ईशान्य भारताच्या मार्गाने केरळ?

नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील एक विस्मयकारक गोष्ट घडली. राज्ये लहान असल्याने ती फारशी कोणाच्या लक्षात आली नाही. नागालॅण्ड आणि मेघालय राज्यातील सरकारांमध्ये भारतीय जनता पक्ष सत्ताधारी पक्ष म्हणून सहभागी झाला. इथे एक गोष्ट काळजीपूर्वक लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे मेघालयातील ७५ टक्के मतदार हे ख्रिश्चन आहेत, तर नागालॅण्डमध्ये ही संख्या ८८ टक्के आहे. अरुणाचल प्रदेशात यापूर्वीच भारतीय जनता पक्षाचे सरकार प्रस्थापित झाले आहे. अरुणाचल प्रदेशात ख्रिस्ती मतदारांची संख्याही ३० टक्क्यांर्पंत आहे. भाजप आणि संघविरोधी मंडळींचे दावे आणि आरोप हास्यास्पद कसे ठरतात, त्याचे हे शांतपणे दिलेले उत्तर आहे. संघ परिवार आणि भाजप हे ख्रिस्ती समुदायाच्या विरोधात आहे, हे त्यांचे हत्यारे आहेत. ही मंडळी सत्तेत आली तर या सगळ्यांच्या हत्या होणार आहेत, असा प्रचार नेहमी केला जातो. वस्तुत: फसवणुकीने किंवा बळजबरीने किंबहुना अन्य कोणत्याही मार्गाने केले जाणारे धर्मांतरण हा संघ व सहयोगी संघटनांच्या विरोधाचा केंद्रबिंदू आहे व तो कायम राहील. मात्र, ख्रिस्ती व अन्य अल्पसंख्याकांना जो बागुलबुवा दाखवून घाबरविले जाते, तो किती खोटा आहे, हे आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे.

आता केरळचे राजकारण जरा समजून घेऊ. केरळमध्ये आज डाव्यांचे वर्चस्व असले तरी त्याची काही वेगळी कारणे आहेत. केरळमध्ये मुस्लीम लोकसंख्येचे प्रमाण २६ टक्के असले तरी इथल्या ख्रिस्ती मतांचे एकत्र येणे किंवा विभागले जाणे केरळच्या राजकारणाची दिशा निश्चित करत असते. केरळात १८.३८ टक्के ख्रिस्ती समुदाय आहे. एक तर प्रामुख्याने ही मंडळी केरळातच रहातात आणि मतदानावर प्रभाव टाकतात. मुस्लीम लोकसंख्येतील बहुसंख्य लोक आखाती देशांत नोकर्‍या करतात आणि मतदानाला उपस्थित राहातातच, असेही नाही. ख्रिस्ती मंडळींचा हा १८.३८ टक्का केरळच्या ३३ विधानसभा प्रभावित करतो. केरळचा ख्रिस्ती समाज डाव्यांबरोबर जातोच, असे नाही. तो विभागून काँग्रेस व डाव्यांकडे जातो. यातला डाव्यांपेक्षा काँग्रेसकडेच जाण्याचा कल जास्त आहे. केरळ काँग्रेस (एम/मणी )हा पक्ष यासाठी त्यांनी स्वीकारला. काँग्रेसच्या यशामागे या पक्षाचा सहभाग नेहमी होता. ओमन चंडी स्वच्छ म्हणून ओळखले जाणारे काँग्रेसचे माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टोनी असे दिग्गज या केरळा काँग्रेस (एम) मुळेच निवडून येत राहिले आहेत. आता मुळात काँग्रेसचीच स्थिती बिकट झाल्याने व राहुल गांधी यांच्या प्राथमिकतेत केरळ नसल्याने इथे एक मोठी राजकीय पोकळी आहे.

भाजपला नेमकी इथे जागा दिसत आहे. के. व्ही. थॉमस हे काँग्रेसचे नेते. मात्र, ते ‘सीपीएम’च्या कार्यक्रमांना हजेरी लावू लागले आहेत. काँग्रेसमध्ये यामुळे गोंधळ आहे. याउलट भाजपचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. २०२१ साली अल्लपुजा जिल्ह्यात रस्त्याच्या रुंदीकरणात तिथले एक एक हजार वर्षं जुने चर्च तोडले जाणार होते. वस्तुत: ही वास्तू पुरातत्व विभागाकडून संरक्षित होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य सरकारने त्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. याउलट भारतीय जनता पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपातून हे चर्च वाचविले. पर्यायाने ‘मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन ख्रिश्चन्स’ हा गट बर्‍यापैकी भाजपकडे वळला. इथल्या एका जागेसाठी चर्चने तर सरळ अधिकृतपणे भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला होता. यापूर्वी चर्चने पूर्णपणे भाजपच्या विरोधात देशभरात भूमिका घेतली होती. आपल्याला आठवत असेल, तर मुंबईच्या झेवियर्स कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना भाजपला मतदान करू नये, म्हणून ई-मेल पाठविली होती.

गोव्याच्या आर्चबिशपने असेच भाजपविरोधी फतवे काढले होते. केरळमध्ये मात्र हे आता वेगळेच अभिसरण सुरू आहे. ख्रिस्ती आणि तिथल्या हिंदूंमध्ये एक समान धागा नव्याने निर्माण झाला आहे आणि तो म्हणजे ’लव्ह जिहाद’ची भीती. केरळमध्ये ‘लव्ह जिहाद’चे प्रमाण मोठे असून ही संज्ञाच मुळात केरळमध्ये आकाराला आली होती. ख्रिस्ती तरुणी या प्रकरणात बळी पडण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. धर्मांतरणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ख्रिस्ती संस्थांनाही इथे त्यांच्या धर्मांतरणाची भीती वाटते. रबर उत्पादक ख्रिस्ती समुदायही नैसर्गिक रबराच्या उत्पादनांच्या चांगल्या व्यवसायाकरिता केंद्र सरकारकडे आशेने पाहत आहेत. यात योग्य मेळ बसला, तर केरळमध्ये त्याचा परिणाम पाहायला मिळेल. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून भाजपने मुसंडी मारलेली दिसली, तर त्याचे आश्चर्य वाटायला नको!