‘विकसित भारत’ होणारच!
Total Views |
२०४७ मध्ये भारत हा विकसित देश म्हणून पुढे येणे शक्य नसल्याचे अकलेचे तारे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी तोडले. याचाच अर्थ, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या जागतिक संस्थेमध्ये काम केलेल्या राजन यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या वेगावरच मुळी विश्वास नाही. पण, राजन यांनी संपुआ आणि आताच्या रालोआच्या काळातील अर्थव्यवस्थेसंबंधीच्या तथ्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता, तर कदाचित विकसित भारत हे स्वप्नरंजन नव्हे, तर स्वप्नपूर्तीचा ध्यास असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले असते.
“२०४७ मध्ये भारत हा विकसित देश होणे शक्यच नसून, तसा प्रचार करणे चुकीचे ठरेल,” अशा शब्दात रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या विकासकथेला नाकारण्याचा रडीचा डाव खेळला. भारताचा जो विकास होत आहे, त्याचीही निर्भत्सना त्यांनी अवास्तव शब्दांत केली. म्हणूनच रघुराम राजन हे कोण आहेत, हे सर्वात पहिल्यांदा समजून घेतले पाहिजे. एक प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ अशी त्यांची ओळख करून दिली जाते. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेत मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ म्हणूनही अनुभव त्यांच्या गाठीशी. तसेच ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’चे गव्हर्नरपद भूषविलेले हे राजन. २००८ मध्ये जी जागतिक मंदी आली होती, त्याचे भाकित म्हणे त्यांनी २००५ सालीच केले होते, म्हणून त्यांचे विशेषत्वाने कौतुक वगैरेही झाले. ‘टाइम’ नियतकालिकाने तर जगातील १०० सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये त्यांचा समावेशही केला. म्हणजेच काय तर त्यांच्या विद्वत्तेवर पाश्चात्यांनी मोहर उमटवली, असेही म्हणता येते. मग अशा या विद्वान माणसाच्या कार्यकाळात भारताला नेमका काय फायदा झाला, हे म्हणूनच तपासून पाहावे लागेल.
अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी या विद्वान महाशयांनी काहीही ठोस उपाययोजना केल्याचे स्मरत नाही. काँग्रेसी कार्यकाळात देशातील बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण बेसुमार वाढले. स्वतः राजन यांनीही त्याची कबुली दिली होतीच. संसदीय समितीला त्यांनी सांगितले होते की, काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात सर्वाधिक प्रमाणात बुडीत कर्जांचे प्रमाण वाढले. भारतात कर्जे काढून विदेशात पळ काढणारे, जे उद्योगपती आहेत, त्या सर्वांना काँग्रेसच्या काळातच कर्जवाटप करण्यात आले होते. यात विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांचा प्राधान्याने उल्लेख करावा लागेल. बँकांना आर्थिक शिस्त लावण्याऐवजी, नियमातून पळवाट काढण्याचे काम २०१४ पर्यंत झाले, हे कदापि नाकारता येणार नाही.राजन म्हणतात की, “देशाला विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे यायचे असेल, तर संरचनात्मक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. शिक्षणाचा आणि कौशल्याचा अभाव भारताला हे ध्येय साध्य करू देणार नाहीत. युवा लोकसंख्येच्या क्षमतांचा उपयोग करण्यासाठी, या समस्या भारताला सोडवाव्या लागतील.” प्रत्यक्षात २०१४ पर्यंत देशात केवळ सहा एम्सची रुग्णालये होती, तर सात आयआयटी.
