भारत जगाचा दवाखाना

 

 

 

 

 

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाचा कारभार हाती घेत ‘परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम्’चे ध्येय गाठण्याच्या दिशेने घोडदौड सुरू केली. भारत प्रत्येक क्षेत्रात अव्वल क्रमांकावर राहावा म्हणून नरेंद्र मोदींनी वेगवेगळे उपक्रम, योजना सुरू केल्या. जागतिक पटलावरही मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर भारतीय परराष्ट्र धोरणाने स्वहित साधण्यात प्रचंड यश मिळवले. देश सर्वच क्षेत्रांत पुढे पुढे जात असताना औषधनिर्माण क्षेत्रातही भारताने उत्तुंग भरारी घेतली. गेल्या आठ वर्षांची आकडेवारी पाहता भारत आगामी काळात तर औषधनिर्माण क्षेत्रात सर्वोच्च स्थानी विराजमान होईल, अशी क्षमता निर्माण झाली. ‘भारत फार्मसी ऑफ वर्ल्ड’ किंवा जगाचा स्वस्त दवाखाना होण्याकडे वेगाने वाटचाल करू लागला.

 

 

२०१४ नंतर भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्राने निर्यातीत नोंदवलेली १० अब्ज डॉलर्सची वाढ त्याचाच दाखला. उल्लेखनीय म्हणजे, कोरोना काळातही अनेकानेक अडथळे उद्भवूनही भारतीय औषधनिर्माण कंपन्यांनी उत्तम कामगिरी केली. भारतीय औषधनिर्माण उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेत अग्रणी भूमिका निभावण्यायोग्य सामर्थ्यशाली करण्याचे आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी उत्तम दर्जाच्या औषधांची योग्य किमतीत देशाअंतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट असून ते पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व संपूर्ण सरकारचे निरंतर प्रयत्न सुरु असल्याचे यातून दिसते.

 

 

एप्रिल-जून २०१३-१४ मध्ये देशातील औषधे आणि अन्य वैद्यकीय साहित्याची निर्यात १५ हजार, २६० कोटी इतकी होती. त्यात गेल्या आठ वर्षांत १४६ टक्के वाढ झाली अन् एप्रिल-जून २०२२-२३ मध्ये भारतीय औषधे व अन्य वैद्यकीय साहित्याची निर्यात ३७ हजार, ६०९ कोटींवर पोहोचली. औषधनिर्माण क्षेत्राने आतापर्यंत केलेले हे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, देशाअंतर्गत व जगाला स्वस्त औषधांचा पुरवठा करण्याबरोबरच भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्राने आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठादेखील निर्वेधपणे केला. देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि देशाला जागतिक व्यासपीठावर पुढे घेऊन जाण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आखलेल्या धोरणांचाच हा सुपरिणाम आहे.

 

 

कारण, कोणताही उद्योग व्यवस्थित चालायचा असेल, तर त्याला सरकारी पातळीवरुन भक्कम पाठिंबा मिळणे गरजेचे असते. तो पाठिंबा नियम, कायदे, अर्थपुरवठा असा वेगवेगळ्या स्तरावरचा असतो. औषधनिर्माण क्षेत्रालाही नरेंद्र मोदींनी तसा पाठिंबा दिला. इतकेच नव्हे, तर ‘लॉजिस्टीक्स’, ‘ट्रान्सपोर्टेशन’ आदींसारख्या सुविधांसाठीही मोदी सरकारने मोठे सहकार्य केले. याच कारणांनी आज देशाचे औषधनिर्माण क्षेत्र आतापर्यंतची सर्वात उंच झेप घेऊ शकले. अर्थात, भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्राची प्रगती यापुढेही होतच राहणार असून एका अंदाजानुसार त्यात प्रत्येक वर्षी किमान पाच अब्ज डॉलर्सची वाढ अपेक्षित आहे. ‘फार्मा प्रमोशन कौन्सिल’नुसार २०२१-२२ गेल्या आर्थिक वर्षात भारताची औषधनिर्यात २४.४७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती आणि ती २०३० पर्यंत तब्बल ७० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी औषधनिर्माण क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करत असून काही काळाआधी घोषित केलेली ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजना’ त्याचाच एक भाग. औषधनिर्मितीत कच्च्या मालाची उपलब्धता महत्त्वाची असते. कच्चा माल पुरेशा प्रमाणात, औषधनिर्मिती प्रकल्पांच्या जवळपास व किफायतशीर किमतीत उपलब्ध असेल, तर पक्का माल म्हणजे ग्राहकांच्या हातात पडणार्‍या औषधांची निर्मिती करणे सहज शक्य होते. ते पाहूनच नरेंद्र मोदींनी ‘अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इन्ग्रीडेन्टस्’ म्हणजेच ‘एपीआय’च्या निर्मितीसाठी ‘पीएलआय योजना’ जाहीर केली.

