राजीनामा दिल्यानं फासे फिरले! न्यायालयात प्रत्येक युक्तीवाद ठाकरेंविरोधात

उद्धव ठाकरे

 

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर मोठ्या गटाचा अविश्वास असेल तर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणे काही चुकीचे नाही, असा युक्तीवाद हरिश साळवेंनी केला. शिवसेनेच्या आमदारांनी जे पाऊल उचलले हा बंड नव्हताच तर तो मतभेद व्यक्त करण्याचा प्रकार होता, असेही ते म्हणाले. आमदार झाले म्हणजे मत व्यक्त करू नये, हे लोकशाहीत कुठेही लिहीलेले नाही.

 

उद्धव ठाकरेंसोबत आमदारांचे मतभेद होते. त्यामुळे पक्षांतरबंदीतील कलमांचा यावर परिणाम होणार नाही, असेही साळवे म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षावर सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूच्या गटांनी युक्तीवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही गटांना अपात्रतेच्या मुद्यावर युक्तीवाद करण्यास सांगितले. सध्या झालेली शिवसेनेतील फूट नसून मतभेद आहेत.

 

पक्षांतरबंदी कायद्यात कुठेही लोकशाहीच्या निर्णयात पक्षात आवाज उठवण्याची तरतूद आहे का नाही, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. एकानाथ शिंदेंनी केलेली कारवाई पक्षविरोधी नाही, तर पक्षांतर्गत बाब आहे, असेही ते म्हणाले. तर सभागृहाला डावलून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करायला लावली, असा युक्तीवादही ठाकरेंनी कोर्टात मांडला. त्यावर राज्यपालांचा अधिकार कोर्टाने कर्नाटक प्रकरणी मान्य केला होता.

 

तत्कालीन विधानसभा उपाध्यांनी १५ दिवसांची नोटीस देणे गरजेचे असताना त्याठिकाणी दोनच दिवसांची मुदत दिली. अध्यक्ष नसताना कुठलाही मोठा निर्णय घेणे अपेक्षित नाही. १० व्या सूचीनुसार, शिवसेनेत कुठलीही फूट नाही. मतभेद होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयावर आमदार नाराज होते. मत व्यक्त करण्याचा अधिकार गमावत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवेंनी कोर्टात मांडला.

 

एखादा मोठा गट मुख्यमंत्र्यांवर नाराज असेल तर त्याबद्दल बहुमत चाचणी घेण्याचे अधिकार राज्यपालांकडेच आहेत. यात गैर काहीच नाही असेही हरिश साळवे म्हणाले. निवडणूक आयोगासह ज्या घटनात्मक संस्था आहे. त्या सर्व यंत्रणेला बायपास करून परिस्थिती पूर्ववत करायला सांगितली जाते. प्रतोद बदलण्याची माहिती गटनेत्यांकडूनच दिली जाते. अध्यक्षांशी संपर्कात राहणे गटनेत्याचे कर्तव्य असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या नीरज किशन कौल यांनी मांडला.