आता तीच संख्या कित्येक पटीने वाढली आहे. म्हणजेच केंद्र सरकार उच्च शिक्षणासाठी ठोस उपाययोजना राबवत आहे. त्यासाठी नवनवी शिक्षण केंद्रे उभारत आहे. म्हणजेच जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांचा भारतात शिक्षणाचा अभाव आहे, हा राजन यांचा दावा फोल ठरतो. ‘कौशल्य विकास कार्यक्रम’ही केंद्राने हाती घेतला आहे. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही योजना आहे. म्हणजेच हाताला काम मिळण्याची शाश्वती वाढावी, यासाठीही योजना आहेत. म्हणूनच अर्थतज्ज्ञाने एका विशिष्ट विचारसरणीचा राजकीय चष्मा लावला की, त्याला विरोधी विचारांमधील सकारात्मकताही दिसेनाशी होते, तशीच राजन यांची गत.केंद्र सरकार स्वतःच्या विकासाचे चुकीचे चित्र जगासमोर मांडत असल्याचा आरोपही राजन यांनी केला. प्रत्यक्षात भारताचा विकास होत आहे, हे भारताने नाही, तर जगाने मान्य केले आहे. जगभरातील वित्तीय संस्था, ज्या ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’त राजन होते, त्या ‘नाणेनिधी’ने तसेच ‘जागतिक बँके’ने भारताच्या विकासाचा वेग हा जगातील सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय या संस्थांचे अंदाज चुकवत भारताने प्रत्यक्षात तो आठ टक्क्यांच्यापेक्षाही जास्त ठेवला आहे. इंग्लंड, जपान यांसारख्या भल्याभल्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे जात असताना, भारताने केलेला विकास म्हणूनच जगाला अचंबित करणारा ठरला.
२०१४ पूर्वी भारत ११व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. आज तो जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. तसेच २०२७ पर्यंत तो तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचलेला असेल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्था सातत्याने सांगत आहेत. २०२० नंतर संपूर्ण जग आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना, भारताने केलेली आर्थिक प्रगती जगाला चकीत करणारी ठरली. पायाभूत सुविधांसाठी आतापर्यंतची सर्वात विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून, येत्या पाच वर्षांच्या काळात भारतातील सर्वच क्षेत्रांसाठी सर्वोच्च गुंतवणूक केली जाईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले आहे. २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने तरतूद केली गेली. स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा संकल्प सोडला आहे. भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव त्यावेळी साजरा करणार आहे. अशा वेळी ग्रामीण-शहरी भेदाभेद कमी होईल आणि अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप कमी होईल. आधुनिक सुविधा असतील अशा देशाचे स्वप्न त्यांनी दाखवले. तेवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी त्यासाठीच्या उपाययोजना राबवण्यास सुरुवातदेखील केलेली दिसते. विकसित भारत हे शिवधनुष्य आहे, जे मोदींनी पेलले आहे.
गेल्या वर्षी २०३० पर्यंत भारत तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणत होत्या. आता तो अंदाज दुरुस्त करत, त्यांनी २०२७ पर्यंतच भारत ही कामगिरी साध्य करेल, असे म्हटले आहे. त्याचवेळी २०३० पर्यंत भारत हा सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था झाला असेल. सुधारणांचा वेग असाच कायम राहिल्यास, २०४७ पर्यंत भारताला हे ध्येय साध्य करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने निश्चित असा कार्यक्रम आखला आहे. सर्वसमावेशक वाढ, तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे, नवकल्पना, उद्योजकता आणि स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, शाश्वत वाढीला चालना देणे, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ घेणे, वित्तीय संस्था आणि प्रणाली मजबूत करणे यांचा यात समावेश आहे.
आता तीच संख्या कित्येक पटीने वाढली आहे. म्हणजेच केंद्र सरकार उच्च शिक्षणासाठी ठोस उपाययोजना राबवत आहे. त्यासाठी नवनवी शिक्षण केंद्रे उभारत आहे. म्हणजेच जगप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांचा भारतात शिक्षणाचा अभाव आहे, हा राजन यांचा दावा फोल ठरतो. ‘कौशल्य विकास कार्यक्रम’ही केंद्राने हाती घेतला आहे. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी ही योजना आहे. म्हणजेच हाताला काम मिळण्याची शाश्वती वाढावी, यासाठीही योजना आहेत. म्हणूनच अर्थतज्ज्ञाने एका विशिष्ट विचारसरणीचा राजकीय चष्मा लावला की, त्याला विरोधी विचारांमधील सकारात्मकताही दिसेनाशी होते, तशीच राजन यांची गत.केंद्र सरकार स्वतःच्या विकासाचे चुकीचे चित्र जगासमोर मांडत असल्याचा आरोपही राजन यांनी केला. प्रत्यक्षात भारताचा विकास होत आहे, हे भारताने नाही, तर जगाने मान्य केले आहे. जगभरातील वित्तीय संस्था, ज्या ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’त राजन होते, त्या ‘नाणेनिधी’ने तसेच ‘जागतिक बँके’ने भारताच्या विकासाचा वेग हा जगातील सर्वाधिक असल्याचे म्हटले आहे. त्याशिवाय या संस्थांचे अंदाज चुकवत भारताने प्रत्यक्षात तो आठ टक्क्यांच्यापेक्षाही जास्त ठेवला आहे. इंग्लंड, जपान यांसारख्या भल्याभल्या अर्थव्यवस्था मंदीकडे जात असताना, भारताने केलेला विकास म्हणूनच जगाला अचंबित करणारा ठरला.
