ई-कॉमर्सची अर्थभरारी

 

 

 

भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ २०३० पर्यंत ३२५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्था तब्बल ८०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या ताज्या अहवालात नुकताच व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या मते, ८८१ दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांसह, भारत हा जागतिक पातळीवरील दुसरा सर्वात मोठा इंटरनेट वापरकर्त्यांचा देश आहे. म्हणूनच, २०३० पर्यंत तो जगातील सर्वात मोठे ‘ऑनलाईन रिटेल मार्केट’ म्हणून ओळखले जाईल, असा दावाही यात करण्यात आला आहे.

 

वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था तसेच वेगाने विस्तारणार्या इंटरनेट वापरकर्त्यांमुळे त्याला चालना मिळणार आहे. २०३० पर्यंत ५०० दशलक्ष खरेदीदार देशात असतील, म्हणूनच भारत ऑनलाईन खरेदीत अव्वल स्थानावर असेल, असे ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ला वाटते. आज भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्र ७० अब्ज डॉलर इतके असून, किरकोळ बाजाराच्या तुलनेत त्याचा वाटा सात टक्के इतका आहे. भारत आज डिजिटल क्रांतीचा अनुभव घेत असून, त्याच्या केंद्रस्थानी ई-कॉमर्स क्षेत्र आहे. वेगाने वाढणारी इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या, तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा घातला जाणारा पाया, भारताला २०३० पर्यंत जागतिक ‘ई-कॉमर्स लीडर’ म्हणून पुढे आणेल.

 

२०२२ मध्ये लोकसंख्येच्या सुमारे ५२ टक्के म्हणजेच ७५९ दशलक्ष सक्रिय इंटरनेट वापरकर्ते होते. २०२५ पर्यंत हीच संख्या ८७ टक्के इतकी होईल. भारतातील वाढती इंटरनेटची सुविधा ई-कॉमर्स क्षेत्राला बळ देत आहे. २०१९च्या तुलनेत या संख्येत २१ टक्के इतकी वाढ नोंदविली गेली आहे. २०१९ ते २०२६ दरम्यान, ग्रामीण भागातील २२ टक्के म्हणजेच ८८ दशलक्ष आणि शहरी भागात १५ टक्के ते २६३ दशलक्ष चक्रवाढ दराने ऑनलाईन खरेदीदारांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होईल, असा अंदाज आहे. भारतात तुलनेने सर्वात कमी दरात डेटा उपलब्ध होतो.

 

एका गीगाबाईट डेटाची किंमत सुमारे १३.५ रुपये इतकीच आहे. डेटाचे परवडणारे दर देशातील बहुसंख्य लोकसंख्येला ऑनलाईन ठेवण्यास मदत करतात. त्याचवेळी, स्मार्टफोन वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असून, २०२६ पर्यंत देशात ती १.१८ अब्ज इतकी होईल, असे मानले जाते. प्रतिवापरकर्ता सरासरी डेटा वापरातही वाढ होत असून, ही वाढ डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देत आहे. २०१८ ते २०२३ पर्यंत मोबाईल डेटा ट्रॅफिक तिपटीने वाढले आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वाढता वापर हे त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते.

 

‘युपीआय’ हे डिजिटल पेमेंटमध्ये कळीची भूमिका बजावत असल्याचे आपण वेळोवेळी पाहिले आहे. २०२२ मध्ये ‘युपीआय’चा वापर करून १.५ ट्रिलियन डॉलरचे व्यवहार नोंदविले गेले. २०२६ पर्यंत देशातील ८१ टक्के जनता स्मार्टफोनचा वापर करत असेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचवेळी स्थानिक भाषेत मोबाईलची सुविधा मिळत असल्याने, त्याचा वापरास हातभार लागत आहे. देशातील ७३ टक्के इंटरनेट वापरकर्ते भारतीय भाषांचा वापर करतात. प्रादेशिक भाषांच्या वापरास त्यामुळे प्रोत्साहन मिळाले आहे. ‘स्विगी’ तसेच ‘झोमॅटो’ यांसारख्या कंपन्या कार-पुलिंग, तसेच ई-स्कूटर भाड्याने देणे यांसारख्या नव्या क्षेत्रात प्रवेश करत बाजारपेठेत आघाडी घेतील.

