भारताच्या साखरेची जगाला गोडी

देशात उत्पादित होणार्‍या बहुतांश साखरेची देशांतर्गतच विक्री करण्याकडे काही वर्षांपूर्वी सर्वाधिक कल होता. त्यामुळे साखरेच्या निर्यातीकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष झाले. पण, गेल्या काही वर्षांपासून हे चित्र मात्र पूर्णत: बदललेले दिसते. त्याला कारणीभूत ठरले ते मोदी सरकारचे साखर निर्यातीसंबंधीचे सर्वसमावेशक धोरण. त्यातही ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघ अशा या क्षेत्रातील सर्वच भागधारकांशी सुसंवाद आणि सुनियोग्य नियोजनातून साखर निर्यातीसंदर्भात यंदाही गोड बातमी समोर आली आहे. साखर निर्यातीच्या बाबतीत काही वर्षांपूर्वी आंतररराष्ट्रीय बाजारपेठेत खिसगणतीतही नसलेला आपला देश आज दुसर्‍या स्थानावर येऊन स्थिरावला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत या आघाडीवर नेमके असे काय घडले की भारतीय साखरेची गोडी जगालाही मान्य करावी लागली, हे यानिमित्ताने समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

साखरेच्या निर्यातीत आज आपण दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचलो असलो तरी साखर उत्पादनाच्या बाबतीत भारताचा पहिला क्रमांक लागतो. २०२१-२२ साली भारतात पाच हजार लाख मेट्रिक टन इतक्या विक्रमी साखरेच्या उत्पादनाची नोंद करण्यात आली होती. त्यापैकी ३,५७४ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करुन त्यातून ३९४ लाख मेट्रिक टन साखरेचे (सुक्रोज) उत्पादन नोंदविण्यात आले. त्यापैकीही ३५ लाख मेट्रिक टन साखर ही इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरात आली आणि ३५९ लाख मेट्रिक टन साखरेचे साखर कारखान्यांनी उत्पादन घेतले. त्यामुळे ब्राझील, चीन आणि थायलंड यांसारख्या देशांना मागे टाकत भारताने साखर उत्पादनाच्या बाबतीत पहिला क्रमांक पटकावला. साखर उत्पादनात अशी भरारी घेतल्यानंतर भारताने त्यावरच समाधान न मानता, साखर निर्यातीकडेही विशेष लक्ष केंद्रित केलेले दिसते. तसे करताना ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांपासून ते साखर कारखान्यांपर्यंत प्रत्येक भागदारकाच्या पदरी याचा लाभ कसा पडेल, याचा मोदी सरकारने अगदी सांगोपांग विचार केला.

२०१७-१८ पर्यंत भारताची साखर निर्यात ही नगण्य म्हणजे केवळ ०.४६ लाख मेट्रिक टन इतकी होती. त्यातच कच्च्या साखरेचे म्हणजे प्रकिया न केलेल्या साखरेचे प्रमाण हे शून्य टक्के होते. म्हणजेच प्रक्रियायुक्त साखरेचीच जेमतेम निर्यात होत असे. पण, ती साखरसुद्धा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कमी दर्जाची गणली जात असल्याने त्याला जागतिक बाजारपेठेत मागणीही नव्हती आणि मागणी नाही म्हणून पुरवठाही नाही, असे हे चक्र. म्हणूनच मग मोदी सरकारने कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसंबंधी विशेष लक्ष केंद्रित करुन धोरण आखले. परिणामी, कच्च्या साखरेची शून्यावर असलेली निर्यात २०२१-२२ साली ५६.२९ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत जाऊन पोहोचली. जागतिक पातळीवर साखरेची गोडी वाढवणारा हा चमत्कार निश्चितच एका रात्रीत झालेला नाही. त्यासाठी २०१८च्या मध्यात केंद्र सरकारने अधिकार्‍यांची एक विशेष समिती गठीत केली. या समितीत ग्राहक मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक धान्य वितरण मंत्रालयातील अनुभवी अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात आला. या अधिकार्‍यांनी भारतीय साखर उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राचा अगदी बारकाईने अभ्यास केला. साखरेसंबंधी केवळ देशांतर्गत तपशीलांवरुन तर्कवितर्क न काढता, या अधिकार्‍यांनी या क्षेत्रातील काही प्रतिनिधींसोबत इंडोनेशिया, मलेशिया, द. कोरिया, चीन आणि बांगलादेश या देशांना भेटी दिल्या. या देशांमध्ये होणारे साखरेचे उत्पादन, साखरेवरील प्रक्रिया आणि एकंदर साखर बाजारपेठेचा या समितीने खोलवर अभ्यास केला. गहन अभ्यासाअंतीच या समितीने आपल्या मौल्यवान सूचना केंद्र सरकारला दिल्या व सरकारनेही लगोलग त्या सूचनांच्या अंंमलबजावणीला हिरवा कंदील दाखवला.

इतर देश बहुतांशी साखर ही ब्राझीलमधून आयात करत होते. ब्राझीलमधील साखर कारखान्यांचा हंगाम हा एप्रिल ते नोव्हेंबर, तर आपल्याकडे हेच गाळप ऑक्टोबर ते एप्रिल यादरम्यान केले जाते. मग ज्यावेळी ब्राझीलची साखर उपलब्ध नाही, त्या काळात या देशांनी भारताकडून साखर खरेदी करावी, अशा सूचना भारताने खरेदीदार देशांना केल्या. तसेच, साखर खरेदी करणार्‍या देशांना ब्राझीलपेक्षा भारतातून होणारी समुद्रीमार्गे मालवाहतूक ही कशी स्वस्त आणि वेळेची बचत करणारी आहे, तेही आपण पटवून दिले. ‘डेक्सट्रन’ नावाचे जिवाणू संयुग हे ऊस फार काळ सूर्यप्रकाशात उघड्यावर ठेवल्यास निर्माण होते. पण, भारतीय ऊस हा ‘ड्रेक्सट्रन’मुक्त असून काढणी ते कापणीचा अवधी आपल्या देशात १२-२४ तास असून तोच ब्राझीलमध्ये ४८ तासांपेक्षा जास्त असल्याचेही भारतीय समितीने खरेदीदारांना पटवून दिले. तसेच भारतातील कच्च्या साखरेतील सुक्रोजची टक्केवारी ब्राझील, थायलंड, ऑस्ट्रेलियातील साखरेपेक्षा अधिक असल्याने त्यावर प्रक्रिया करणे हे सोपे आणि किफायतशीर ठरते.

अशाप्रकारे भारतीय कच्ची साखर ही इतर देशांच्या साखरेच्या तुलनेत एकूणच दर्जेदार कशी, हे आपण आयातदार देशांना वैज्ञानिक तसेच व्यापारी तथ्यांतून पटवून दिले. परिणामी, २०१७-१८ पासून ते २०१३च्या १५ मार्चपर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार, हे प्रमाण वर्षागणिक वधारलेले दिसून येते. एकीकडे साखर निर्यातीकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले असले तरी देशांतर्गत साखरेची मागणी-पुरवठा आणि किमतीही संतुलित राहतील, याचेही भान सरकारने बाळगलेले दिसते. तेव्हा, आज हिंदू नववर्षारंभाच्या शुभदिनी या साखरपेरणी करणार्‍या बातमीने सणाचा गोडवा अधिकच वृद्धिंगत केला, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये!