‘घुसखोरीमुक्त ब्रिटन’कडे पहिले पाऊल

 

 

अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धांमुळे जगभरात बेकायदेशीर घुसखोरांची समस्या फोफावलेली दिसते. याची सर्वाधिक झळ बसली, ती युरोपीय देशांना. युरोपच्या भौगोलिक स्थानामुळे आफ्रिकी देशांमधील बहुतांश घुसखोरांनी आपला मोर्चा युरोप खंडाकडे वळवला. या घुसखोरांमुळे युरोपीय अर्थव्यवस्थांवर ताण पडलाच, पण या घुसखोरांमुळे युरोपच्या शांततेला आणि स्थैर्यालासुद्धा धोका निर्माण झाला. स्वत:च्या देशातील धार्मिक उन्मादामुळे निर्माण झालेल्या यादवीतून सुटका करून घेण्यासाठी, युरोपमध्ये झुंडीने दाखल झालेल्या घुसखोरांनी युरोपमध्येच धार्मिक उच्छाद मांडला. या सर्व विदारक परिणामांचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे फ्रान्स. आपल्या धर्मनिरपेक्ष धोरणांचे तुणतुणे वाजवणार्‍या फ्रान्समध्ये मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक दंगली उसळल्या. या दंगलींमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरांचाच सहभाग होता, हे उघडच. पण, या घुसखोरांपुढे फ्रान्सचे सरकार हतबल दिसले.

 

घुसखोरांचे लांगूलचालन करून फक्त फ्रान्सचेच हात भाजले, असे नाही, तर ब्रिटनचीसुद्धा तीच अवस्था. मानवाधिकाराच्या नावाखाली ब्रिटनने आपल्या देशात येणार्‍या बेकायदेशीर घुसखोरांना आश्रय दिला. पण, त्यांना आश्रय देण्याच्या नादात ब्रिटनच्या प्रमुख शहरांची कायदा-सुव्यवस्थाच धोक्यात आली. त्यामुळे आता मानवाधिकाराच्या नावाखाली घुसखोरांना आश्रय देणार्‍या युरोपियन देशांचे डोळे उघडले आहेत. युरोपमध्ये बेकायदेशीर घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रवादी विचारसरणीचे नेते पुढाकार घेताना दिसतात.

 

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांना घुसखोरांना रोखण्यासाठी बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित अशा ‘रवांडा योजने’ला ब्रिटनच्या संसदेची मंजुरी मिळविण्यात नुकतेच यश मिळाले. लवकरच यावर ब्रिटनच्या राजाची स्वाक्षरी होऊन, या योजनेचे रुपांतर कायद्यात होईल आणि ब्रिटनमधील हजारो घुसखोरांना विमानात बसवून आफ्रिकी देश असलेल्या रवांडामध्ये पाठविण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

 

सुनक यांनी पुढील दहा-बारा आठवड्यांत घुसखोरांना घेऊन पहिले विमान रवांडाला उड्डाण करेल, अशी घोषणा केली आहे. जवळपास ५० हजारांहून अधिक घुसखोरांना रवांडाला पाठविण्याची योजना ब्रिटनने आखली आहे. यासाठी ब्रिटनने रवांडासोबत द्विपक्षीय करारसुद्धा केला आहे. ब्रिटनने २०२३च्या अखेरीस रवांडाला २४० दक्षलक्ष पौंड एवढी रक्कम दिली होती. ‘नॅशनल ऑडिट ऑफिस’नुसार, ब्रिटन पुढील पाच वर्षांत रवांडाला किमान ३७० दशलक्ष पौंड इतकी रक्कम देईल. रवांडाप्रति घुसखोराला आश्रय देण्याच्या बदल्यात दीड लाख पौंड मिळणार आहेत. हा करार दोन्ही देशांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. रवांडाला या घुसखोरांना आश्रय देण्याच्या बदल्यात मोठा मोबदला मिळणार आहे, तर ब्रिटनलासुद्धा याचा फायदा होणार आहे. ब्रिटन हा आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करार आणि मानवी हक्कांवरील युरोपियन करारावर स्वाक्षरी करणारा देश आहे. यामुळे ब्रिटनमध्ये आलेल्या घुसखोरांनासुद्धा देशात कायदेशीर आश्रय घेता येतो.

 

घुसखोरांच्या याचिकेची सुनावणी होईपर्यंत त्यांचा संपूर्ण खर्च ब्रिटनच्या सरकारला उचलावा लागतो. एक अंदाजानुसार, या घुसखोरांना राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी ब्रिटनला दररोज आठ दशलक्ष पौंडांचा खर्च येतो. त्यामुळे ब्रिटनलाही या करारातून फायदा होणार आहे. या योजनेतील तरतुदींनुसार, घुसखोरांना ब्रिटनमध्ये आश्रय मागण्याचा अधिकार नसेल. त्यांच्या याचिकेची सुनावणी ही रवांडामध्येच होईल. रवांडाच्या न्यायालयाने त्यांना आश्रय दिल्यास, त्यांना रवांडामध्ये राहण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. कुणीही ब्रिटनमध्ये आश्रय मिळण्यासाठी दावा करू शकत नाही. या योजनेमुळे ब्रिटनची एक डोकेदुखी कमी होईल. पण, ब्रिटनच्या या योजनेपुढे अनेक आव्हानेसुद्धा आहेत. या आव्हानांमुळेच ही योजना इतकी लांबली. या योजनेची कल्पना ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या काळात आली होती. पण, कायदेशीर अडचणींमुळे या योजनेची अंमलबजावणी करता आली नाही. जून २०२२ मध्ये रवांडाला जाणार्‍या पहिल्या विमानाला शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये थांबविण्यात आले होते. त्यावेळी युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने ब्रिटन सरकारच्या या योजनेला ‘मानवाधिकाराचे हनन करणारी योजना’ असल्याचे सांगत ती रद्द केली. सोबतच ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा रवांडाला असुरक्षित देश मानत, सरकारच्या या योजनेला रोखले होते. यावर उपाय म्हणून ब्रिटनच्या संसदेने एक विधेयक आणून रवांडाला सुरक्षित देश घोषित केले आहे. त्यामुळे आता न्यायालयसुद्धा हस्तक्षेप करू शकणार नाही.

 

रवांडा हा आजघडीला शांतता आणि स्थैर्य असलेला देश असला, तरी रवांडाचा इतिहास तितकाच भीषण. १९९४ साली रवांडात झालेल्या नरसंहारात १०० दिवसांमध्ये तब्बल दहा लाख लोकांची हत्या करण्यात आली होती. भविष्यात अशाप्रकारची घटना पुन्हा होणार नाही, याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. त्यामुळेच, जगभरातील मानवाधिकार कार्यकर्ते ब्रिटनच्या या योजनेला विरोध करत आहेत. पण, या विरोधाला न जुमानता ब्रिटन घुसखोरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरसावला आहे. या योजनेला यश मिळाले, तर भविष्यात ब्रिटनच्या पाऊलावर पाऊल ठेवत युरोपमधील इतर देशसुद्धा अशाप्रकारे घुसखोरांना देशाबाहेर पाठवू शकतात. भारतात ‘एनआरसी’ लागू झाल्यानंतर अशाच एखाद्या योजनेची गरज लागेल. त्यामुळे या योजनेच्या यशावर भारत सरकारचेही लक्ष असेल, यात शंका नाही.