉण्डरिंगच्या तपासासाठी आधारभूत असलेला गुन्हा (scheduled offense) घडल्याचे पुरावे असणे आवश्यक आहे. संबंधित मालमत्ता थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे त्या अनुसूचित गुन्ह्याशी संबंधित गुन्हेगारी कृत्यांमधून मिळाली आहे आणि तिसरी अट, आरोपीचा गुन्ह्याच्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणात किंवा कृत्यात थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या सहभाग असल्याचे दर्शवणे आवश्यक आहे. एकदा या अटी सिद्ध झाल्यास, मनी लॉण्डरिंगमध्ये आरोपीचा सहभाग नसल्याचे आरोपीस सिद्ध करावे लागते.

दिल्लीचे मंत्री असणारे ‘मनीष सिसोदिया (II) विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय, 2023 SCC OnLine SC 1124’ या प्रकरणातील निरीक्षणांचा संदर्भ घेताना, खंत व्यक्त केली की, कनिष्ठ न्यायालये हे जबाबदारी टाळण्यासाठी व सावधगिरीचा उपाय म्हणून सर्रास जमीन देण्याचे टाळतात आणि सरळ सरळ प्रकरणात देखील जामीन देत नाहीत. मा. न्यायालयाने नमूद केले की, ही प्रवृत्तीच उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत वाढ करते. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, जामीन हा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या घटनात्मक तरतुदींना सुसंगत असावा आणि अपवादात्मक परिस्थितीतच नाकारला जावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाच्या टप्प्यावर न्यायालयीन चौकशीची व्याप्ती स्पष्ट करताना सांगितले की, त्यासाठी प्रकरणाच्या गुण-दोषांचे सखोल परीक्षण करणे आवश्यक नाही. त्याऐवजी न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे एक प्राथमिक/ढोबळपणे निश्चित करावे की, आरोपी दोषी नसण्यासाठी काही शंका घेण्यास जागा आहे किंवा नाही. न्यायालयाने ‘रंजीतसिंग ब्रह्मजीतसिंग शर्मा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, (2005) 5 SCC 294या ‘मकोका’ (MCOCA)’ प्रकरणाचा संदर्भ घेत, ज्यामध्ये ‘पीएमएलए’सारखीच कठोरता आहे. त्याअंतर्गत जामिनाच्या निर्णयासाठी आरोपीविरुद्ध केवळ प्रथमदर्शी (prima facie) प्रकरण आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. कारण, या प्रारंभिक टप्प्यावर वाजवी शंकेपलीकडे जाऊन (proof beyond a reasonable doubt) पुरावा सिद्ध करणे अपेक्षित नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वामुळे जामिनाच्या निर्णयात न्यायाचे व्यापक तत्त्व कायम ठेवून निर्णय निष्पक्ष आणि सुसंगत राहतात असे मत प्रदर्शित केले.

 

उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘पीएमएलए’च्या ‘कलम 45’ अंतर्गत जामिनाच्या कठोर अटींचे पालन पूर्णतः अपरिहार्य नाहीत व त्या शिथिल केल्या जाऊ शकतात. न्यायालयाने नमूद केले की, मनीष सिसोदिया (II) प्रकरणात निर्वाळा दिल्याप्रमाणे, खटला सुरू होऊन संपण्यासाठी कालावधी अनिश्चित असल्याने, आरोपीस दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन ठरेल. तसेच, ‘जावेद गुलाम नबी शेख विरुद्ध महाराष्ट्र’ या प्रकरणाचा संदर्भ देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खटल्यापूर्वीच्या दीर्घकाळ कारावासामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते. तसेच, न्यायालयाने ‘रामकृपाल मीना विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालय’ या प्रकरणात दाखविल्याप्रमाणे, गुन्ह्याची व्याप्ती कमी असणार्‍या प्रकरणांमध्ये उदार दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याचे सुचवले आहे. मा. न्यायालयाचा निर्णय न्यायसुसंगतच आहे. मात्र, गुन्हेगार एकदा जामीन मिळाला की खटला आयुष्यभर चालेल, या विश्वासावर निश्चिंत होऊन, त्यांची सत्तास्थाने टिकवून ठेवून पुढील त्यांची कृत्ये पुढे रेटण्यास मोकळे होतात.

आर्थिक फसवणुकींमध्ये राजकीय वर्ग आणि उच्च अधिकार्‍यांचा सहभाग आणि सार्वजनिक विश्वासाचे रक्षण

आर्थिक फसवणुकींच्या प्रकारामध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि प्रमुख राजकारण्यांसारख्या अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तींच्या सहभागामुळे झालेली चिंताजनक वाढ आपल्या समाजातील एक गंभीर समस्या दर्शवते. अशा घटनांमध्ये सत्ताधारी मुख्यमंत्रीच अटकेत आहेत आणि महिनोंच्या तुरुंगवासानंतरही ते पदावरून पायउतार न होता पदावर कायम आहेत, ही परिस्थिती चिंतेचा विषय आहे. त्याचप्रमाणे, काही वरिष्ठ मंत्र्यांनाही पोलीस यंत्रणेपासून 100 कोटी रुपयांची लाच वसूल करण्याचे आदेश दिल्याच्या कारणांवरून अटक करण्यात आल्याचे सर्वश्रुत आहे. राजकीय वर्गाप्रमाणेच ‘आयएएस’ आणि ‘आयपीएस’ अधिकार्‍यांविरुद्ध नोंदवण्यात आलेल्या गंभीर प्रकरणांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे जनतेमध्ये निराशेची भावना निर्माण होते. मात्र, समाजाचा प्रशासनावारील कमी झालेली विश्वास ‘पीएमएलए’ सारख्या कडक कायद्यांमुळे टिकून राहतो. भ्रष्टाचारी राजकारणी व अधिकारी तुरुंगात जाताना लोकांनी पाहिले की, त्यांना जरा तरी खात्री वाटते.

त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपींना विशेषत: राजकारणी आणि अधिकारी लोक यांना जामीन देताना कडक धोरण अवलंबून उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. निर्दोषत्व सिद्ध होईतो ही लोकं महत्त्वाची पदे भूषवणार नाहीत, अशा अटी त्यांचेवर लादणे आवश्यक ठरेल. तेव्हाच हे स्पष्ट होईल की, कोणीही कायद्यापेक्षा वरचढ नाही. तसेच नवीन फौजदारी कायद्यात मनोनीत केल्याप्रमाणे या प्रकरणात खटले हे वेळेत चालविले जावेत आणि लवकरात लवकर संपविले जावेत, ही अपेक्षा.