‘राज्यमाता-गोमाता’- स्वागतार्ह निर्णय

    01-Oct-2024
Total Views |
maharashtra declares indigenous cows as rajyamata gomata
 

राज्यातील देशी गायींच्या संख्येत झालेली घट ही चिंताजनक असल्यानेच, त्यांच्या संवर्धनासाठी महायुती सरकारने परवाच एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सुमारे १.५९ कोटी गायी असल्या, तरी त्यातील केवळ ४६ लाख इतक्याच देशी गायी आहेत. आता या निर्णयाच्या माध्यमातून त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.

देशी गायींच्या संगोपन, संवर्धन आणि पालनपोषणाला प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी देशी गायीला ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने घेतला. राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागाने या संबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी जारी केला. २०१९ मधील पशू गणनेनुसार राज्यातील देशी गायींची संख्या ४६ लाख, १३ हजार, ६३२ इतकी कमी असल्याचे आढळून आले. ही संख्या त्यापूर्वी पशू गणनेशी तुलना करता २०.६९ टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या माध्यमातून गायींची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. म्हणूनच, हा निर्णय स्वागतार्ह असाच. देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत असल्यानेच, देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन करणे गरजेचे झाल्याने, त्यांचे पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. देशी गायीच्या दुधाला मानवी आहारात ‘पूर्णान्न’ म्हणून संबोधले जाते, हे लक्षात घेतले म्हणजे महायुती सरकारच्या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे.
 
महाराष्ट्र हा देशातील प्रमुख दुग्ध उत्पादन करणार्‍या राज्यांपैकी एक. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील डेअरी उद्योगाचे मूल्य १ हजार,९८८ अब्ज रुपये इतके होते. त्याचवेळी येणार्‍या काळात राज्यातील दुग्ध उद्योग १३.८ टक्के वाढीने वाढेल, असा अंदाज आहे. चीज, दही, पनीर यांच्यासोबत अन्य मूल्यवर्धित डेअरी उत्पादनांचा वाढता वापर या उद्योगाला चालना देणारा ठरत आहे. राज्यात गोकुळ, वारणा, मदर डेअरी, चितळे तसेच, अमूल या दिग्गज कंपन्या दुग्ध व्यवसायात आहेत. २०२४-२०३२ या कालावधीत हा उद्योग ६ हजार,५५९.३ अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असे मानले जाते. २०२१-२२ या कालावधीत, राज्याने ९.५६ दशलक्ष टन दूध संकलित केले होते. अर्थातच, यात संकरित गायी तसेच, म्हशींच्या दुधाचा समावेश आहे. राज्यात एकूण १.५९ कोटी गायी तर, ४० लाख म्हशी आहेत. यात देशी गायी केवळ ४६ लाख इतक्याच असल्याने, त्यांच्या संवर्धनाची गरज तीव्र झाली आहे.

महाराष्ट्रातील दुग्ध व्यवसायाचा विचार केला तर, सुमारे ५० लाख शेतकरी यात सक्रिय आहेत. ते सहकारी सोसायट्या आणि दुग्ध उत्पादन संघटनांशी जोडलेले आहेत. विविध शहरांमध्ये दुग्ध प्रक्रियेसाठी अनेक प्रकल्प कार्यरत असून, मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर यांसारख्या ठिकाणी मोठे प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. दूध, दही, पनीर, चीज आणि दूध पावडर यांसारखी विविध दुग्ध उत्पादनांची निर्मिती आणि विक्री करण्यात येते. महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादनात एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून ओळखला जातो आणि तो शेतकर्‍यांना आर्थिक स्थिरता देण्याचे काम करतो. ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेसाठी दुग्ध उत्पादन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. तसेच, तो शेतकर्‍यांसाठी रोजगाराचे प्रमुख साधनही आहे. प्रक्रिया, वितरण आणि विक्री यातून रोजगाराच्या अनेक संधी थेट उपलब्ध होतात. राज्यात, दूध उत्पादनासंबंधी सरकारकडून शेतकर्‍यांना विविध अनुदाने दिली जातात. शेतीच्या जोडधंद्यांपैकी सर्वात जुना आणि शाश्वत जोडधंदा म्हणजे पशुसंवर्धन हे सर्वमान्य आहे. भूमाता आणि गोमातेचे संवर्धन करण्याचे काम शेतकरी करत असतो. या एकत्रित व्यवसायामुळे शेतकरी बांधवाची भरभराटच झालेली दिसून येते.