२०१४ पूर्वी भारत ११व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. आज तो जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. तसेच २०२७ पर्यंत तो तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचलेला असेल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्था सातत्याने सांगत आहेत. २०२० नंतर संपूर्ण जग आर्थिक आव्हानांचा सामना करत असताना, भारताने केलेली आर्थिक प्रगती जगाला चकीत करणारी ठरली. पायाभूत सुविधांसाठी आतापर्यंतची सर्वात विक्रमी तरतूद करण्यात आली असून, येत्या पाच वर्षांच्या काळात भारतातील सर्वच क्षेत्रांसाठी सर्वोच्च गुंतवणूक केली जाईल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले आहे. २०२४च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात त्यादृष्टीने तरतूद केली गेली. स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्याचा संकल्प सोडला आहे. भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव त्यावेळी साजरा करणार आहे. अशा वेळी ग्रामीण-शहरी भेदाभेद कमी होईल आणि अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप कमी होईल. आधुनिक सुविधा असतील अशा देशाचे स्वप्न त्यांनी दाखवले. तेवढ्यावरच न थांबता, त्यांनी त्यासाठीच्या उपाययोजना राबवण्यास सुरुवातदेखील केलेली दिसते. विकसित भारत हे शिवधनुष्य आहे, जे मोदींनी पेलले आहे.
गेल्या वर्षी २०३० पर्यंत भारत तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असे आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणत होत्या. आता तो अंदाज दुरुस्त करत, त्यांनी २०२७ पर्यंतच भारत ही कामगिरी साध्य करेल, असे म्हटले आहे. त्याचवेळी २०३० पर्यंत भारत हा सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था झाला असेल. सुधारणांचा वेग असाच कायम राहिल्यास, २०४७ पर्यंत भारताला हे ध्येय साध्य करता येऊ शकते. त्यासाठी सरकारने निश्चित असा कार्यक्रम आखला आहे. सर्वसमावेशक वाढ, तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे, पायाभूत सुविधांना चालना देणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे, नवकल्पना, उद्योजकता आणि स्वदेशी उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, शाश्वत वाढीला चालना देणे, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ घेणे, वित्तीय संस्था आणि प्रणाली मजबूत करणे यांचा यात समावेश आहे.
२०६० पर्यंत भारताचा जीडीपी अमेरिकेपेक्षा जास्त असेल, असाही एक अंदाज आहे. भारत हा आर्थिक महासत्ता आहेच. ज्याने गेल्या दोन दशकांमध्ये जगातील सर्वोच्च विकास दर गाठला असून, दरडोई उत्पन्नातही वाढ केली आहे. जगातील १४० कोटींची सर्वात मोठी बाजारपेठ भारताच्या विकासाला चालना देत आहे. ही बाजारपेठ देशांतर्गत उद्योगांना बळ देणारी आहे. म्हणूनच जागतिक पातळीवर मागणी कमी असतानाही, उद्योगांची मागणी वाढवण्याचे काम ती करते. रघुराम राजन असोत किंवा पी. चिदंबरम, ‘युपीआय’ची याच चिदंबरम यांनी खिल्ली उडवलेली होती. आज काय परिस्थिती आहे, याचा राजन यांनीच विचार करावा. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांना जे जमले नाही, ते एक चायवाला करतो आहे, हे यांचे खरे दुखणे. ‘विकसित भारत’ होणारच! त्याची पायाभरणी केव्हाच झाली आहे. मात्र, काँग्रेसी मानसिकतेच्या राजन यांची त्यासाठीची मानसिकताच नाही. आपल्या विधानातून तेच त्यांनी दाखवून दिले, एवढेच!