काँग्रेसची ‘दक्षिणोत्तर’ दुर्दशा!

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतेच दिल्लीत करण्यात आलेले आंदोलन हे काँग्रेस पक्ष किती हतप्रभ आणि वैफल्यग्रस्त झाला आहे, त्याचे उत्तम द्योतक. दक्षिणेकडील राज्यांतून करांद्वारे मिळणार्‍या महसुलाचा वापर उत्तरेकडील राज्यांतील जनतेला सवलतीच्या दरातील योजना देण्यासाठी केला जातो आणि ज्या राज्यांतून हा महसूल मिळतो, त्या राज्यांना निधींपासून वंचित ठेवले जाते, असा काँग्रेसचा आरोप. त्यामुळेच ‘हमारा टॅक्स, हमारा मनी’ या घोषणेखाली सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले होते. पण, यातील युक्तिवाद इतका फुसका आणि तर्कशून्य आहे की, त्याचे स्पष्टीकरणही देण्याची गरज नाही. मात्र, यातून काँग्रेस जो विचार ठसवू पाहत आहे, तो देशासाठी अत्यंत घातक आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अमेठीतील आपला पराभव स्पष्टपणे दिसू लागल्यामुळे, केरळमधील वायनाड येथे पलायन केलेल्या, राहुल गांधी यांनी दक्षिणेकडील मतदार कसे प्रगल्भ आहेत आणि उत्तरेकडील मतदार हे कसे बिनडोक आहेत, अशा अर्थाचे विधान केले होते. ते करताना आपण स्वत:चीच बेअब्रू करीत आहोत, हे समजण्याइतकी अक्कलही त्यांना नव्हती. कारण, आजवर या उत्तरेतील मतदारांच्या मतांवरच काँग्रस निवडून येत होती. स्वत: राहुल गांधी हे उत्तर भारतीयच आहेत; पण त्यांचे हे विधान केवळ तेवढ्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर भारतीयांमध्ये ‘उत्तर भारतीय’ आणि ‘दक्षिण भारतीय’ अशी फूट पाडण्याचा तो कुटिल डाव होता, हे आता स्पष्ट होत आहे.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे बंधू डी. के. सुरेश यांनी नुकतेच ‘दाक्षिणात्य राज्यांना आपला स्वतंत्र देश निर्माण करावा लागेल,’ असे विधान केले होते आणि शिवकुमार यांनी त्याचे समर्थनही केले होते. आता कर्नाटक काँग्रेसने दाक्षिणात्य राज्यांचा कर-निधी मिळण्यासाठी, दिल्लीत आंदोलन करून, त्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे.देशातील समाजात गरीब-श्रीमंत, जातपात, भाषावाद वगैरे अनेक मुदद्यांवरून फूट पाडायची आणि राज्य करायचे, ही काँग्रेसची नीती जुनीच असून, गेली अनेक दशके या पक्षाने तिचा पुरेपूर वापर करून, सत्ता कायम राखली होती. आता या फुटीच्या धोरणात उत्तर आणि दक्षिण भारत असा आणखी एक नवा पैलू तयार केला जात आहे. त्यासाठी करांच्या निधीचे फुसके कारण पुढे केले जात आहे. खरा हेतू देशात उत्तर आणि दक्षिण अशी फूट पाडणे, हाच आहे. देशाची फाळणी ही काँग्रेस नेतृत्वाच्या सत्तालालसेमुळे झाली, हे अलीकडच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही कच्छाथिवू हे बेट श्रीलंकेला देऊन, प्रचंड मोठी सागरी हद्द त्या देशाला बहाल केली होती.याउलट नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील दरी कमी करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चालविले आहेत. काशीमध्ये ‘काशी-तमिळ संगम’ या कार्यक्रमाचे केलेले आयोजन, त्यांनी अलीकडेच दाक्षिणात्य राज्यांतील राम मंदिरांना दिलेल्या भेटी, त्या राज्यांमधील जाहीर सभेत आपल्या भाषणाचा प्रारंभ स्थानिक भाषेतून करण्याची त्यांची प्रथा, यांसारख्या अनेक कृतींमधून त्यांनी उत्तर आणि दक्षिण यांच्यातील ही दरी मिटविण्याचा यशस्वी प्रयत्न चालविला आहे. लोकसभेत बसविण्यात आलेल्या, सेंगोर या राजदंडाच्या रुपाने तामिळनाडूच्या प्रथेचा स्वीकार केलेला पाहायला मिळतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेतील आपल्या भाषणात काँग्रेसच्या या कुटिल चालीचे उत्तम प्रकारे वाभाडे काढले आहेत. काँग्रेसचाच युक्तिवाद लागू करायचा झाल्यास, ईशान्य भारतातील राज्यांनी देशाला कोळसा पुरविण्यास नकार दिला, तर त्यास काँग्रेसची हरकत असेल का, असा प्रश्न मोदी यांनी विचारला. तसेच आपल्या राज्यातील जनतेची तहान भागल्यावरच हिमालयातून उगम पावणार्‍या नद्यांचे पाणी देशाच्या अन्य राज्यांना दिले जाईल, अशी भूमिका उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी घेतली असती, तर ते काँग्रेसला मान्य झाले असते का? ‘कोविड’च्या काळात पूर्व भारतातील राज्यांनी आपल्या कारखान्यात बनलेला ऑक्सिजन देशाला पुरविण्यास नकार दिला असता तर? मोदी यांच्या या प्रश्नांमधूनच काँग्रेसची सध्याची भूमिका किती निरर्थक आणि बाष्कळ आहे, ते दिसून येते. पण, सर्व लाज कोळून प्यायलेल्या कोडग्या काँग्रेस नेत्यांना त्याची लाजही वाटत नाही.

गुजरातमधील नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर धरणाची कथा मोदी यांनीच पूर्वी सांगितली होती. निव्वळ गुजरातमध्ये भाजपचे सरकार आहे, यासाठी केंद्रातील काँग्रेस सरकारने या धरणाचे काम रोखून ठेवले होते. त्यामुळे कच्छ आणि सौराष्ट्रमधील जनता पाण्याविना तडफडत राहिली, तरी त्याची काँग्रेस सरकारने पर्वा केली नव्हती.

मुख्यमंत्री असलेल्या मोदी यांनी विलक्षण संयम आणि चिकाटी दाखवून या धरणाची उंची वाढविण्याचे काम पूर्ण केले आणि संपूर्ण गुजरातमधील जनतेची पाण्याची तहान भागविली. इतकेच नव्हे तर धरणाची उंची वाढविल्यामुळे, या धरणातील पाण्याचा वापर आता लगतच्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांनाही करता येत आहे. आता कर्नाटकातील अशी कोणती योजना आहे, जी केंद्र सरकारने निधी न दिल्यामुळे रखडली आहे, त्याचे एक तरी उदाहरण सिद्धरामय्या यांनी द्यावे आणि मगच असे आंदोलन करावे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही या कथित भेदभावाच्या आरोपांना सप्रमाण उत्तर देताना, केंद्र सरकारकडून कर्नाटकाला मिळणार्‍या निधीत तब्बल 250 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दाखवून दिले आहे. देशभक्ती हा राजकीय गुन्हेगारांचा अखेरचा आधार असतो, असे एक वचन आहे. पण, काँग्रेसच्या दृष्टीने मतांसाठी देशाची फाळणी हा अखेरचा आधार आहे, असे दिसते.