 

‘स्विगी’ आणि ‘झोमॅटो’ने अल्पावधीत भारतीय बाजारपेठेत केलेली लक्षणीय प्रगती पाहता, नव्या क्षेत्रातही ते यशस्वी ठरतील, असे म्हणता येते. आरोग्य तंत्रज्ञानामध्ये, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा २०२५ पर्यंत दुपटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे, रोजगाराच्या लक्षणीय नव्या संधी निर्माण होतील. सामाजिक वाणिज्य २०३० पर्यंत ७० अब्ज डॉलर बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ‘जन-धन’, ‘जीएसटी’ यांसारख्या उपक्रमांनी भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

 

भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्राला चालना देणार्या घटकांचा म्हणूनच आढावा घ्यायला हवा. परवडणार्या किमतीत सहजपणे उपलब्ध होणारा डेटा, मोठ्या लोकसंख्येच्या वर्गाचा इंटरनेट क्षेत्रातील प्रवेश सुलभ करतो. त्यांचा हा प्रवेश ऑनलाईन क्रियाकलाप आणि ई-कॉमर्स सहभागास प्रोत्साहन देतो. २०२३ मध्ये भारतातील ई-कॉमर्सची उलाढाल सुमारे ५ हजार, ०१५.९४ अब्ज रुपये इतकी होईल, असा अंदाज ‘स्टॅटिस्टा’ने वर्तविला होता. भारतातील स्मार्टफोनचा वाढता वापर, सुधारित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, मध्यमवर्गाची वाढलेली क्रयशक्ती, ऑनलाईन खरेदीची परवडणारी सुविधा हे घटक ई-कॉमर्स क्षेत्राला बळ देणारी ठरत आहेत.

 

या वाढीमुळे, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, रोजगाराला त्यामुळे चालना मिळत आहे. अर्थातच, देशातील गरिबी कमी करण्यास ही वाढ मदत करत आहे. ई-कॉमर्सची बाजारपेठ ५ हजार, ०१५.९४ अब्ज रुपये इतकी असून, सक्रिय वापरकर्त्यांची संख्या तीन कोटी इतकी आहे. दररोज सरासरी एक कोटी मागण्या केल्या जातात, तर निवडीसाठी दहा कोटींपेक्षा अधिक उत्पादने उपलब्ध आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, कपडे, किराणा सामानाबरोबरच गृहोपयोगी वस्तूंच्या ऑनलाईन खरेदीत वाढ होताना दिसून येते. म्हणूनच, भारतातील ई-कॉमर्स बाजारपेठ वेगाने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहकांकडूनही ई-कॉमर्सचा वाढता अवलंब या वाढीला हातभार लावत आहे.

 

‘असोचेम’च्या अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत देशाच्या जीडीपीमध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्राचे योगदान ११.५ टक्के इतके असेल. या क्षेत्राचे आजचे मूल्य ५ हजार, ०१५.९४ अब्ज रुपये इतके असून, २०२६ पर्यंत ते १६ हजार, ४०० अब्ज रुपयांपर्यंत विस्तारेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. म्हणूनच, ई-कॉमर्स क्षेत्राचा वाढता विस्तार हा अर्थकारणाला बळ देणारा ठरत आहे. २०२५ पर्यंत हे क्षेत्र सात लाख कोटींपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे. ‘युपीआय’मुळे हे क्षेत्र ‘कॅशलेस’ होत असून, सुलभ ऑनलाईन व्यवहारांना चालना मिळत आहे. लॉजिस्टिक्स आणि डिलिव्हरीपासून मार्केटिंग आणि ग्राहक सेवेपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगार निर्माण करणारे हे वाढते क्षेत्र आहे. ‘आर्थिक वाढीला चालना देणारे क्षेत्र’ म्हणून याकडे पाहायला हवे.