विकासा एवढेच पर्यावरणाचे रक्षण देखील महत्त्वाचे : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी): अर्थव्यवस्थेसाठी विकास आवश्यक आहेच परंतु भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे रक्षण करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दि. ०१ रोजी सांगितले. विशाखापट्टणमच्या रुशीकोंडा टेकडीवर रिसॉर्ट कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. ही टेकडी पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पास परवानगी दिली आहे.

 

या रिसॉर्ट कॉम्प्लेक्सची पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. परिणामी पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये वायएसआर काँग्रेसचे बंडखोर खासदार रघु रामा कृष्ण राजू कानुमुरू यांनी या बाबत तक्रार करणारे पत्र दिले होते. त्यानंतर दि. 6 मे रोजी राष्ट्रीय हरित लवादच्या (एनजीटी) आदेशानुसार त्यावरील काम थांबवण्यात आले होते. आंध्रप्रदेश सरकारने उच्च न्यायालयाकडून सर्व वैधानिक परवानग्या मिळाल्याचा दावा डिसेंबर २०२१मध्ये केला होता. त्यानंतर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायलयाने काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. मात्र त्यानंतर 'एनजीटी'चा आदेश आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एनजीटीचा आदेश बाजूला ठेवत त्यावरील कार्यवाही रद्द केली. राष्ट्रीय हरित लवादा आणि उच्च न्यायालयाच्या समांतर कार्यवाहीमुळे "विसंगत परिस्थिती" निर्माण होण्याची शक्यता होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला टेकडीच्या सपाट जागेवरच बांधकाम करण्याची परवानगी दिली आहे.