 

 

गेली कित्येक वर्षे औषधांचा कच्चा माल किंवा ‘एपीआय’साठी भारत चीनवर अवलंबून होता व आहे. भारत चीनकडून दरवर्षी २.८ अब्ज डॉलर्सच्या ‘एपीआय’ आणि अन्य कच्च्या मालाची आयात करतो. चीनवरील हेच अवलंबित्व कमी करत त्यात स्वावलंबी होण्यासाठी ‘एपीआय’साठीच्या ‘पीएलआय योजने’ची आवश्यकता होती. त्याच उद्देशाने मोदी सरकारने ‘पीएलआय’ची घोषणा केली. या योजनेत उत्पादन करण्यासाठी ५३ ‘एपीआय’ला चिन्हीत करण्यात आले व त्यानुसार ३२ नवे ‘एपीआय’ उत्पादन प्रकल्प सुरुही करण्यात आले. त्यातून चीनकडून आयात केल्या जाणार्‍या सुमारे ३५ ‘एपीआय’चे उत्पादन सुरु झाले. चीनसारख्या देशांतून आयात केल्या जाणार्‍या ‘एपीआय’ची भारतातच निर्मिती सुरु झाल्याने यापुढील काळात भारत औषधनिर्माण क्षेत्रात नक्कीच आत्मनिर्भर होईल, असे वाटते. तसेच आज करत असलेल्या ‘एपीआय’च्या ४.८ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीतही वाढ होईल.

 

 

सध्या भारताच्या औषध बाजाराचे मूल्य ५० अब्ज डॉलर्स इतके असून त्यात २२ अब्ज डॉलर्सच्या घरगुती व्यापाराचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत स्वस्त किंवा जेनेरिक औषधांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करतो व जगाची २० टक्के औषधांची गरज भागवतो. औषधांबरोबरच भारत लसनिर्मितीतही अग्रेसर आहे. कोरोना महामारीवरील ‘कोव्हॅक्सिन’ या स्वदेशी लसीची निर्मिती करणारा भारत जगाला आवश्यक असणार्‍या अन्य विविध आजारांसाठीच्या ६० टक्के लसींचा पुरवठा करतो. औषधनिर्मिती क्षमतेनुसार भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो, तर मूल्याच्या दृष्टीने भारताचा १४वा क्रमांक आहे.

 

 

भारत जगातील तब्बल २०६ देशांना वेगवेगळ्या प्रकारे औषधांची, अन्य साहित्याची, वैद्यकीय उपकरणांची निर्यात करतो. महत्त्वाचे म्हणजे, भारताकडून सर्वाधिक आयात करणार्‍या पहिल्या पाच देशांत अमेरिका, ब्रिटन, दक्षिण आफ्रिका, रशिया आणि नायजेरियाचा समावेश होतो. कोरोनाकाळात तर भारताने जगातील १५० पेक्षा जास्त देशांत आवश्यक असलेल्या औषधांची निर्यात केली आहे. तसेच भारताने ‘एन-९५’ मास्क, ‘पीपीई किट’ उत्पादनातही आघाडी घेतलेली आहे. कोरोना साथीच्या आधी भारतात त्यांची निर्मिती फारशी होत नव्हती, पण गेल्या अडीच वर्षांत भारत त्यातही चांगली कामगिरी करत आहे.

 

 

या सगळ्यामागे अर्थातच गेल्या आठ वर्षांपासून देशाच्या सत्तास्थानी बसलेले नरेंद्र मोदीच आहेत. मोदीविरोधक कितीही आरडाओरडा करत असले तरी आताच्या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीतून त्याचीच खात्री पटते.