दुग्धपालन व्यवसायातून दुध तर मिळतेच, त्याशिवाय शेण-गोमूत्र यातून शेतीसाठी उपयुक्त असे सेंद्रीय खतही तयार होते. महत्त्वाचे म्हणजे, दुधाचा पैसा हा सातत्याने चलनात राहतो. दैनंदिन व्यवहार किंवा गरजा पूर्ण करण्याचे काम त्यावरच होते. हरितक्रांतीनंतर १९७० सालच्या दशकात धवलक्रांती झाली. यामुळे दुधाच्या उत्पादनात दहापटीने वाढ होऊन, २१ कोटी टनपर्यंत दूध उत्पादन वाढले. देशातील आठ कोटी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुंब हा व्यवसाय करतात. यात महिलांचा वाटा हा तब्बल ७० ते ८० टक्के आहे. जगातील एकूण दूध उत्पादनांपैकी २३ टक्के उत्पादन भारतात होते. यातही महाराष्ट्राचे लक्षणीय योगदान आहे. चांगल्या प्रतीच्या गाईचा अभाव, चुकीच्या पद्धतीने अन्नद्रव्य आणि इतर व्यवस्थापन यामुळे हा व्यवसाय संकटात सापडला आहे. दुधाला कमी दर हा विषय आहेच. त्यासाठीच सरकार दुध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रती लिटर अनुदान देत आहे.

भारतीय संस्कृतीत गाईला विशेष स्थान असून, गाईच्या पूजनाची परंपरा भारतीय समाजात प्रचलित आहे. त्याचबरोबर, देशी गायींचे भारतीय कृषी तसेच, सांस्कृतिक जीवनात मोठे महत्त्व आहे. गोमाता म्हणून त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण असेच आहे. वैदिक काळापासून गायीचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्त्व विचारात घेऊन त्यांना ‘कामधेनू’ असे संबोधण्यात आले आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातींच्या गायी आढळतात. तथापि, दिवसेंदिवस त्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होत असल्यानेच, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या देशी गायींच्या दूध उत्पादनाचा दर्जा उच्च असतो. त्यांच्या दूधात फॅट कमी असतो, त्यामुळे ते आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. देशी गायींचे दूध, दही, तूप इत्यादी उत्पादनांमधून आवश्यक ती पोषक तत्वे मिळतात.
 
देशी गायींचा वापर पारंपरिक कृषी पद्धतींमध्ये केला जातो. शेण तसेच गोमुत्र यांचा वापर जैविक खतासाठी केला जातोच, त्याशिवाय गोमुत्राला भारतीय संस्कृतीतही महत्त्वाचे स्थान आहे. देशी गायींचा व्यवस्थापित वापर आवश्यक जैवविविधतेचा समतोल राखण्यास मदत करतो. तसेच, कृषी प्रणालीत प्रदूषण कमी करणारा ठरतो. म्हणूनच, त्यांचा वारसा जपणे आणि त्यांच्या जतनास प्रोत्साहन देणे हे अत्यावश्यक आहे. कृषी उत्पादन वाढीला सहकार्य मिळण्याबरोबरच, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मूल्येही त्यातून जपली जाणार आहेत. देशी गायींच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीत पंचगव्याचा होणारा वापर तसेच, सेंद्रिय शेती पद्धतीत देशी गायींच्या शेण व गोमुत्राचे महत्त्व विचारात घेत, सरकारने त्यांचे संवर्धन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह असाच आहे.